काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले अब पाँच करोडभन्दा माथिका योजनामात्र बजेटमा राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्ने बताएका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो अभ्यासले ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्याउन सहज हुने बताए । 

बजेट निर्माणमा पुरानै अभ्यास दोहोरिनुको कारण विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । उनले आयोजना छनोट र पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । 

“हामी छलफल धेरै गर्छौं । तर त्यसको निचोड पुरानै अभ्यासमा सीमित हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिन्छ,” मन्त्री दाहालले भने । 

मन्त्री दाहालका अनुसार सरकारले आफैँ आयोजनाका बाधा हटाउन ढिलाइ गर्ने टिप्पणी गरे । निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएपछि काम सुरु नगर्ने र राजनीतिक पहुँचको भरमा म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अधुरो रहेको उनको भनाइ छ । 

“पुल निर्माणजस्ता आयोजनामा पनि स्रोत नभइकन ठेक्का दिने प्रवृत्तिले अहिले स्रोत अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ,” उनले भने । 

उनले हाल धेरै नियामक निकायहरू भए पनि दिगो विकाससँग मेल खानेगरी समन्वयपूर्ण कार्य नभएको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको अप्ठ्यारो विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै उनले भने, “म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सबै अतिरिक्त लागत व्यहोर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन ल्याइनेछ ।”

मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा रहेकाले कार्यान्वयन अघि नबढेको बताए ।