काठमाडौं । निर्वाचनको परिणामलाई लिएर आन्तरिक विवादमा फसेको नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघमा पनि गुटगत विवाद झनै चुलिँदै गएको छ ।  कांग्रेसले पुस १६ गते मनाउँदै आएको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसमा छताछुल्ल भएको नेविसंघभित्रको विवाद आगामी महाधिवेशनको तयारीसम्म आइपुग्दा झनै चुलिएको छ ।  

संस्थापन पक्षले आगामी १२ औं महाधिवेशनको विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएपछि असन्तुष्ट पक्षले पनि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । संस्थापन पक्षले वैशाख अन्त्यतिर बैठक बोलाएपछि असन्तुष्ट पक्षले वैशाख २० गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो ।

मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर संस्थापन पक्ष, पौडेल पक्ष र सिटौला पक्षले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेर नेविसंघमा आन्तरिक मेलमिलाप नभएको पुष्टि गरेका थिए ।  मेलमिलाप दिवसपछि नेविसंघमा असन्तुष्ट समुहले समानान्तर गतिविधि गर्दै संस्थापन पक्षीय नेतृत्वलाई सचेत बन्न सांकेतिक रुपमा चेतावनी दिँदै आएको छ । 

पछिल्लो समयमा आएर असन्तुष्ट पक्षले माउ पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आगामी महाधिवेशनको तयारीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए । 

महाधिवेशनको मिति र स्थान तय गर्न माग गर्दै वैशाख १० गते नेविसंघको असन्तुष्ट पक्षले सभापति देउवालाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।  असन्तुष्ट पक्षका पाँच जना उपाध्यक्षले माघ १० गते बिहान पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेर सभापति देउवालाई महाधिवेशनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाए । 

महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले दिउँसो जुलुससहित पार्टी कार्यालय पुगेर सभापतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाए । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको समीक्षा बैठक चल्दै गर्दा पार्टी कार्यालय पुगेको काफ्ले समूहले नेविसंघको संस्थापन पक्षीय नेतृत्वविरुद्ध चर्को नाराबाजीसमेत गरेको थियो ।  

उनीहरुले सभापति देउवालाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिँह महरले विधि, विधान र सहमति विपरित गरेका सम्पूर्ण असंवैधानिक निर्णयहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्ने पनि माग गरेका थिए । 

असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशनको मिति र स्थान तय गर्न माग गर्दै पार्टी सभापति देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको दुई दिन पछि अध्यक्ष महरले १२ औं महाधिवेशनको तयारीका लागि भन्दै केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेका थिए । 
उनले वैशाख २८–२९ गते पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहान ११ बजेका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराएका थिए ।  तर महामन्त्री काफ्ले समुहले अध्यक्ष महरले बोलाएको मिति अगावै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएपछि नेविसंघको विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको छ । उनले सोमबार पत्रमार्फत वैशाख २० गते काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गस्थित वाल्मिकी विद्यापिठमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बेलाएका छन् । 

नेविसंघमा देखिएको विवाद समाधानका लागि संगठन र मातृ पार्टीको नेतृत्व समक्ष गरिएका अनेक प्रयत्नहरुको सुनुवाई नभएपछि विधिवत ढंगबाट १२ औं महाधिवेशनको मार्गचित्र निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको महामन्त्री काफ्लेले बताएका छन् । 

के हो नेविसंघको विवाद ?
 

गत फागुन पहिलो साता कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघले संगठनको केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्ने सोच बनायो । महामन्त्री सरोज थापाको संयोजकत्वमा उपाध्यक्षद्वय रामप्रसाद अधिकारी र नवीन राई सदस्य रहेको तीन सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन समिति बनाउने छलफल चल्यो । 

तर फागुन ६ गते नेविसंघका अध्यक्ष महरले केन्द्रीय समितिलाई ‘कन्भिन्स’ नगरेरै विधानले दिएको ‘पावर’ प्रयोग गरेर सह–महामन्त्री अम्बिका चलाउनेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गरे । समितिमा ११ औं महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका दुबै समुहलाई समेट्ने गरी चन्द्रसुन्दर खेमाङ र पुनम लामालाई सदस्य बनाइयो । 

अध्यक्ष महरले ‘मनोमानी’ ढंगबाट अनुशासन समिति गठन गरेको दावी गर्दैै महामन्त्री काफ्लेले भोली पल्टै राजेश रौनियारको संयोजकत्वमा समानान्तर केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गरे । 

सोही दिन ११ औं महाधिवेशनमा महर प्यानलबाट चुनाव लडेर आएका केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरुले महामन्त्री काफ्ले नेविसंघको विधान विपरित गएको ठहर गर्दै रौनियारलाई अनुशासन समितिको संयोजक बनाउन भूमिका खेल्ने समुहमाथि कारवाही गर्न सुझाव दिए । 

सोही विषयलाई लिएर नेविसंघमा मौलाएको गुटगत राजनीति पछिल्लो समयमा एक–अर्कालाई कारवाही गर्ने तहसम्म पुग्यो । महरले संयोजक तोकेको अनुशासन समितिले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका उपाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीलाई स्पष्टिकरण सोध्यो भने सीटीईभीटी सानोठिमीका विद्यार्थी नेता कर्ण ओलीलाई दुई वर्षका लागि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गर्यो । 

सोही दिन अर्थात पुस १८ गते नै समानान्तर अनुशासन समितिका संयोजक राजेश रौनियारले अध्यक्ष महरलाई नै आफुमाथि लागेका विभिन्न आरोपको सफाई दिन स्पष्टिकरणसमेत सोध्न भ्याए । 

नेविसंघमा कसरी गठन हुन्छ केन्द्रीय अनुशासन समिति ?
नेविसंघको विधानको धारा १६ ‘क’ मा ‘‘नेविसंघका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई अनुशासित र संगठनको हित अनुकुल क्रियाशिल गराउन तीन सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन समितिको गठन केन्द्रीय कार्य समितिको परामर्शमा केन्द्रीय अध्यक्षले गर्ने छ’’ भनिएको छ । 

त्यस्तै सोही धाराको ‘ख’ मा अनुशासन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तरगत उपधारा ‘अ’ मा ‘‘यस समितिले नेविसंघको कुनै पनि पदाधिकारी तथा सदस्यले विधान विपरित कार्य गरेको छ भनी उजुरी उपर पहिलो उजुरी सुन्ने प्रयास गर्नेछ । 

उजुरीका सम्बन्धमा सूचना तथा प्रतिवाद गर्न मौका दिने, छानविन तथा अनुशासन सम्बन्धि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो रायसहित निर्णयाार्थ केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने । न्यायिक समितिले निर्णयार्थ पेश गरेको राय सम्बन्धमा केन्द्रीय कार्य समितिले अन्तिम टुंगो लगाउने छ,’’ भनिएको छ । 

उपधारा ‘आ’ मा ‘‘समितिमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा सामान्यतया १५ दिन भित्र निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । समितिका अन्य कार्यविधिका सम्बन्धमा केन्द्रीय कार्य समितिले तोके बमोजिम हुनेछ,’’ लेखिएको छ । 

११ औं महाधिवेशनमा पार्टीका वरिष्ठ नेता पौडेल निकटका विद्यार्थीहरुको समूहबाट निर्वाचन लडेर महामन्त्रीमा विजयी कुन्दनराज काफ्ले समुह उपाध्यक्ष चलाउनेलाई केन्द्रीय अनुशासन समिति संयोजक बनाएपछि असन्तुष्ट देखिएको छ ।

उक्त समुहले अध्यक्ष महर मनोमानी ढंगबाट चलेको, फरक विचार राख्ने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि संगठनकै हितमा हुने सांगठनिक गतिविधिमाथि अंकुश लगाएको, ११ औं महाधिवेशनले दिएको म्याण्डेड अनुसार जिल्ला अधिवेशन हुन नसकेका ११ जिल्लाहरुमा तीन महिना भित्रै अधिवेशन गर्न नसकेको, ती जिल्लाहरुमा राजनीतिक सन्तुलन गुमाएर एकलौटी ढंगबाट केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएको लगायतका आरोप लगाउँदै आएको छ ।