धनगढी । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को बजेट ल्याएको साढे ८ महिना र आर्थिक वर्ष सुरु भएको सात महिना बितिसक्दा समेत कैलालीमा विकास बजेट खर्चको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ । जेठ १५ मै बजेट ल्याएको सरकारले अख्तियारी पनि समयमै दिएको थियो । तर, कैलाली जिल्लामा अहिलेसम्म ३२ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । मंसिर मसान्तसम्म १८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेका कैलालीका विकासे अड्डाहरुले पछिल्लो झण्डै २ महिनामा १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हुलाकी र राजी जमराबाहेक अन्य ठूला आयोजनाहरुको प्रगति पनि निकै निराशाजनक देखिएको छ ।

५ अर्ब ६९ करोड ३८ लाख विकास बजेट खर्चको अख्तियारी पाएका कैलाली जिल्लाका कार्यालयहरुले आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा समेत एक तिहाई बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । माघ महिना बित्नै लाग्दा समेत जिल्लामा १ अर्ब ८३ करोड अर्थात् कुल विकास बजेटको ३२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका कोष नियन्त्रणक मदनराज पाण्डेयले बताए । “अख्तियारी आएको बजेटको एक तिहाई रकममात्रै कार्यालयहरुले निकासा लगेका छन्,” उनले भने, “दुई तिहाईभन्दा बढी बजेट कोलेनिकाकै खातामा रहेको छ ।”
कैलालीमा राष्ट्रिय गौरवका दुई आयोजना हुुलाकी राजमार्ग र रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाको प्रगति भने राम्रो देखिएको छ । तर, मंसिर मसान्तपछि भने दुवै योजनाको प्रगति पनि लगभग रोकिएको छ । १ अर्ब ९२ करोडको अख्तियारी पाएको रानीजमरा आयोजनाले पनि झण्डै ३८ प्रतिशत अर्थात् ७४ करोड खर्च गरेको छ । तर अर्को गौरवको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको भने मंसिर मसान्तदेखि काम नै रोकिएको छ । अख्तियारी आएको १७ करोड ७१ लाख खर्च भएपछि आयोजनाले थप ७० करोड माग गरेको छ । तर अहिलेसम्म बजेटको अख्तियारी भने नपाएको कैलालीमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख मनिष कुमार शाहले जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय गौरवका बाहेक कैलाली जिल्लामा रहेका अन्य ठूला आयोजनाहरुको प्रगति भने निराशाजनक देखिएको छ । मोहनापुल–अत्तरीया ६ लेन सडक आयोजनाले ५१ करोडको अख्तियारी पाएकोमा अहिलेसम्म १८ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड खर्च गरेको छ । धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाक योजनाले १५ करोडको अख्तियारी पाएकोमा ३३ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड खर्च गरेको छ । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको लागि २१ करोडको अख्तियारी आएकोमा अहिलेसम्म कुनै पनि रकम निकासा नभएको कोष नियन्त्रक पाण्डेयले जानकारी दिए । 

जिल्लामा सबैभन्दा बढी विकासे योजना हेरिरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनगढीको प्रगति पनि निराशाजनक छ । सहरी विकासले अख्तियारी पाएको १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाखमध्ये २३ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । काम भइरहेको र भुक्तानी पछि लिने गरेका कारण प्रगति कम देखिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रविन्द्र बोहराले बताए । 

सरकारले विकास खर्चमा देखिएको समस्या न्यूनीकरणका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउने अभ्यास थाले पनि त्यसबाट खासै अन्तर देखिएको छैन । आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा समेत विकासे अड्डाहरुले कतिपय योजनाको ठेक्का आह्वानसमेत गर्न सकेका छैनन् ।