काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको अवहेलना निवेदनमा मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो । 

०७८ सालमा अहिलेकै प्रधानमन्त्री र अहिलेकै अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासीसहितको प्रावधान सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । विगतमा खारेज भएको त्यही प्रावधान आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा राखिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । 

यही जेठ २५ मा दर्ता भएको मुद्दा मंगलबार (जेठ २७) संयुक्त इजलासको पेसीमा चढेको थियो । बजेट वक्तव्यको ८७औँ बुँदामा भनिएको छ, “प्रकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।” 

त्रिपाठीले यही बुँदा विगतमा अदालतले गरेको परमादेशको खिलाफमा रहेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले मुद्दामा अवहेलना कसुरमा २४ घण्टाभित्र अदालतमै उपस्थित गराएर बयान लिन र उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन् । 

एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।