काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले चार वडाध्यक्षलाई कार्यपालिकाअन्तर्गतका समिति संयोजकबाट हटाएपछि थप असन्तुष्टि बढेको छ । पाँच महिनादेखि कार्यपालिका बैठक टारिरहेका बालेनले एकलौटी निर्णय गर्न थालेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार मेयरले बालेनले महानगर बुझ्न नसकेको बताउँछन् । बालेनले सचिवालयबाट महानगर चलाउन खोजेको उनको आरोप छ ।

“मेयरले महानगर बुझ्नुभएन, महानगर कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भएन, नीति योजना कसरी बनाउने भनेर थाहा पाएनन् । मेयरको दायित्व बुझ्नुभएन । सचिवालयबाट महानगर चलाउन खोजियो । वडाध्यक्षहरूले बुझाउन खोज्दा पनि बुझ्न चाहनुभएन, त्यसैले मेयर असफल हुनुभयो,” तण्डुकारले बाह्रखरीसित भने ।

वडाध्यक्ष तण्डुकार मेयरले सबै वडाध्यक्षसँग सल्लाह गरेर संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग लिनुपर्ने सुझाउँछन् । “नत्र यसरी स्थानीय सरकार कुनै पनि हालतमा सफल हुन सक्दैन,” उनले भने, “उनको सफलता भनेको तोडफोड हो, त्यो पनि अधुरो रह्यो । नियमसंगत तरिकाले भएन, ढंग पुगेन ।”

महानगरका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष नवीन मानन्धर कार्यपालिका बैठकबारे अदालत नै जानुपर्ने अवस्था आएको भए पनि आफूहरू नजाने बताउँछन् । “हामीले मेयरसँग कार्यपालिका बैठक माग गरेको महिनौँ भइसक्यो, तर अहिलेसम्म भएको छैन । यसका विरुद्ध अदालत जाने विकल्प त छ । तर, जान्नौँ, वडामै बस्छौँ । मेयरले आफ्नो काम आफैँ गर्नुपर्‍यो,” उनले भने ।

कार्यपालिका बैठक टार्नकै लागि बालेनले वडाध्यक्षलाई समिति संयोजकबाट हटाएर 'कारबाही' गरेको मानन्धरको बुझाइ छ । उनका अनुसार, अन्तिमपटक पुस ८ कार्यपालिका बैठक बसेको थियो ।

बालेनले जेठ १ गते बिहीबार सूचना प्रविधि समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धरलाई हटाएर ५ नम्बर वडाका अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापती, सुशासन समितिका संयोजक वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारीलाई हटाएर वडा नम्बर ३० का अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

सम्पदा तथा पर्यटन समितिमा वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष आशामान संगतको ठाउँमा वडा नम्बर २४ का अध्यक्ष विनोदकुमार राजभण्डारी र विधायन समितिमा वडा नम्बर २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जनलाई हटाएर वडा नम्बर १६ की अध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठलाई संयोजक तोकिएको थियो ।

महानगर स्रोतका अनुसार, बालेन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग कार्यपालिका बैठक बस्न तयार छैनन् । जसका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नै अन्योलमा परेको छ ।