काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा अध्ययन गर्न आवेदन दिने विदेशी विद्यार्थीलाई सामाजिक संजाल जाँच गर्न अनिवार्य बनाउने तयारी गरेको छ । यसमा यसअघिको भन्दा कडाइ गर्ने तयारी रहेको अमेरिकी अखबार पोलिटिकोले प्राप्त गरेको कागजातले खुलासा गरेको छ ।

यस्तो अनिवार्य जाँचको व्यवस्था मिलाउने तयारीका लागि ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी दूतावासहरू र कन्सुलर सेक्सनहरूलाई विद्यार्थी भिसा आवेदकहरूको नयाँ अन्तर्वार्ता समय तालिका रोक्न आदेश दिएको छ । यो आदेश मंगलबारको मितिमा जारी भएको र यसमा अमेरिकी विदेश मन्त्री (सेक्रेटरी अफ स्टेट) मार्को रुबियोले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले यो योजना कार्यान्वयन गरेमा यसले विद्यार्थी भिसा प्रक्रियालाई ढिलो बनाउने बताइएको छ । अमेरिकामा विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक अवस्था विदेशी विद्यार्थीमा निर्भर भएकाले यो निर्णयले धेरै विश्वविद्यालयहरूलाई पनि असर गर्नसक्ने समाचारमा बताइएको छ ।

पोलिटिकोले प्राप्त गरेको कागजातमा भनिएको छ, “तत्काल प्रभावकारी रूपमा अनिवार्य सामाजिक संजाल जाँच र भेटिङ विस्तारको तयारीका लागि कन्सुलर सेक्सनहरूले अर्को आदेश जारी नभएसम्म विद्यार्थी वा एक्सचेन्ज भिजिटर भिसाको अतिरिक्त अपोइन्टमेन्ट क्षमता नथप्नुहोला । केही दिनमा यो  आदेश आउने अपेक्षा गरिरहेका छौँ ।” 

ट्रम्प प्रशासनले पहिले नै केही सामाजिक सञ्जाल जाँच गर्ने नियम लागु गरिसकेको छ । तर ती प्रायः गाजामा इजरायली कदमहरूविरुद्ध प्रदर्शनमा सहभागी भएका विद्यार्थीमा केन्द्रित थियो । पोलिटिकाका अनुसार भविष्यमा सामाजिक सञ्जाल जाँचले के खोज्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन । तर, यसले आतंकवादीहरूलाई र यहुदीविरोधी भावना रोक्ने कार्यकारी आदेशप्रति लक्षित रहेको संकेत दिएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका धेरै अधिकारीहरूले पहिलेको आदेश अस्पष्ट भएकाले केही महिनादेखि व्यक्तिगत रूपमा यस्तो उजुरी गर्दै आएका थिए । उदाहरणका लागि एक्स खातामा प्यालेस्टिनी झण्डाको तस्बिर पोस्ट गर्ने विद्यार्थीलाई थप जाँचबाट गुज्रन पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट थिएन ।

ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न नियमहरू प्रयोग गरेर हार्वर्डजस्ता प्रतिष्ठित संस्थागायत विश्वविद्यालयहरूमा लक्षित गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले यस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरू धेरै उदार भएको र  तिनीहरूले आफ्ना क्याम्पसहरूमा यहुदीविरोधी भावना बढाउन दिएका आरोप लगाउँदै आएको छ । यसले अप्रवासी विरोधी कारबाहीहरू पनि गरिरहेको छ । जसका कारण धेरै विद्यार्थीलाई प्रभावित पारेको छ ।

यसबारेमा टिप्पणी माग्दा विदेश मनत्रालयका प्रवक्ताहरूले तत्काल जवाफ दिएनन् । यो खबरले उच्च शिक्षाको तयारीमा रहेकाहरूमा निराशा फैलाएको छ । विदेशी विद्यार्थीको हितमा अभियान चलाउने समूह एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एजुकेटर्सले यो निर्णयको निन्दा गरेको छ । समूहका सीईओ फान्टा आवले भनिन्, “यसले मिहिनेती विद्यार्थीमा अन्यायपूर्ण रूपमा दोषारोपण गरेको छ ।”

उनले दूतावासहरूसँग समय, क्षमता र करदाताको पैसा खर्च गर्ने योजना नै समस्याजनक भएको बताएकी छन् । “अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी यस देशका लागि खतरा होइनन्, बरु यी यस देशका अमूल्य सम्पत्ति हुन्,” उनले भनेकी छन् । 

फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामको मालिक मेटाले यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् । गुगल, स्न्याप, एक्स, टिकटक, डिस्कोर्ड, ब्लुस्काई र रेड्डिटजस्ता अन्य प्लेटफर्महरूका प्रवक्ताहरूले पनि यो नीतिबारे प्रश्नहरूको उत्तर दिएका छैनन् । पोलिटिको