काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न परमादेश दिएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सात दिनभित्र प्राधिकरण गठनका लागि सिफारिस समिति गठन गरिसक्न परमादेश जारी गरेको हो ।

परमादेशमा बढीमा डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गरिसक्न भनिएको छ ।

“राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि सहकारीसम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ ङ (१) बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आजका मितिले बढीमा सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा एक महिना १५ दिनभित्र प्राधिकरण गठन गर्नू,” सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ ।
 
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने परमादेशमा उल्लेख छ ।
 
“सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३  ‘ज’ बमोजिम बचतकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउनू,” फैसलामा भनिएको छ ।
 
उक्त परमादेशमा संहकारी समस्या समाधानका लागि गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि परमादेशमा भनिएको छ ।
 
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।
 
सर्वोच्चको फैसलामा सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारका काम भएर पनि संस्थागत प्रबन्ध हुन नसकेको र कानुन कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता नदेखिएको न्यायिक टिप्पणीसमेत भएको छ ।
  
“लामो समयदेखि राष्ट्रिय समस्याको रूपमा देखिइरहेको सहकारीको समस्या समाधान गर्न मिति २०८१/१२/१८ मा सहकारी ऐनमा भएको संशोधनले सहकारी ऐनमा दफा १०३ ‘क’ थप गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने र उक्त प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन सुपरीवेक्षण हुने व्यवस्था भएकोमा हालसम्म पनि उक्त प्राधिकरण गठन हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ ।

सहकारी समस्या समाधानको प्रभावकारी रुपमा प्रकृया सुरु गर्न ऐन जारी भैसक्दा समेत सो बमोजिमको शक्तिशाली निकाय प्राधिकरण गठनमा भइरहेको अस्वभाविक ढिलाइले सहकारीको समस्या थप जटिल बन्दै गएको फैसलामा उल्लेख छ । 

सिफारिस समिति समेत गठन नगर्नुले कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारको उदासीनता पनि सर्वोच्चको फैसलामा समेटिएको छ ।
 
“प्राधिकरण गठन गर्न प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न दफा १०३ ‘ङ’ बमोजिमको सिफारिस समिति गठन हुनुपर्नेमा त्यस्तो समिति समेत गठन भएको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिँदैन,” फैसलामा भनिएको छ ।

सहकारी समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रूपमा प्रक्रिया सुरु गर्न ऐन जारी भइसक्दा पनि शक्तिशाली निकाय प्राधिकरण गठनमा अस्वभाविक ढिलाइले सहकारीको समस्या थप जटिल बन्दै गएको सर्वोच्चको न्यायिक टिप्पणी छ ।

रिटकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले आफ्नो रिट जारी हुँदैगर्दा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने ठाउँ सर्वोच्चको परमादेशले बनाइदिएको बताए । उनले सात दिनभित्र सिफारिस समिति र डेढ महिनाभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाउने परमादेशबाहेक सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम उल्लेख गरेको र कार्यान्वयन नहुँदा सर्वोच्च जानेबाटो अझ फराकिलो बनाइदिएको बताए । 

उक्त रिट भण्डारीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ता, भद्रप्रसाद नेपाल, बोलाराम पाण्डे, अमृत खरेल र दिक्षा कटवाल तथा अधिवक्तासमेत रहेका नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त सहायक रथी भरतबहादुर रायमाझीले रिट दायर गरेका थिए । सहकारीपीडित बचतकर्ता अभियानका अध्यक्ष कुशल खत्री पनि रिटकर्ता थिए ।