काठमाडौं । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निम्ति चार अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार (जेठ १५) संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का निमित विनियोजित बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उनले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका निम्ति एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । बेरोजगारी समस्यालाई दिगो रूपमा समाधानका निम्ति श्रमबजारको मागअनुरूप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गरिने उनले उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमका निम्ति एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

रोजगारीको खोजीमा रहेका सीपयुक्त युवाको विवरण अद्यावधिक गरी श्रमबजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गरिने उनले बताए । न्युज एजेन्सी नेपाल