काठमाडौं । बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढेको तथ्य अघि सार्दै एक दशकअघि अनुदान सहायतामा भारी कटौती गरेका थिए । दातृ निकायले सहायता कटौती गरेपछि वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ भने ऋणको अंश बढेर ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान रकम उपयोग गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता परिचालनको लक्ष्य लिएको छ ।
अनुदान कटौति गर्दै आएको विश्व बैंकले नेपालीको आम्दानी बढेको भन्दै गत जुलाईदेखि लागु हुने गरी ब्याजदर दोब्बर बढाएर एडीबीको हाराहारीमा पुर्याएको छ ।
बैंकले ०.७५ प्रतिशत सहुलियत ब्याज दिँदै आएकामा अब १.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । ब्याजदर बढेपछि नेपालीको ऋण दायित्व थप हुने भएको छ । यस्तै बैंकले ऋण अवधि (म्याच्युरिटी) पनि घटाएर अब ३० वर्षमा झारेको छ । यसअघि म्याच्युरिटी अवधि ४० वर्ष थियो ।
एडिबीले पनि ऋण तिर्ने क्षमता बढेको उल्लेख गरी केही वर्षअघि ऋणको ब्याजदर बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । विश्व बैंकले पनि यो वर्षदेखि एडीबीको हाराहारीमा ब्याजदर पुुर्याएको छ ।
नेपालीको आम्दानी बढेका कारण विश्व बैंकले ऋणको ब्याज बढाएको अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा बताउँछन् । उनले मुलुक विकासशीलस्तरमा पुगेको भन्दा पनि नेपालीको आम्दानी बढेपछि विश्व बैंकले ब्याजदर बढाएको उनले जानकारी दिए । ब्याजदर बढेपछि स्वतः ऋणको बोझ थपिने उनको भनाई छ ।
सहसचिव शर्माले बाह्रखरीसँग भने, ‘हामी धनी भएको कारणले बढेको हो, कारण अरु केही पनि छैन ।’ नेपाल विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने तीन सूचकमध्ये प्रतिव्यक्ति आय पनि एक हो ।
कोरोना महामारी, त्यसपछि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले विश्व बैंक र एडिबीका साथै धेरै देशले आफ्नो आन्तरिक आर्थिक समस्यालाई नै प्राथमिकता दिएपछि नेपाल जस्ता गरिब मुलुकले पाउने अनुदान सहायता रकम घटेको छ ।
नेपालले नियमित रुपमा ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ । नेपाल कुनै पनि वर्ष ऋण तिर्न नसकेर ‘डिफल्ट’ भएको छैन । ऋण तिर्ने क्षमता र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको कारण देखाउँदै विश्व बैंक र एडिबीले अनुदान घटाएर ब्याजदर बढाएको शर्माको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीको आम्दानी १५ सय १७ डलर पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण तिरेको छ ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले तिर्ने सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २४ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण भएकामा गत वर्ष बढेको छ । कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४ प्रतिशत हारहारीमा सार्वजनिक ऋण छ । जीडीपीको आकार बढेर ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपालीको आय बढेको र ‘लोमिडिल इन्कम’ मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अवस्थामा पुगेकाले विश्व बैंकले पनि ब्याजदर बढाएको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
बैंक भएकाले ब्याजदर बढाउन स्वभाविक भएको उनको भनाई छ । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै अर्थशास्त्री अधिकारीले भने, “ब्याजदर बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि सरकारले भएको स्रोतको अधिकतम परिचालन, व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने, चुहावट बन्द गर्ने, प्राथमिकता क्षेत्रलाई अघि बढाउने र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।”
त्यसो त, पछिल्ला वर्ष विश्वभरि अनुदानको अंश घट्दै गएको छ । आउँदो तीन वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर वार्षिक २१ सय अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान सरकारको छ । आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ मा नेपालीको वार्षिक आम्दानी औसत दुई हजार ८७ डलर पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा प्रक्षेपण गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीको आम्दानी १५ सय १७ डलर पुगेको तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । आउँदो तीन वर्षमा नेपालीको औसत आम्दानी ५७० डलर बढ्ने अनुमान छ ।
मध्यकालीन संरचना योजनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा प्रतिव्यक्ति आय बढेर १६ सय ६० र आर्थिक आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा १८ सय ५९ डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । गतवर्ष प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४ सय ६७ डलर थियो ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी दुई हजार ८७ डलर पुग्दा जीडीपीको आकार बढेर ८९ खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्ष ०८२/०८३ मा बढेर ६८ खर्ब २९ अर्ब र ०८३/०८४ मा ७७ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान स्रोत समितिको छ ।
अनुमान गरेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुग्न आगामी तीन वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत ७.१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ मा २६ खर्ब ५८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष १७ खर्ब ३५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब १३ अर्ब, आगामी वर्ष १८ खर्ब ८८ अर्ब र आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा बढेर २३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने मध्यकालिन खर्च संरचनाको अनुमान छ ।
आउँदो सन् २०२६ मा नेपालसहित बंगलादेश र लाओस विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति केन्द्रले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुसारका सूचकमध्ये नेपालले सन् २०२३ सम्म मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा न्यूनतम सीमा पूरा गरेको थियो ।
गतवर्ष नेपालले तेस्रो मापदण्ड पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि पूरा गरेको छ । यो वर्ष सन् २०२५ मा प्रकाशित अद्यावधिक मानकअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको ‘थ्रेसहोल्ड’ १३ सय ६ अमेरिकी डलर छ । नेपालको १५ सय १७ डलरमा छ ।
यसैगरी मानव सम्पत्ति सूचकाङ्कको थ्रेसहोल्ड ६६ भन्दा माथि हुनुपर्नेमा नेपालको ७७.५८ पुगेको छ । ३२ भन्दा कम हुनुपर्ने आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकमा नेपालको २८.९६ छ ।
सन् १९७१ देखि नै नेपाल राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहँदै आएको छ । राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि निर्धारण गरेका तीनवटा मापदण्डमध्ये दुईवटा लगातार चारवटा त्रिवर्षीय समीक्षामा योग्य भएपछि सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको हो ।
नेपालले २०१८ मा दुई सूचक पूरा गरेको थियो । २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण नेपालले स्तरोन्नति हुने योजनालाई केही वर्ष पछाडि सार्न राष्ट्रसंघमा अनुरोध गरेको थियो । नेपालको अनुरोधअनुसार राष्ट्र संघले २०२१ डिसेम्बरमा निर्णय गरी २०२६ डिसेम्बरबाट स्तरोन्नति हुने व्यवस्था गरेको हो ।
-1755141679.jpg)
