काठमाडौं । सरकारी निकायले एक आर्थिक वर्षमा परामर्श सेवा लिनको लागि मात्र साढे चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारी निकायले परामर्श सेवा खरिदमा उक्त रकम खर्च गरेको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, रक्षा, लगायतका १० मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यको लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार अर्ब ५१ करोड ३६ लाख ९० हजार, एक लाख ७४ हजार अमेरिकी डलर तथा तीन हजार युरो भुक्तानी गरिएको छ ।

“अत्यावश्यक कार्यमा मात्र परामर्श सेवा लिई नियमित कार्यको लागि परामर्शदातामाथिको निर्भरता घटाउनुपर्दछ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।