काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतले वैशाख १० गतेको आदेशमा टेकेर रवीन्द्र मिश्रको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरिदिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले वैशाख १० मा मिश्रबाट संकलन हुनुपर्ने प्रमाण संकलन भइसकेको आदेश गर्दै सरकारी वकिल र प्रहरीलाई थुनामुक्त गर्न विवेक प्रयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको सर्वोच्चको ठहर छ । 

“यी निवेदक रवीन्द्र मिश्रलाई मिति २०८१।१२।१५ मा पक्राउ गरिएको र निजलाई पक्राउ गरिएपछि अनुसन्धानको लागि भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हिरासतमा राख्न पटक पटक अनुमति प्राप्त गरी हालसम्म निरन्तर हिरासतमा राखिएको देखिन्छ,” सर्वोच्चको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमा भनिएको छ, “निजलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।०१।१० मा हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदा नै निजबाट संकलन गर्नुपर्ने प्रमाणहरू संकलन भइसकेको अवस्था देखाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा छोड्न ध्यानाकर्षण गराइएको पाइन्छ ।” 

मिश्रबाट संकलन गर्नुपर्ने सबै प्रमाण संकलन भइसकेका अवस्थामा पछि थप प्रमाण आवश्यक परे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित हुनेगरी थुना मुक्त गर्ने आदेश गरेको हो । 

“हालसम्मको अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थालाई हेर्दा निज निवेदकसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलनको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिएको, थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भए सो बमोजिम संकलन गर्न पनि नसकिने अवस्था नरहेको तर निजलाई हिरासतमै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिँदा पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी निजका कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।