काठमाडौं । मातृ पार्टी नेपाली कांग्रेसले भदौ २ गतेसम्म तीन महिनाभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएपछि नेविसंघ कार्ययोजना तयारीमा व्यस्त देखिएको छ ।  पार्टीको निर्देशनपछि नेविसंघको नेतृत्व आगामी महाधिवेशनलाई तीन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अनौपचारिक ढंगले आन्तरिक तयारीमा जुटेको नेताहरुले जनाएका छन् ।

साउन २३ गते कांग्रेसले भ्रातृ संगठन नेविसंघलाई आगामी भदौ २ गतेभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । वर्तमान कार्यसमितिको दुई वर्षीय कार्यकाल सकिनै लाग्दा कांग्रेसले भदौ २ गतेसम्म तीन महिनाभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना पेश गर्न नेविसंघलाई निर्देशन दिएको हो ।  

पार्टीको निर्देशनपछि नेतृत्वले अनौपचारिक रुपमा नेविसंघको संस्थापन पक्षका पदाधिकारी र असन्तुष्ट पक्षसँग कार्ययोजना निर्माणका विषयमा छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । 

‘‘पार्टीको निर्देशनपछि अन्तर टिम र असन्तुष्ट टिमसँग महाधिवेशन गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ,’’ संस्थापन पक्षीय एक पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘यसबीचमा पार्टीका नेताहरुसँग पनि हामी सबै बसेर कसरी अगाडि जाने भन्ने बारेमा छलफल गरिएको छ ।’’ 

स्रोतका अनुसार मंगलबार नेविसंघका नेताहरुले कार्ययोजना तयारीका क्रममा पार्टीले गठन गरेको नेविसंघ निर्देशन समितिका संयोजक तथा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेविसंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदसँग छलफल गरेका छन् । झण्डै ६ घण्टासम्म चलेको छलफलमा अध्यक्ष नैनसिँह महर, उपाध्यक्षद्वय नवीन राई र उर्मिला थपलिया तथा महामन्त्रीद्वय सरोजकुमार थापा र कुन्दनराज काफ्लेले आगामी महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ । 

पार्टीका नेताहरुको उपस्थितिमा गरिएको छलफलमा संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच भदौ २ गतेभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि कार्ययोजना पेश गर्ने, संगठनको विधान मस्यौदा तयार पार्ने, जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि ७७ वटै जिल्लाहरुमा सहमतिका आधारमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने, संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षले आफू खुसी पत्र पठाएर जिल्लाको नेतृत्व तोकिएका विवादित जिल्लामा सहमति जुटाएर समायोजन गर्ने अथवा नयाँ व्यवस्था गर्ने बारेमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको बैठकमा सहभागी स्रोतले जनाएको छ । 

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष महरले केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेका भनिएकाहरु मध्येबाट विधानको परिधिमा रहेर समझदारीमा २२ जना केन्द्रीय सदस्यको निक्र्यौल गर्नेपनि सहमति जुटेको छ । मनोनयन गर्न बाँकी २२ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि महरले २६ जनालाई मनोनयन गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्ष विरोध गर्दै आएको छ । 

यसअघि महाधिवेशन गराउन नसक्ने अवस्थामा कार्यसमिति विघटन गरेर तदर्थ समिति बनाउने तयारी थियो । 

पार्टीले अध्यक्ष महरसँगै उपाध्यक्षद्वय नवीन राई र उर्मिला थपलिया तथा महामन्त्रीत्रय सरोजकुमार थापा, कुन्दनराज काफ्ले र आनन्दराज त्रिपाठीलाई संयुक्त रुपमा महाधिवेशनको कार्ययोजना बनाउन मौखिक निर्देशन दिएको छ । 
महाधिवेशनको कार्ययोजना बनाउने मौखिक निर्देशन पाएको ६ जनाको समूहले भदौ २ गतेभित्रै पार्टी समक्ष कार्ययोजना पेश गर्ने, कार्ययोजना पेश गरेको ७ दिनभित्रै विधान मस्यौदा तयार पर्ने र १५ दिनभित्रै विधान मस्यौदा पारित गर्न सिनेट बैठक डाक्ने मनस्थिति बनाएको महामन्त्री थापाले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा बताए । 

उनका अनुसार नेविसंघको विधानले सिनेट बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमिति, जिल्ला अध्यक्षहरु, स्ववियु सभापतिहरु र इकाई अध्यक्षहरु सहभागी हुन पाउने प्रावधान गरेको छ । तर पार्टीले भने महाधिवेशनका लागि समय थोरै भएकाले सिनेट बैठक बोलाउन आवश्यक नभएको बताइरहेको छ । ‘‘समय अभावको कारण देखाउँदै पार्टीले विधान अधिवेशन गर्न चाहेको देखिन्न । पार्टी फाष्ट ट्रयाकमार्फत विधान निर्माण गर्न चाहिरहेको छ,’’ थापाले भने । 

महाधिवेशनको कार्ययोजना तयार पर्ने जिम्मेवारी पाएको समूहले नेविसंघलाई विधान संशोधन गरेर संघीय संरचना अनुसार लैजाने, ३ हजार ७ सय केन्द्रीय प्रतिनिधिको संख्या घटाएर कम्तीमा ७ सयदेखि बढीमा १४ सय बनाउने, प्रदेश समिति गठन गर्दा केन्द्रीय प्रतिनिधि चयन गर्ने, जिल्लामा आइपर्ने संगठनिक विवादलाई प्रदेश समितिसम्म सीमित राख्ने, केन्द्रीय समिति सानो आकारको बनाउने र केन्द्रीय समिति विद्यार्थीको हक–अधिकार सुनिश्चत गर्नका लागि शैक्षिक सवालहरुमा केन्द्रित रहनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।         

नेविसंघमा उमेरको हदबन्दीको विषयमा पार्टीले गर्ने निर्णयलाई अन्तिम निर्णय मान्ने पनि नीतिगत सहमति जुटिसकेको महामन्त्री थापाले जानकारी दिए ।  ‘‘उमेर हदबन्दीका बारेमा पार्टी नेतृत्वसँग परामर्श गर्ने र पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्ने भन्ने नीतिगत सहमति हामीहरुका बीचमा भइसकेको छ,’’ उनले भने । 

त्यस्तै बैठकमा सहभागी उपाध्यक्ष थपलियाले पनि छलफलका क्रममा उमेरको हदबन्दीका बारेमा पार्टीले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुने सैद्धान्तिक सहमति भएको पुष्टि गरिन् । उनले उमेर हदबन्दीकै वरिपरी महाधविशेन हुने अथवा नहुने भन्ने कुरा घुमिरहेको बताइन् । 

मंगलबार झण्डै ६ घण्टासम्म चलेको छलफलमा भएको नीतिगत सहमतिभन्दा बाहिर कोही नगए १२ औं महाधिवेशन हुने निश्चितप्रायः रहेको उपाध्यक्ष थपलियाको भनाई छ । ‘‘उमेर हदबन्दीकै कारण महाधिवेशनमा थप अन्योलता देखिएको हो । अब हिजो पार्टीका नेताहरुका सामु भएको सहमति अनुरुप अगाडि बढेर कार्ययोजना तयार पारे निश्चित नै महाधिवेशन हुन्छ,’’ उनले बाह्रखरीसँग भनिन्, ‘‘महाधिवेशनको विकल्प महाधिवेशन नै हो । हामी जसरी नेतृत्वमा आएका हौं त्यसे गरी हामीले पनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नै पर्छ ।’’   
पार्टीले महाधिवेशनका लागि कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको समयसीमा भित्रै कार्ययोजना पेश हुने र विधानतः तीन महिना कार्यवधि थप गरेर आगामी असोज २ गतेभित्रै १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न हुनेमा महामन्त्री थापा ढुक्क देखिन्छन् । 

‘‘निर्धारित समयमै असोज २ गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना पेश गर्छौ । महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा हुन्छ, उमेरको हदबन्दी लागोस्, नलागोस्,’’ उनले भने ।  

महामन्त्री थापाले संघीय ढाँचाको विधान निर्माणसँगै कार्ययोजना तयारीका लागि थप छलफल गर्न आज (बुधबार) अध्यक्ष, दुई जना उपाध्यक्ष र तीन जना महामन्त्रीहरुको संयुक्त बैठक बसी रहेको पनि जानकारी दिएका छन् । 

२०७३ भदौ २ गते ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित महर नेतृत्वको नेविसंघ दुई वर्षे कार्यकाल साउन २३ गते नै सम्पन्न भएको छ । तर पार्टीले निर्वाचित कार्यसमितिले पदभार ग्रहण गरेको दिन भदौ २ गतेसम्मलाई कार्यकालको मान्यता दिएको छ । यद्यपि दुईवर्ष पूरा भएपनि विधानतः नेविसंघको समायावधि ३ महिना समयावधि थप गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।