मानव जीवनको अभिन्न अंग हो, वन । चुल्हादेखि चरन क्षेत्रका लागि समेत वन नभई हुन्न । मुलुकको ठूलो हिस्सा वन, उपवनले ओगटेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
पछल्लिो समय थपिएको छ– पारिवारिक वन । नेपालको सन्दर्भमा यो नवीन हो । 

पारिवारिक आवश्यकता पूर्तिका लागि हुर्काएको, जोगाइएको र तयार पारिएको वन नै यसको परिभाषा हो । तर, पछिल्लो समय यो आम्दानीकोसमेत आशा र भरोसा बनेको छ ।
वन नियमालीको पाँचौं संशोधनले यस्तो वनमा हुर्काइएको वृक्ष काट्न अनुमति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । छोडपुर्जी चाहिँदैन भनौँ । आँप, लिची, कटहर, अम्बा, हलुवावेद, इमली, मसला, लप्सीलगायतका बोट हुर्काउन सकिने र त्यस्ता बोट विरुवा काट्न अनुमति पर्खनुनपर्ने भएको हो ।

रिठ्ठा, चिराइतो, मसलाको पात, कुरीलो–सतावरी र चिउरीलगायत जडिवुटीसमेत पारिवारिक वन–उपवनमा हुर्काउन सकिने छ । र, त्यसप्रकारमा वन–वुट्यान ओसारपसार गर्न छोडपुर्जी लिनुपर्दैन ।

तर, नियमावलीमा उपरोक्त विषय लेखिएको भए पनि प्रचार–प्रसारले गर्दा त्यसको लाभ जनस्तरसम्म पुग्न सकिराखेको छैन । सरोकारवालाको यत्न निकै फितलो देखिएको छ ।
पारिवारिक वन–धनीले आफ्नो इच्छानुकूल वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन र उपयुक्त समयमा त्यसको बिक्री वितरणले देशलाई समृद्धितिर लैजान बल पुर्याउँछ । न कि यसको लाभ व्यक्तिले मात्रै लिन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्नुपरेको छ । राहदानी बाँडेरै भ्याइएको छैन । तर आँगनमै रहेको वन उपवनको व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा यहीँ रोक्न सकिने कामदारलाई समेत खाडी धकेल्न बाध्य छ, मुलुक ।

पछिल्लो आँकडानुसार वन क्षेत्रमा पारिवारिक वनको योगदान ७० प्रतिशत छ । तर, विचौलियालाई मात्रै फाइदा पुगेको छ । वनधनीसँग न्युन मूल्यमा काठपात लिने र आफूले महँगोमा बेच्ने । विचौलियाको यो हर्कतले वनधनी आहत बन्न पुगेका छन् । तर, सरोकारवाला निकै मौन छन् । हुनसक्छ, उनीहरूको आँखा पुगेको छैन ।

रूख रोप्न मिल्छ । बूढा भएर कुहिँदासम्म काट्न मिल्दैन । यसकारण सीमापारीबाट काठ आयात हुने, तस्करी बढ्ने आदि क्रम हामीले रोक्न सकेनौँ । रूख रोप्नुपर्छ । वन क्षेत्रको जगेर्ना गर्नुपर्छ– मानव स्वास्थ्यका लागि । यसमा विवाद छैन । तर, अवधि पुगेका, सुकेका रूख काट्न पाउने अधिकारलाई पनि खुकुलो तुल्याइनुपर्छ । यसले अवैध चोरी, निकाशी, पैठारी रोक्छ । 

हामीसँग प्रशस्त पारिवारिक वन छ, उपवन छ । समृद्धिको भरसिलो आधार पनि बन्न सक्छ । तर, उपयोगको अधिकार राज्यले उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

पछिल्लो राष्ट्र पुनर्संरचनाअनुसार स्थानीय तहसम्म ‘राज्य’ विस्तार भएको छ । जनताले आफैँले निर्माण गरेको सरकार छ । ती नगरपालिका, गाउँपालिकाले त्यहाँका पारिवारिक वन–उपवनबाट समृद्धिको मार्ग तय गर्न सक्छन् । 

केही उदाहरण दिउँ–

रौतहट निवासी सुमन केसीको आफ्नै पारिवारिक वन छ । दश वर्ष बढी भयो उनले वन हुर्काएको । तर, आफूलाई चाहिएकाबेला काठपात प्रयोग गर्न नपाउँदा उनी दिक्क छन् । भन्छन्, “वन त छ तर के गर्नु, घर बनाउनेबेला महँगोमा काठ खरिदद गर्न बाध्य छु ।”

यस्तो गुनासो गर्ने सुमन एक्ला होइनन् । कैलालीकी विपना चौधरीको पनि पारिवारिक वन छ । तर, बुबा बिरामी भएर थलिँदा पनि उनले वनका रूख बेचेर उपचार गर्न सकिनन् । बाबुको उपचार खर्च जुटाउन आफ्नै गरगहना बेच्नुपर्यो ।

पारिवारिक निजी वनबारे राज्यले चासो नदिएकोमा अचम्मित छ– पारिवारिक निजी वन संघ, नेपाल । संस्थाका अध्यक्ष जोगराज गिरी राज्यसँग लडाइँ जारी रहेकाले सबैले साथ दिनुपर्ने बताउँछन् ।

उनको तर्क छ– “देशको सर्वाङ्गिण विकास गर्ने हो भने पारिवारि निजी वनको उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।”

यसमा सहमत छन्, संस्थाका महासचिव पिताम्बर सिग्देल । किसानमूखी नीति निर्माण तथा कार्यन्वयनले नै पारिवारिव वन–विकासमा टेवा पु¥याउने उनको दाबी छ । हाल पारिवारिक निजी वनमा रहेका काठजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र बजारीकरणमा ठूलो समस्या छ । झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र अप्ठ्यारो नीतिका कारण किसानहरूले यसको व्यवसायिक उपयोग गर्न नसकिरहेको उनी औँल्याउँछन् । 

“आफ्नो जमिनमा रोपेको रूखको प्रयोग गर्न पाउनुको उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो,” उनी ध्यानकर्षण गराउँछन् । ढिलै भएपनि नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनमा केहीहदसम्म भएपनि निजी वनलाई समेटेको छ । सरकारले सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा जडिबुटीलगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योग–धन्दा स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ  । र, बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।

वन तथा वातावण मन्त्रीले शक्तिबहादुर बस्नेत पनि काठ आयातमा जोड दिइन नहुने बताउँछन् । वनको संरक्षण र सदुपयोग दुवै हुनुपर्ने उनको कथन छ । 
नेपालमा दुई हजार ३६० हेक्टर जमिनमा २ हजार ५५८ वटा निजी वन फैलिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्ययोजनामा वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोगका साथै आर्थिक, समाजिक र पर्यावरणीय पक्षमा उचित सन्तुलन कायम गर्दै वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनु अत्यावश्यक छ ।

वन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोगबाट जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनुका अतिरिक्त रोजगारीका अवसरहरुमा सिर्जना हुनेमा द्विविधा छैन । त्यसका लागि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय कार्ययोजना अत्यावश्यक छ ।
परिवारिक निजी वनलाई जीविकोपार्जन र रोजगारीको माध्यममात्रै होइन सरकारको सुखी नागरिक समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्ने माध्यम पनि बन्न सक्छ ।