व्यक्तिको नियतले संस्थाको नियतिमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने अनुसन्धान कतै भएको हुनसक्छ तर मैले पढ्न पाएको छैन । तैपनि मलाई नियत र नियतिका बीचमा सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ । अर्थात्, खराब नराम्रो हुनेको नियति पनि नरामै हुन्छ । यसलाई ’भाग्यवादी’ सोच भनेर माक्र्सवादीहरूले ’डिसमिस’ गरिदिन सक्लान् तर मेरो विश्वास म आफैँले खारेज नगर्दासम्म रहिरहन्छ । यसैले नेपाली कांग्रेसका अहिलेका नेताको नियतमा पार्टीको नियति जोडिएको छ भन्ने मलाई लागेको हो ।

नेपाली कांग्रेसले चुनावको समीक्षाका लागि बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरूको नियत पक्कै प्रकट हुनेछ । यस बैठकको निर्णयले पार्टीको नियति पनि निर्धारण गर्नेछ भन्नु अत्युक्ति नहोला । अर्थात्, केन्द्रीय समितिको चालु बैठक कांग्रेसको भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । नेताहरूको अहिलेसम्मको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा पार्टीलाई नयाँ गति र दिशा दिएर जनता सामु पुर्याउनेभन्दा ’पार्टी कब्जा’ गर्ने नियतले नै बढी निर्देशित गरेको भान हुन्छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीमा आफ्नो एकछत्र वर्चस्व कायम राख्न कटिबद्ध देखिएका छन् । पार्टीको हारको समीक्षाका लागि उनले संसदीय दलको नेतामा चुनाव नजिती केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत बोलाएनन् । सभापति देउवाले त कांग्रेस नहारेको तर कांग्रेसका उमेदवारले हारेको धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् । अगिल्लो निर्वाचनमा भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाएको मत संख्या बढेकाले कांग्रेसको जनाधार नखुम्चिएको तर्क सभापति देउवा पक्षले दिने गरेको छ । त्यसो त, गएको चार वर्षमा नेपालमा मतदाताको संख्या पनि पक्कै थपिएको होला । हिसाबकिताब उनीहरू नै गरुन् तर कांग्रेस हारेको हैन भन्नु हातले आँखा छोपेर दिउँसै अँध्यारो भयो भनेजस्तै हो । 

पार्टी हारेको मौका छोपेर सभापति शेरबहादुर देउवालाई सबै दोष बोकाउन खोज्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहको पनि नियत सफा देखिँदैन । त्यो समूह सबै दोष देउवामाथि थोपरेर पार्टीको नेतृत्व हत्याउने वा प्रकारान्तरले पार्टी कब्जा गर्ने दाउमा देखिन्छ । कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि सानो गुटको पसल थापिरहेकै छन् । (अहिले चर्चामा नभए पनि खुमबहादुर खड्काको पनि आफ्नै समूह क्रियाशील छ । चर्चाबाट हराएको समूह त सायद केबी गुरुङकै मात्र होला । ) यसैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेतृत्व कब्जा गर्ने मनसाय छाडेर पार्टीलाई नयाँ गति र दिशा दिन केन्द्रित होला भन्ने अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता हुनेछ । 

चुनावमा हार्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसमात्र हैन । दक्षिण एसियाका ठूला पुराना पार्टीहरूमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीहरू पनि सत्ताबाट निकै टाढा पुगेका छन् । एकताका भारतमा ’किङ मेकर’को भूमिका भएको र पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा र केरल राज्यमा शासन गर्ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) पनि अहिले चुनावी मैदानमा निकै खुम्चिएको छ । भारतको त्रिपुरा राज्यमा माक्र्सवादीहरूको २५ वर्ष लामो शासन समाप्त भएको छ । त्यहाँका पूर्व मुख्यमन्त्री मणिक सरकार भारतीय राजनीतिमै सादगी र स्वच्छताका पर्याय मानिन्थे । तर, उनकै नेतृत्वमा पार्टीले सत्ता गुमायो । चुनावी हारपछि पार्टीका महासचिव सीताराम येचुरीविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ । तर, त्यहाँको विरोध पार्टीको भविष्यप्रति केन्द्रित देखिन्छ । महासचिव येचुरीले चुनावको पत्रकार करण थापरसँगको वार्तामा तीनवटा सूत्र अगाडि सारेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका लागि येचुरीका मन्त्र रोचक हुनसक्छन् । 

महासचिव येचुरीका अनुसार संसद्मा उपस्थिति कमजोर भएपछि खासै प्रभावकारी हुनसक्तैन । त्यसैले अब पार्टीको नवोत्थानका लागि जन प्रदर्शन सबैभन्दा मुख्य विधि हुनेछ । सरकारले गलत बाटो अपनायो भने विशेषगरी सर्वसत्तावाद, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाउन खोज्यो भने प्रमुख विपक्षीका हैसियतमा सरकारलाई रोक्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको पनि हुन्छ । पार्टी नहारेको हो भने अर्थात् पार्टीको जनाधार कमजोर भएको छैन भने जनप्रदर्शन कांग्रेसका लागि पनि भावी रणनीति निर्माण गर्दा महत्त्वपूर्ण विधि हुनसक्छ । 

भाकपा (मार्क्सवादी)ले पार्टीको नवोत्थानका लागि अपनाउने अर्को उपाय पार्टीलाई सबै समूह र वर्गसम्म पुग्ने संरचनामा ढाल्नु हुनेछ भन्ने महासचिव येचुरीले बताएका थिए । संघीय संरचनासमेत तयार गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका लागि पार्टी संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने कार्य पक्कै पनि चुनौती पूर्ण हुनेछ । प्रदेशको संरचना तयार गर्दा नेताहरूबीच भागबन्डा पनि गर्नुपर्ने होला । कम्युनिस्ट हुननसक्ने तर कांग्रेसका नेताको चरित्र र चिन्तनको दरिद्रताका कारण चुनावमा भोट दिएर पनि पार्टीको नजिक हुन वा देखिन नखोज्ने लोकतन्त्रवादीलाई आकर्षित गर्न सक्यो भने नेपाली कांग्रेस बौरिन धेरै बेर नलाग्ला । तर, पार्टी कब्जा गर्ने हैन संगठनलाई सबैको पहुँचमा पु र्‍याउने गरी संरचना र संस्कारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महासचिव येचुरीका अनुसार उनको पार्टीले अब आर्थिक शोषणको मात्र एजेन्डामा केन्द्रित हुनुको साटो सामाजिक शोषण र विभेदलाई पनि राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउनेछ । नेपालका कम्युनिस्टले वर्गभन्दा जातिको राजनीति गरे । तर, सामान्यतः कम्युनिस्टहरू आर्थिक आधारमा वर्गीय दृष्टिकोणमा केन्द्रित हुने गर्छन् । येचुरीले सामाजिक विषयलाई महत्त्व नदिँदा आफ्नो पार्टीले ठूलो समूहको समर्थन गुमाएको ठम्याए । नेपाली कांग्रेसले पनि पार्टीको कार्यसूचीमा अब लोकतन्त्रको मन्त्र जपेरमात्र पुग्दैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । कम्युनिस्ट गठबन्धन प्रचण्ड बहुमतसहित सत्तामा छ । यसैले सरकार अधिनायवादी हुने जोखिम बढी नै छ । त्यसप्रति कांग्रेस सजग हुनैपर्छ तर कांग्रेसले राज्य सञ्चालनका समसामयिक समस्याहरू विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वायत्तताको रक्षा, दण्डहीनताको अन्त्य तथा विधिको शासनजस्ता विषयका साथै वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा संघ र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूबीच संघर्ष वा सम्मिलन दुवै हुन रोक्ने दायित्व पनि कांग्रेसको हुन्छ । 

नेताहरूले पार्टी कब्जा गर्ने नियत नराखी पार्टीको नवोत्थान र विनिर्माणलाई प्राथमिकता दिन सकेमात्र कांग्रेस केन्द्रीय समितिको समीक्षा बैठक सार्थक हुनेछ । भाकपा (मार्क्सवादी) मात्र हैन ब्राजिलको वर्कर्स पार्टीको उत्थान र पतन तथा त्यसविरुद्ध भएका आन्दोलनले स्थापित गरेको दक्षिणपन्थी दल सर्वसत्तावादी बन्ने जोखिमजस्ता विषय सायद कांग्रेसको रणनीति निर्माणका लागि मार्गदर्शक पाठ हुनसक्छन् । 

कांग्रेसका नेता समूहमा निर्णय गर्न अभ्यस्त छैनन् । केन्द्रीय समितिले कुनै टुंगो लगाउन सायद सक्तैन । पार्टी कब्जा गर्ने डर नभएका र गुटभन्दा पार्टीका नेताका रूपमा चिनिएकाहरूले नयाँ रणनीति बनाएर केन्द्रीय समिति हुँदै महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय यस बैठकले गर्न सक्यो भने कांग्रेसको नवोत्थान सम्भव छ । सत्तारुढ कम्युनिस्ट गठबन्धन संसद्मा निकै बलियो भएकाले पनि अहिले देशलाई सशक्त, प्रगतिशील, सक्रिय अग्रगामी विपक्षको आवश्यकता छ । तत्कालका लागि नेपाली कांग्रेस सुध्रियो भनेमात्र यस्तो प्रतिपक्षको निर्माण सम्भव देखिन्छ ।