काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको दुई वर्षे कार्यकाल यही साउन मसान्तबाट समाप्त हँुदैछ । यद्यपि विधानतः कार्यसमितिको पदावधि तीन महिना थप्न सकिन्छ । २०७३ भदौ २ गते ११ औं महाधिवेशनबाट नैनसिंह महर नेविसंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । 

कांग्रेसको ‘नर्सरी’ भनिने नेविसंघ अहिले इतिहासकै कमजोर मोडमा आइपुुगेको छ । मुलुकमा आएका विभिन्न परिवर्तनहरुको नेतृत्व गर्दै आएको नेविसंघ पछिल्लोे समयमा आएर गुट–उपगुटमा जकडिएको छ । एक दशकपछि निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व पाएको नेविसंघमा नयाँ ऊर्जा उत्पन्न हुुने आमविद्यार्थीको आशा गुट–उपगुटको राजनीतिका कारण निराशामा परिणत भएको छ ।

अध्यक्ष महरको दुई वर्षे कार्यकालमा अहिलेसम्म नेविसंघको जम्मा तीन पटकमात्रै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको छ । ११औँ महाधिवेशनपश्चात् पहिलो बैठकले संगठन सुदृढीकरण र समन्वयका लागि विभिन्न कार्यदल गठन गरेको थियो । जसमा संविधान कर्यान्वयनका लागि दबाब अभियान, शैक्षिक गुणस्तर, स्ववियु निर्वाचनलगायत विषय समेटिएका थिए । तर, देखिने गरी ती कार्यदलले कुनै काम गर्न सकेनन् । ११ औं महाधिवेशनपश्चात्को पहिलो बैठकले गठन गरेका कार्यदलहरुको बैठक बसेकोसम्म जानकारी नभएको केन्द्रीय कार्यसमितिमै रहेका सदस्यहरु स्वीकार गर्छन् । 

केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा आइपुुग्दा नेविसंघमा मर्यादाक्रमको विषयलाई लिएर आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएको थियो । जसका कारण बैठक नै दुुई स्थानमा बस्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुका साथै ११ औं महाधिवेशनमा एकसाथ निर्वाचन लडेका अध्यक्ष महर र महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेबीच मनमुटाव सुरु भयो । नेविसंघको दोस्रो बैठक संस्थापन पक्षको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा र असन्तुष्ट पक्षको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सम्पर्क कार्यालय अनामनगरमा बसेको थियो । 

त्यसको प्रत्यक्ष असर लामो अन्तरालमा हुने भनिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियू) निर्वाचनको टिकट वितरणका लागि गठन भएको कार्यदलमा देखियो । नेतृत्वले विधान विपरीत टिकट वितरण कार्यदल गठन गरेका कारण उपत्यका र प्रदेशका सह–महामन्त्रीहरु अटाएनन् । 

निर्वाचनका लागि उमेदवार छनोटमा देखिएको विवादका कारण विभिन्न क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । स्ववियू निर्वाचनका लागि टिकट वितरण गर्न नसकेपछि अध्यक्ष महरले नै आफू निकटका विद्यार्थी नेतालाई निर्देशन दिएर क्याम्पसहरुमा तालाबन्दी गर्न लगाएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । 

‘‘विधान विपरित कार्यदल बन्यो । टिकट वितरणमा समस्या देखिएपछि नेतृत्वले नै फोन घुमाएर क्याम्पसहरुमा तालाबन्दी गर्न लगायो,’’ असन्तुष्ट पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘‘स्ववियू चुनाव भाँड्न नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ निकटको अखिल क्रान्तिकारीले तालाबन्दी गरेको दोष लगाइयो तर यथार्थमा त्यो काम नेतृत्वले नै गरेको थियो ।’’ 

नेविसंघको ११ औँ महाधिवेशनमा बन्दसत्र नगरीकनै सिधै निर्वाचन गरिएको थियो । जसका कारण पहिलो बैठकले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा कार्यदल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यकाल सकिँदासम्म पनि नेविसंघको नीति तथा कार्यक्रम बन्न सकेको छैन । 

दोस्रो बैठकबाट कार्यसमिति विभक्त भएपछि नेविसंघले प्रशिक्षणका नाममा तेस्रो बैठक डाकेको थियो । उक्त प्रशिक्षण बैठकमा मातृपार्टी कांग्रेसको नेविसंघ निर्देशन समितिका सदस्यहरु सहभागी थिए । निर्देशन समितिका संयोजक डा प्रकाशशरण महत, सदस्यद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेको भाषणसँगै नेविसंघको तेस्रो बैठक सम्पन्न भएको थियो । 

आकर्षक कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित
महर नेतृत्वको नेविसंघले आकर्षक कार्यक्रमको रुपमा सदस्यता वितरण महाअभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘जहाँ विद्यार्थी, त्यहाँ नेविसंघ’  नाराका साथ नेविसंघले उक्त अभियानको शुरुआत पनि गरेको थियो । 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा शुुभारम्भ गरिएको नेविसंघको सदस्यता वितरण अभियान औपचारिकतामा मात्र सीमित बन्न बन्यो । जिल्ला, क्षेत्र, क्याम्पस, सिटिइभिटी र माविसम्म पुुर्याउने लक्ष्य लिइएको सदस्यता वितरण अभियान कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि त्रिचन्द्रको प्रांगणबाहिर आउन नसकेको केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्ट बताउँछन् । 

दुई वर्षे कार्यकालको उपलब्धि : चिट्ठी बाँड्ने प्रतिष्पर्धा 
११ औं महाधिवेशनपछिको पहिलो बैठकले हरेक क्याम्पस र विवादित जिल्लामा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको थियो । तर कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि विवादित जिल्लाहरुमा अधिवेशन हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाका २० भन्दा बढी मुख्य क्याम्पसहरुमा नेविसंघ नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ भने देशभरका ३४ जिल्ला समिति रिक्त छन् । 

नेतृत्वविहिन अवस्थामा रहेका जिल्ला र क्याम्पसहरुमा अधिवेशन गरेर कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने भए पनि नेविसंघ नेतृत्व चिठ्ठी बाँड्नमा व्यस्त देखिएको छ । असन्तुष्ट पक्ष पनि अधिवेशनका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिनुको साटो ‘समानान्तर’ गतिविधि सञ्चालन गर्ने नाममा आफू पनि पत्र बाँड्दै आएको छ । 

नेविसंघको संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षले अहिलेसम्म कञ्चनपुर, कास्की, त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस किर्तिपुर, त्रिचन्द्र क्याम्पस, सिटिईभिटी समन्वय समिति तथा पूर्वाञ्चल, पोखरा र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा पत्र काटेर आफू निकटकालाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएका छन् । 

कञ्चनपुरमा अध्यक्ष महरले पत्रमार्फत् टेकराज पाण्डेयलाई जिल्ला अधिवेशन गर्ने ‘म्याण्डेड’ का साथ अध्यक्ष मनोनित गरेपछि महामन्त्री काफ्लेले कृष्णराज भट्टलाई अध्यक्षको पत्र थमाएका थिए । यस्तै वरिष्ठ नेता पौडेल निकट मानिने समूहले गंगादत्त भट्ट र राजबहादुर चन्दलाई जिल्ला अध्यक्ष बनाएका छन् । 

अध्यक्ष महरले ६० भन्दा बढीलाई विधान विपरित आमन्त्रित सदस्यको पत्र दिएका छन् भने कानुनी सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार तथा प्रेस सल्लाहकार पनि नियुक्त गरेका छन् । उनले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्न बाँकी २२ जनाको मनोनयनलाई पूर्णता दिने नाममा २५ जनालाई मनोनित केन्द्रीय सदस्यको पत्र काटेको असन्तुष्ट पक्षले दाबी गर्दै आएको छ ।

‘निकट’ का छाड्दै, ‘विकट’ का अंगाल्दै
अध्यक्ष महर र महामन्त्री काफ्लेले ११ औं महाधिवेशनमा एउटै समूह बनाएर निर्वाचन लडेका थिए । महाधिवेशनताका भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्था नदेखेपछि उनी नेतृत्वलाई अनेक आरोप लगाउँदै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका छन् । 

महर र काफ्लेबीच एक वर्षसम्म सहकार्य जमेको थियो । महाधिवेशनताका भएको भद्र सहमतिअनुसार २ जना पदाधिकारी र ६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न नपाउने अवस्था देखेपछि काफ्ले अध्यक्ष महरबाट टाढिन पुगे । महरबाट टाढिए पछि महामन्त्री काफ्लेले झण्डै ४ महिना आफ्नै ढंगले छुट्टै कार्यक्रमहरु गरेका थिए । 

स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मातृपार्टीमा देखिएको नेताहरुको समीकरणको प्रभाव नेविसंघमा पनि पर्न गयो । केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले सभापति देउवा पक्षको साथ छोडेपछि काफ्ले समूह र वरिष्ठ नेता पौडेल निकटका विद्यार्थी नेताहरु एक ठाउँमा उभिए । 

यसबीचमा अध्यक्ष महरले महामन्त्री डा. शशांक कोइराला निकट मानिने निलकण्ठ रिजाललाई उपाध्यक्ष र वरिष्ठ नेता पौडेलको गृहजिल्ला तनहुँका सुशील तिमल्सिनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन् । रिजाललाई उपाध्यक्ष र तिमल्सिनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेर उनले पौडेल पक्षको केही साथ पाएका छन् । 

आन्तरिक मनमुटाव बढ्दै गएपछि संस्थापन पक्षभित्र पनि व्यापक असन्तुष्टि छ । संस्थापन पक्षभित्रकै असन्तुष्ट पक्षले केही दिनअघि नेविसंघ निर्देशन समितिका संयोजक डा. महतले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेको छ । 

महतले आफ्नो निवासमा दुई साताअघि बोलाएको संस्थापन पक्षीय नेविसंघका नेताहरुको बैठकलाई महामन्त्री सरोज थापा, उपाध्यक्षद्वय सञ्जय यादव र विकास केसीले बहिष्कार गरेका हुन् । महतले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेको केही दिनपछि उनीहरुले ल क्याम्पसमा छुट्टै भेला गरेका थिए । 

विवाद मिलाउन मेलमिलाप समिति
नेविसंघमा लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्न कांग्रेसले मेलमिलाप समिति गठन गरेको छ । असन्तुष्ट पक्षले संस्थापन पक्षको सहमतिबिना १२ औं महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरेर तयारी अगाडि बढाएपछि पार्टीले मेलमिलाप समिति गठन गरेको हो ।

मेलमिलाप समितिमा डा. प्रकाशशरण महत, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, एनपी सावद, गगन थापा, नविन्द्रराज जोशी, किशोरसिंह राठौर, गोविन्द भट्टराई, रञ्जित कर्ण र ऋषीकेशजंग शाह रहेका छन् । 

नेविसंघको विवाद समाधान गर्न मेलमिलाप समितिले चार पटक छलफल गरिसक्दा पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको समितिमा रहेका नेताहरुले बताएका छन् । सभापति देउवा निवासमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले गठन गरेको मेलमिलाप समितिको पहिलो बैठक सानेपामा बसेको थियो भने अन्य तीन बैठक महत निवासमा बसेका थिए । 
‘‘विवाद मिलाउन भनेर बैठक बोलाएर छलफल चलिरहेको छ तर आउटपुट खासै आएको छैन,’’ मेलमिलाप समितिमा रहेका युवा नेता प्रदीप पौडेलले भने । 

शीर्ष नेताबीच नै ‘भनाभन’ 
सभापति देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा दोस्रो पटक बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा नेविसंघको विवादका विषयमा ‘भनाभन’ नै भएको स्रोत बताउँछ । संस्थापन इतरका नेताहरुले आफ्ना असन्तुष्टिहरु पोखिरहँदा सह–महामन्त्री महतले सभापति देउवाको बचाउ गरेपछि ‘भनाभन’ भएको हो । 

बैठकमा महतले सभापतिको बचाउ गर्दै गर्दा नेता अर्जुननरसिंह केसीले ‘सभापतिले जवाफ दिए बस्ने, नभए बैठक बहिष्कार गर्ने’ चेतावनी दिएको स्रोतले जनाएको छ । शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सह–महामन्त्री महत र केन्द्रीय सदस्य राठौरले नेविसंघको वर्तमान कार्यसमिति बिघटन गरेर नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

स्रोतका अनुसार उक्त चेतावनीपछि संस्थापन इतरका नेताहरुले वर्तमान कार्यसमिति विघटन गरेर तदर्थ समिति बनाए बहुमत सदस्यका आधारमा असन्तुष्ट पक्षलाई महाधिवेशन मार्फत कार्यसमिति चयन गर्न निर्देशन दिने अडान लिएका थिए । 

यही ‘भनाभन’ का बीच शीर्ष नेताहरुको बैठकले काफ्ले समूहले घोषणा गरेको महाधिवेशनको तयारी तत्काल रोक्न र विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप समिति गठन गरेको थियो ।