विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका कोसी प्रदेशसभा सदस्यले सांसद विकास कोष ब्युँताउन माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदले उनीहरूका मागमा समर्थन गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सरकारहरूले त्यसपछि सांसदलाई योजना छनोट गर्न लगाएर बजेट विनियोजन गर्दै आएका थिए । तर, कोसी प्रदेशको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रदेशसभामा जारी छलफलमा कोषको माग गरिएको हो ।

मंगलबार (जेठ १३) बसेको कोसी प्रदेशसभाको बैठकमा कांग्रेसका हिमाल कार्कीले सांसदलाई विकाससँग पनि जोड्नुपर्ने माग गरे । “जनतासँग जोडिनको लागि सिफारिस गरिएका योजनामा बजेट छुट्ट्याइनुपर्छ,” उनले भने, “माननीयलाई कमजोर बनाउँदा प्रदेश पनि बलियो हुन सक्दैन । सिफारिस गरेका योजनामा बजेट सिफारिस हुनुपर्छ ।”

कांग्रेसकै भीम पराजुलीले पनि संसद् विकास कोषमार्फत बजेट निश्चित गर्न माग गरे । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई पाँच करोड र समानुपातिकतर्फलाई तीन करोड रुपैयाँका परियोजना छनोट गर्न दिएर बजेट निश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

“सत्तापक्षका माननीय पनि बोल्न डराउनुहुन्छ, हामी बोल्न डरायौँ भने कसले बोल्छ ? म भन्न चाहन्छु– योपालि प्रदेश सांसद क्षेत्र विकास कोषमा प्रत्यक्ष सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई तीन करोड छुट्ट्याइनुपर्छ,” उनले भने ।

पराजुलीले प्रदेशप्रति वितृष्णा बढिरहेका बेला यसलाई बलियो बनाउने गरी बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव दिए ।

आ.व. २०८०/८१ मा एक करोड छुट्ट्याउँदा आफूले नै शिक्षामा प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम छनोट गरेर पठाएको तर त्यो पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उनले बताए । अरू प्रदेशमा समेत आउँदो आवमा सांसद क्षेत्र विकास कोषमा पाँच करोड रुपैयाँ छुट्ट्याउने तयारी रहेको उनले उल्लेख गरे ।

माओवादी केन्द्रका गोम्बु शेर्पाले पनि प्रदेशसभा सदस्यले छनोट गरेका योजनामा बजेट दिइनुपर्ने माग गरे ।