भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदारदास मोदीले कम्तीमा अब एक वर्ष कुनैपनि नेपालीलाई आफू राष्ट्रवादी हुँ भनेर ऐना हेर्दा पनि लाज हुने बनाएर गएका छन् । मोदीको यसपल्टको उद्देश्य अरू केही थिएन नेपालको राष्ट्रवादी भनिएको सरकारलाई नंग्याउनु थियो र यस उद्देश्यमा सफल भएकोमा साउथ ब्लक, रअ तथा प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल हर्ष मनाउँदै होलान् । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने लुटिएको अस्मिता सम्हाल्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्दैछन् । केही चाटुकारले आर्थिक युगमा नैतिकता र स्वाभिमान हेरिँदैन भनेर तर्क गरे पनि गरिबको इज्जत स्वाभिमानमा नै हुन्छ । नेपाली जनताले यसपल्ट आफूलाई निकै कमजोर र संरक्षकविहीन अनुभव गरेका छन् । 

जतिसुकै राष्ट्रवादी भनिए पनि वा हुने कोसिस गरे पनि कम्युनिस्ट हुन् वा कांग्रेस सरकारमा पुगेपछि कुर्सी जोगाउनुभन्दा ठूलो अभीष्ट अर्थोक केही नहुने रहेछ भन्ने यसपल्ट पुनः प्रष्ट भएको छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, भूराजनीति र भारतको आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी देशमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन नसकेको आरोप लागेका कारणले मोदीको जनकपुर भ्रमण भएको हो । मुक्तिनाथको भ्रमण उनको धार्मिक आस्था, आफूले पहिले समय बिताएको स्थान भएको कारणले तथा जनकपुरको अभिनन्दनको सन्तुलन मिलाउनका लागि भएको हो । यसको इतिहास सुशील कोइरालाको सरकारदेखि सुरु हुन्छ । 

नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जनकपुरमा गएर नागरिक अभिनन्दन लिने स्वीकृति दिएको थिएन । नेपालमा सधैँ एक प्रकारको अस्थिरता कायम राख्न कुटिल चाल खेलिरहनुपर्ने दक्षिणका विद्वान् र कर्मचारीतन्त्रले यस कुरालाई सहजै बिर्सन सकेनन् । परिणामस्वरूप, २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछिको पहिलो संसद्मा भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सुशील कोइरालालाई जबर्जस्ती उमेदवार बन्न लगाएर भारतीय कठपुतलीको रूपमा बदनाम गरियो । अन्तिम समयमा शक्तिको मोह त्याग्न नसक्दा एकजना सशक्त राष्ट्रवादी नेतालाई बदनाम गर्न साउथ ब्लक सफल भयो । तर, त्यही संसद्मा ‘राष्ट्रवादी’ नेताका रूपमा आफूलाई उभ्याएर २०७४ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट गठबन्धन बनाई सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल केपी शर्मा ओलीलाई निर्वाचनको आधा वर्ष नबित्दै किन सम्झौता गर्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा धेरैलाई चासो हुनसक्छ । 

भारत सरकारको मागअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई जनकपुरबाट प्रवेश गर्न नेपाल सरकारले सहजै सुविधा दिएको हैन । किनभने काठमाडौंभन्दा पहिले जनकपुर जानु र त्यहाँ नागरिक अभिनन्दन लिनुले कूटनीतिकरूपमा ठूलो महत्त्व राख्छ भन्ने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिज्ञले नबुझेका होइनन् । तर, समयको परिबन्दले प्रधानमन्त्री ओलीको नझुक्ने अडान बिस्तारै ढाड भाँचिनेगरी उल्टाबाट झुक्ने अवस्थासम्म पुग्यो । यसको प्रमुख कारण दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको एकता प्रक्रियामा देखिएको उल्झन नै हो । 

अहिले माओवादीको समर्थनमा सरकार बनाएका ओलीले राम्रैसँग बुझेका छन् – माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उनको सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यस अवस्थामा विश्वासको मत दिएर उनको सरकार टिकाउन नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्ने संभावना अत्यन्त कम भएकोमा विवाद छैन । बाँकी भए दुई मधेसी राजनीतिक दल । यी दुई दलमा पनि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव माओवादी लाइनको प्रभावमा देखिएकाले राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थन एमाले सरकारका लागि अपरिहार्य हुन्छ । 

संघीय संसद्को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको एमालेलाई बधाई दिन आउने बहानामा भारतीय विदेशमन्त्रीले सुषमा स्वराजले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाद ‘प्रचण्ड’लाई केही मन्त्रणा गरिन् कि भन्ने अनुमान क्रमशः सही देखिँदै आयो । पहिले ६०–४० को भागबन्डामा राजीखुसी भएका माओवादीले बिस्तारै वितण्डा निकाल्न थाले । सहअध्यक्ष हुने कुरामा समर्थन जनाएर हतार हतार प्रेस विज्ञप्ति पनि निकालेर केही दिन नेकपाका सहअध्यक्ष भएझैंँ नौटंकी पनि गरे । तर, माओवादीले नेकपा एमाले आफू एक्लैले कब्जा गर्नसक्ने अवस्था नहुन्जेल पार्टी एकीकरणमा समर्थन नजनाउने अडान लिँदै गयो । यो रणनीति बिस्तारै एमालेलाई प्रष्ट हुँदै गयो ।

नेपालमा प्रचण्डको मुड परिवर्तन हुनुमा भूराजनीतिको असर नपरेको भन्न सकिन्न । किन कहिले प्रचण्ड भारतमुखी र कहिले चीनमुखी हुन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि भूराजनीतिले दिएको देखिन्छ । 

गतवर्ष अगस्ट महिनामा भुटान–चीन सिमानाको डोक्लम क्षेत्रमा ७२ दिनसम्म भारत र चीनबीच निकै विवाद भयो । चीनले सो क्षेत्रमा सडक बनाउन खोजेको विवाद चर्किएसँगै भारतलाई रक्षात्मक अवस्थामा राख्न चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाएको देखिन्छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई जोडेर नाममात्रको भएपनि ‘राष्ट्रवादी’ पार्टी बन्न चीनको ठूलै सहयोग रह्यो । दुई दलको एकीकरण घोषणा हुनेबित्तिकै मिडियामा यो विषय व्याप्त भएको थियो । तर, चीन र भारतको लडाइँ नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता पनि दाउमा राखिएएको थियो भन्ने धेरै विद्वान् र राजनीतिक विचारकले स्वीकार्न सकेनन् । तथापि, डोक्लम विवादको समयमा देखिएको नेपालको राजनीतिक परिदृश्य र सो समस्याको समाधान पश्चात देखिएको परिदृश्यले धेरै कुराको संकेत गरेका छन् । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गतवर्ष चीनले सन् १९६२ को लडाइँ सम्झाउँदै फेरि त्यस्तै अवस्था दोहोरिनसक्ने चेतावनी दिएको थियो । यता भारतले पनि चीनबाट आयात गरिने वस्तुमा क्रमशः कडाइ गर्दै लग्यो । भारतले ‘मेक इन इन्डिया’को नारालाई सशक्त ढंगले अघि बढायो । तर, अचानक वैशाख १४ र १५ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्न मोदी चीनको बुहान प्रान्त पुगे । चीनलाई पनि करिब ४५ अर्ब डलरको भारतीय बजाार गुमाउन सहज थिएन । झन्, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनबाट खरिद गरिने वस्तुमा अंकुश लगाउँदै जाँदा भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध चीनको लागि महत्त्वपूर्ण हुँदै गयो । यी दुई सरकार प्रमुखले दुई दिनको अन्तरालमा ६ चोटीसम्म भेटेर विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा दुईजनाबीच एकान्तमा गोप्य वार्ता पनि भएको थियो । दक्षिण एसियाको भूराजनीतिको विषयमा यी दुईका विषयमा कुनै सम्झौता भएन होला भन्न सकिन्न । भारतले बेलाबेलामा स्वतन्त्र तिब्बत, दलाई लामा कार्ड प्रयोग गर्छ भने चीनले पनि नेपाल, श्रीलंका, मालदिभ्स, भुटान र बंगलादेशलाई भारतको विपक्षमा प्रयोग गर्न खोज्छ । पाकिस्तान र चीनको बलियो सम्बन्ध सधैँ बलियो नै रहेको छ ।  

भारतलाई चीनसँगको डरले भन्दा पनि यस क्षेत्रमा प्रभाव कम भयो भन्ने आन्तरिक विरोधका कारणले चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न विशेष प्रयास गर्नुपर्ने भयो । चीनमा राजदूत भएर बसेका विजय केशव गोखले भारतको परराष्ट्र सचिव भएपछि डोक्लम विवाद समाप्त भएको मात्र होइन भारत र चीनको सम्बन्ध सुधार्न पनि निकै सहयोग पुगेको देखिएको छ । 

उता चीनका राष्ट्रपतिसँग  वार्ता भएको एक साता नबित्दै भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आए र नेपाली ‘राष्ट्रवादी’लाई निर्वस्त्र बनाइदिए । नेपाल सरकारले कूटनीतिक मर्यादाअनुरूप भनेर जेजस्तो बहाना बनाए पनि सुशील कोइरालाको सरकारले अनुमोदन नगरेको जनकपुरको नागरिक अभिनन्दनको मोदीको चाहनालाई ओली सरकारले पूरा गर्नु जरुरी थिएन । माओवादीले यो सरकारबाट कुनै पनि बेला समर्थन फिर्ता लिनसक्छ भन्ने आशंकाका कारण केपी ओलीले भारतसँग झुकेर भएपनि सम्बन्ध अघि बढाउन खोजेको देखियो । अबको केही समयमा एमाले तथा माओवादीको मिलन भएन भने राजपा र एमालेको सरकार बन्ने अवस्था टड्कारो देखिएको छ । उता संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति तथा अन्य माओवादीसँग मिलेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अर्को ‘राष्ट्रवादी’ मोर्चा बन्ने संभावनाको पनि मोदी–ओलीको दोस्तीबाट गर्भाधान भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार मोह अत्यन्त बढी भएको कारणले यसपल्ट सम्पूर्ण नेपालीको अनुहारमा कालो पोतिएको हो । वास्तवमा जसरी भारत आफ्नो ठूलो बजार भएको कारणले चीनले भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दियो त्यसैगरी भारतको पनि नेपाल अत्यधिक ठूलो बजार हो । भलै, यो औपचारिक व्यापारको आँकडामा नदेखियोस् । आफू ठूलो खरिददार भएको आर्थिक प्रभाव नेपालले यसपल्ट देखाउन नसकेको प्रष्ट भएको छ । आफ्नो राष्ट्रवादी लाइन नछोडेको भए र यही कारणले सरकार ढलेको भए एमालेले मध्यावधि चुनाव गराएर पनि एक्लैले सहज बहुमत प्राप्त गर्न सक्थ्यो । तर, ओलीको सरकारले यो अप्ठेरो बाटो रोज्नुभन्दा राष्ट्रवादीको अस्मिता खोस्नु ठीक ठान्यो । अब आउँदो दिनमा भारतको समर्थक ‘राष्ट्रवादी’ ओली सरकारले कस्तो नयाँ प्रपञ्च रच्ने हो त्यो भने हेर्नै बाँकी छ ।