काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट छुट्याइएको छ । 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार, दलित तथा पिछडिएका र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, बिमाको बाँकी भुक्तानी तेस्रो पक्षको परीक्षणमार्फत चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी दिने, मुटु, मिर्गौला, मधुमेह र उच्च रक्तचाप र क्यान्सरसहितका नसर्ने रोगकोे निःशुल्क उपचार, जलन उपचारको सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गरिने भएको छ । 

वीर अस्पतालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिकित्सा शिक्षा र सेवा विस्तार तथा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरवृद्धि गर्ने गरी बजेटमा समेटिएका छन् । 

यस्ता छन् स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम 

– जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलितको बिमा सुविधा निरन्तरता ।

– हालसम्म बाँकी स्वास्थ्य बिमा तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै वर्षभित्र फरफारक गराइने ।

– उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह, कलेजो, मिर्गौला र क्यान्सरसम्बन्धी नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणहित निःशुल्क सेवा विस्तार गरिने । 

– सातै प्रदेशमा मुटु र क्यान्सरसम्बन्धी उपचार विस्तार । 

– फागुन महिनाभित्र नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने । 

– आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क वितरण गर्दै आइएको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने । 

– निःशुल्क वितरण हुने औषधिको अभिलेख राख्ने र वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था मिलाइने,  त्यसका लागि दुई अर्ब ६ करोड विनियोजन । 

– संक्रामक रोग र महामारीबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य संकटकाल र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन डेंगीलगायत रोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था । 

– थारू समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिक्लसेल एनिमियाको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गरिने । 

– स्वदेशमै जलन उपचारको गुणस्तरीय उपचारको व्यवस्था मिलाउन सबै प्रदेशका एक– एक अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालन गरिने । 

– वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिने । 

– कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ, तिलगंगा रणअम्बिका आँखा अस्पतालको सेवा गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने । 

– निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने । 

– निर्माणसम्पन्न अस्पताललाई स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने, यसका लागि ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन । 

– स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ सेवाको विस्तार गरिने । 

– अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाका लागि रोबोटिक प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरिने । 

– वीर अस्पतालबाट अन्तराष्ट्रिय स्तरको चिकित्सा शिक्षा र अत्याधुनिक उपचारको व्यवस्था मिलाउन पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र जनशक्तिका लागि बजेटको व्यवस्था । 

– कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको सेन्टर अफ इक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिने । 

– पाठेघर खस्ने तथा पाठेघर र स्तन क्यान्सको निःशुल्क परीक्षणलाई निरन्तरता दिइने ।

– बालिकालक्षित एसपीभी खोप तथा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार गर्न रकम विनियोजन । 

– गर्भवती, सुत्केरीको जीवन रक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन र विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन । 

– सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाको पहिचान, उपचार र पुनस्र्थापनाका लागि सेवा प्ररम्भ गरिने । 

– मनोसामाजिक परामर्श र सचेतना कार्यक्रममार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गरिने ।

– मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार गरिने ।
 
– काठमाडौं उपत्यकास्थित केन्द्रीय अस्पतालमा मस्तिष्क, मेरुदण्ड तथा स्नायुको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिने । 

– टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण गर्न सकिने अन्तराष्ट्रिस्तरको प्रयोगशालामा स्तारोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने, यसबाट नमुना परीक्षणका लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास । 

– आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोपेथी, अकुपन्चरसहित वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रवद्र्धन गरिने । 

– सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गरिने ।
 
– राष्ट्रिय आयुर्वेद, पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने । 

– नागरिक आयुर्वेद कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने । 

– सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन नियमन क्षमता विस्तार गरिने । 

– राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी सबै प्रकारका औषधिको जाँच गरिने । 

– अत्यावश्यक औषधिको स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सहजीकरण गरिने ।