काठमाडौं । विवादास्पद घर–जग्गा व्यवसायी तथा बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालक सुधीर बस्नेतद्वारा सञ्चालित ओरेन्टल सहकारीका सम्पत्ति र धितो बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, कोहिनूर हिल्स अन्तर्गत काठमाडौंमा बनेका विभिन्न हाउजिङको गैर बैकिंङ्ग सम्पत्ति सञ्चय कोषले सकार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।   समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ओरेन्टल सहकारीमा जग्गा जमिन धितो राखेर ऋण लिएका तर ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको धितो बेच्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

ओरेन्टल सहकारीका विराटनगर, इटहरी र नवलपरासी बर्दघाट पूर्वमा धितोमा रहेका जग्गाहरू लिलाम गरेर रकम असूल उपर गर्न लागिएको हो ।  कार्यालयका अनुसार विराटनगरका जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा दुई लाखदेखि चार लाखसम्म न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ भने इटहरीको पाँच लाख देखि ४० लाखसम्म न्युनतम मूल्य तोकिएको छ । 

यस्तै बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा रहेको जग्गाको कट्ठाको पाँचलाख रुपैयाँ तोकेको समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।  यता, कर्मचारी सञ्चय कोषले ललितपुर इमाडोलस्थित कोहिनूर हिल्स हाउजिङको गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

कोषले गत पुस १६ गते एक सूचता प्रकाशित गरेर धितो सकार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।  धितो सकार्न सूचना प्रकाशित गरेपछि कोहिनुरका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि रोकिएको थियो ।
कोषले धितोको मूल्य ९२ करोड ७८ लाख ८७ रुपैयाँ तोकेको छ । 

बारम्बार ताकेता गर्दा पनि ऋण नतिरेपछि सञ्चय कोषले गत साउनमा पुनः धितो सकार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कोहिनूर हिल्समा लगानी गरेको नबिल बैंकले गैरबैकिङ सम्पत्ति आफ्नो नाममा लिइसकेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि सम्पत्ति सकार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ ।

कोषले इमाडोलमा कोषको नाममा दृष्टिबन्धक रहेको १० रोपनी ९ आना दुई दाम र त्यसमा निर्माणाधीन आवासीय भवन सकार्ने भएको छ ।  कोषले पटक–पटक लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेपछि बस्नेतले लिलामी रोक्न सफल भएकामा पछि बस्नेतको विपक्षमा फैसला आएको थियो ।

अति महत्वाकांक्षाले डुबेका उद्यमी बस्नेत

सानै उमेरमा सुधीर बस्नेतले काठमाडौंमा घर–जग्गा व्यवसायमा निकै प्रतिष्ठा कमाएका थिए । विभिन्न सहकारी र विभिन्न हाउजिङ कम्पनी खोलेर बस्नेतले २०६० को दशकमा काठमाडौंको हाउजिङ व्यवसायमा अग्रणी डेभलपरको प्रतिष्ठा आर्जन गरिसकेका थिए । 

बस्नेतको अति महत्वकांक्षा र फितलो व्यवस्थापनले गर्दा उनको व्यवसाय धरमरायो, सहकारीका बचतकर्ताको रकम तिर्न सकेनन् भने कतिपय निर्माणाधीन ठूला हाउजिङ सकेर हस्तान्तरण पनि गर्न सकेनन् ।  त्यतिमात्र होइन, बचतकर्ताको तीव्र दबाब र अनेकन् कानुनी झमेलाका कारण उनले केही समय जेलको हावा पनि खानु पर्‍यो । 

अहिले बस्नेतले तिर्नुपर्ने ऋण एक अर्ब २३ करोड पुगेको छ, जबकि उनको कोहिनुर हाउसिङले लिएको ऋण २३  करोड ७० लाख मात्र हो, बाँकी सबै ब्याज र जरिवानाले त्यति भएको हो । 

यसबाहेक नबिल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि साना लगानी छन् ।  तर, यसमा सहकारी बचतकर्ता प्रति उनको दायित्वको हिसाब छैन । 

सुरुमा सहकारीमा बचत भएको रकम लगानी गरेर हाउजिङमा प्रवेश गरेका बस्नेतको महत्वाकांक्षा बढ्दै जाँदा ललितपुर ग्वार्को लगायत अन्य प्रोजेक्टका लागि उनले बैंक र सञ्चय कोषको लगानी भित्र्याए । 

त्यसैबेला, एकातिर घर–जग्गा व्यवसायमा मन्दी आयो भने अर्कोतर्फ ओरेन्टलले बचतकर्ताको रकम तिर्न सक्दैन भन्ने हो–हल्लाले उनलाई दोहोरो दबाब पर्‍यो । 

सहकारी विभागले ०७४ कात्तिक २० मा ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे पश्चात बस्नेतका खराब दिन सुरु भए । तर, विभागको यो फैसलाका विरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गए । 

सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन गर्न र समस्याग्रस्त सहकारी समितिले नहेर्न भनी फैसला गरिदियो ।  तर, सहकारीको निर्णय र सर्वोच्चको फैसला आउने समयका बीच बस्नेतको व्यवसायिक साख र आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भइसकेको थियो ।

ओरेन्टलबाट बचत फिर्ता गराइदिन माग गरेर सात हजार ६४६ जनाले समितिमा निवेदन् दिएपछि तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर ओरेन्टललाई दोस्रोपटक २०७९ असोज ७ मा समस्याग्रस्त घोषणा गराइन ।

यता भेगास हाउजिङ बनाउँदै गरेका बस्नेतले सञ्चय कोषबाट एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप ऋण स्वीकृत गराएका थिए ।  सो ऋण उनले प्राप्त गर्न सकेको भए, हाउजिङको काम समाप्त गरेर आर्थिक रुपमा आफूलाई पुनः स्थापित गर्नसक्ने अवस्था थियो । 

सुधीर बस्नेतले सञ्चय कोषबाट ऋण प्राप्त गर्दैछन् भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वाणिज्य बैंकहरूको अग्रसरतामा कर्जा सूचना केन्द्रले उनलाई कालो सूचीमा राख्यो । त्यसपछि कोषले पनि ऋण नदिने भयो । 

यस घटना पश्चात भने बस्नेत सम्पूर्ण रुपमा टाट पल्टिए । सुधीरबस्नेतलाई अनेक तवरले व्यवसाय गर्न नदिने षडयन्त्र र उनको कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको बचत थप अन्योलमा पर्‍योभने हाउजिङहरूमा बैना र किस्ता तिर्दै गरेका ग्राहक पनि ठूलो समस्यामा परे ।

अहिले आएर समितिले लिलाम गर्न चाहेको सम्पूर्ण जग्गाहरूबाट उचित मूल्य प्राप्त भयोभने बचतकर्ताहरूको केही रकम फिर्ता हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।