site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
पूर्वाधार निर्माणमा हुँदै आएको स्रोत चाप वैकल्पिक वित्त कोषबाट परिपूर्ति गरिने

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासमा देशले खेप्दै आएको स्रोतको अपुगता पूर्ति गर्न सरकारले अघि सारेको वैकल्पिक वित्त कोषले सघाउने बताएका छन् । राज्यले संकलन गर्ने राजस्वमध्ये अधिकांश साधारण खर्चमा जाने हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन नपाएको भन्दै उनले अन्य स्रोतको जोहो गर्न वैकल्पिक वित्त कोष अघि सारेको बताए ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन’ विषयक कार्यक्रममा उनले बजेटमा पनि कोषको व्यवस्था गरिएको र वैकल्पिक वित्त कोष विधेयक संसद्ले छिटै पास गर्ने पनि जानकारी गराए । 

Argakhachi Cement Island Ad

लागत र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको उनले बताए । “ट्रेजरीबाट मात्रै पूर्वाधारका काम सम्पन्न गर्न त्यति सक्षम छैनौँ भने स्रोतको अभाव हुने विषय नयाँ भएन,” पौडेलले भने, “यो बजेटबाट नयाँ प्रबन्ध गरेका छौँ, वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौँ, स्वदेश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा आकार्षित गर्नेछौँ ।”

उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा केही कमीकमजोरी रहेको भए पनि केही सुधारात्मक प्रयास गरेको बताए । आगामी आवको बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाएको उनको दाबी छ । स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायले यो बजेट निर्माण गरिएको छ । ठूला राजमार्गमा बजेट पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू नराख्ने अभ्यासको सुरुआत गरिएको बताए । त्यसले आगामी वर्षहरूमा आउने बजेटमा असल अभ्यास बसाल्न सहज हुने  उनले बताए । “साना आयोजना कटौतीका आयोजनाहरूमा सिर्जित दायित्वको पनि व्यवस्थापन यसले गरेको छ,” उनले भने । 

दिगो पूर्वाधार निर्माणको लागि कंक्रिट, सिमेन्ट, रोडा बनाउने विषय अगाडि बढाएको उनले बताए । रुग्ण अवस्थाका आयोजनाहरूका बारेमा देखिएका कानुनी समस्याहरूका विषयमा पनि छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्ने उनले बताए ।

“आयोजनाहरूमा खानीजन्य र निर्माण सामग्रीको अभावले आयोजनाको काममा ढिला भएको कुरामा सरकार जानकार छ । बजेटमा यो कुराका लागि समाधान कसरी गर्ने भनेर व्यवस्था पनि राखिएका छन् । खानीजन्य कुरामा सबै प्रकार समस्या समाधान गरेर आयोजना निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने हाम्रो पर्याप्त रहनेछ,” उनले भने । 

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २१, २०८२  १८:४२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्