विराटनगर । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको लेखापरीक्षण रकम र बेरुजु सार्वजनिक गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेस प्रदेशको देखिएको छ । मधेसको बेरुजु प्रतिशत २.०७ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम वाग्मती प्रदेशको १.०३ प्रतिशत छ । मधेसको कुल बेरुजु रकम एक अर्ब १६ करोड ३८ लाख दुई हजार रुपैयाँ छ ।

यसैगरी वाग्मतीको सबैभन्दा कम ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छ । वाग्मतीपछि सबैभन्दा कम बेरुजु कर्णाली प्रदेशको १.२२ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

कोसी प्रदेशको बेरुजु २.६९ प्रतिशत अर्थात् ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ छ । गण्डकीको बेरुजु १.१५ प्रतिशत अर्थात् ५१ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ छ । लुम्बिनीको १.२२ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड ८२ लाख २१ हजार ६०० रुपैयाँ छ । सुदूरपश्चिमको १.४१ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ६९ हजार ३०० रुपैयाँ छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख २० हजार रहेकोमा संपरीक्षणबाट दुई अर्ब ४६ करोड १८ लाख ५० हजार फछर्यौट तथा ६ करोड ८२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थप भइ २९ अर्ब ११ करोड ५९  लाख ५४ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।

प्रदेशगत रूपमा पाँच अर्ब १३ करोड ७९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । सो रकममा ९ अर्ब ९५ करोड ४१ लाख २९ हजार पेस्की रहेको छ । बेरुजु बाँकीमध्ये पेस्की मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै दुई अर्ब ८२ करोड २४ लाख ८८ हजार रहेको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।