काठमाडौं । गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आइतबार (वैशाख २१ गते) सात जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को सरुवा भयो । उनीहरूमध्ये ६ जना प्रहरीको प्रदेश कमान्ड सम्हाल्ने गरी सरुवा गरिएको थियो । एक जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा सरुवा गरिएको छ ।

प्रहरीको वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)भन्दा माथिका अधिकारीको सरुवा–बढुवाको अधिकार गृह मन्त्रालयलाई हुन्छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर गृहले सात डीआईजीको सरुवा गरेको हो ।

सरुवा भएका डीआईजीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेषण योजना तथा विकास विभागमा कार्यरत डीआईजी ईश्वर कार्कीलाई कोसी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागमा ज्येष्ठ नागरिक सेवामा कार्यरत डीआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीलाई मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख, अनुसन्धान विभागमा कार्यरत अर्का डीआईजी अरूण पौडेललाई वाग्मती प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मा दिएको छ ।

त्यसरी नै प्रहरी प्रधान कार्यालय आईजीपीको सचिवालयमा कार्यरत डीआईजी दिनेश आर्चायलाई गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा कार्यरत डीआईजी राजेन्द्रप्रसाद भट्टको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा कार्यरत डीआईजी डम्बरबहादुर बिकलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत डीआईजी गोविन्द थपलियालाई सीआईबीमा सरुवा गरिएको छ ।

करिब तीन महिनादेखि कर्णाली प्रदेश डीआईजीविहीन
आइतबार ६ वटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा डीआईजीको सरुवा हुँदा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा भने कुनै पनि डीआईजीको सरुवा भएन ।

कोसी, लुम्बिनी र मधेसका डीआईजी केही दिनअघिमात्रै एआईजीमा बढुवा भएपछि ती पद रिक्त थिए । तर, गएको फागुनदेखि नै रिक्त कर्णाली प्रदेशमा कुनै पनि डीआईजीको सरुवा भएन । कर्णालीका डीआईजी जनक भट्टराई एआईजीमा बढुवा भएपछि कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुखविहीन बनेको थियो । भट्टराई फागुन अन्तिममा डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा भएर चैत ५ मा अवकाशमा गएका थिए ।

चैत ५ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डीआईजी गणेश चन्द र गण्डकी प्रदेशका डीआईजी भोलाबहादुर रावलले अवकाश पाएपछि यी दुई प्रदेश डीआईजीविहीन थिए ।

तर, अन्य प्रदेशमा डीआईजीको सरुवा हुँदा कर्णाली अझै प्रहरी नेतृत्वविहीन छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय दुई महिनादेखि निमित्त प्रमुखको भरमा चलेको छ । निमित्त प्रमुख हाल एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठ छन् । उनी पनि केही समय अघिमात्रै एसएसपीमा बढुवा भएका अधिकारी हुन् ।

गृह मन्त्रालयले २० डीआईजीको दरबन्दीमध्ये १० जना रिक्त भएका कारण कर्णालीमा पठाउन नसकिएको जनाएको छ । तर, प्रहरी अधिकारीहरू नै कर्णालीमा जान कुनै पनि डीआईजीको चाहना नहुँदा लामो समयदेखि रिक्त रहेको बताउँछन् ।

‘‘मुख्य कुरा कर्णालीमा जान कुनै पनि डीआईजी तयार हुँदैनन् । त्यसैको परिणाम आजसम्म गृह मन्त्रालयले पठाउन नसकेको हो,’’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ।

उपलब्ध डीआईजीमध्ये अधिकांशको रोजाइ मधेस प्रदेश, लुम्बिनी र कोसी पर्ने भएपछि कर्णाली डीआईजीविहीन बनेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जानसमेत डीआईजीको रुचि कम हुने गर्छ । सामान्यतया अन्तरदेशीय सीमा जोडिएका प्रदेशमा प्रहरी अधिकारीको रुचि बढी हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

डीआईजीबाहेक कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बस्न डीएसपीसमेत इच्छुक देखिँदैनन् । कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बस्नुभन्दा तराईका जिल्लाअन्तर्गतका इलाका प्रहरी अधिकारीको रोजाइमा पर्छन् ।

डीआईजीबाहेक पनि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)ले कमान्ड गर्ने अधिकांश सीमा जोडिएका जिल्लाबाहेक पहाडी जिल्लामा जान कुनै पनि प्रहरी अधिकारी तयार हुँदैनन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र तिवारी विभिन्न कारणले कर्णाली प्रदेश कार्यालयमा डीआईजीको सरुवा नभएको र चाँडो पठाउने गरी तयारी भएको बताउँछन् ।