
काठमाडौं । भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले देशका सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशलाई मे ७ (भोलि) मा 'मक' अभ्यास (ड्रिल) गर्न निर्देशन दिएको छ । कश्मीरको पहलगाममा अप्रिल २२ मा भएको आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएपछि भारत र पाकिस्तानबीच निरन्तर बढ्दै गएको तनावका बीचमा यस कदमलाई धेरै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
सामान्यतया मक अभ्यास (ड्रिल) कुनै आपत्कालीन अवस्था वा आक्रमणको स्थितिमा प्रतिकार्य कसरी गर्ने भनेर गरिन्छ । गृह मन्त्रालयको जनरल फायर सर्भिस, सिभिल डिफेन्स एन्ड होम गार्ड र सिभिल डिफेन्स डाइरेक्टोरेटद्वारा मे ५ मा सो बारेको निर्देशन पठाइएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ । उक्त निर्देशन सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका मुख्य सचिवलाई पठाइएको छ ।
यसमा सरकारले देशभरका २४४ सूचीकृत सिभिल डिफेन्स जिल्लामा सिभिल डिफेन्स अभ्यास र रिहर्सल गर्न निर्देशन दिएको छ । भारतको सिभिल डिफेन्स कानुनअनुसार गृह मन्त्रालयलाई राज्यहरूलाई यस्ता सुरक्षा अभ्यास (ड्रिल) हरूको लागि निर्देशन दिने अधिकार छ ।
अभ्यास ड्रिलमा के हुन्छ ?
मक अभ्यास (ड्रिल) मा आपत्कालीन अवस्थामा जनताको प्रतिकार्य कस्तो हुन्छ, यसका लागि छनोट भएका व्यक्ति, स्वयंसेवकलाई प्रशिक्षण पनि दिइन्छ । सामान्यतया कुनै आक्रमण, दुर्घटना वा आगलागीजस्ता आपत्कालीन अवस्थाको लागि कस्तो तयारी रहेछ भन्ने परीक्षण यस्ता अभ्यास (ड्रिल) गरिन्छ।
गृह मन्त्रालयको पत्र अनुसार मे ७ को अभ्यास ड्रिल सहरदेखि ग्रामीणस्तरसम्म हुनेछ । यस ड्रिलमा धेरै प्रकारका अभ्यास गरिने बताइएको छ । यसमा हवाई आक्रमणको चेतावनी कति प्रभावकारी छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्नेदेखि, नियन्त्रण कक्षको कार्यप्रणाली हेर्ने, सामान्य जनता र विद्यार्थीहरूलाई आक्रमणको समयमा के गर्ने भन्ने प्रशिक्षण दिने लगायतका विषय समावेश छन् ।
यस अवधिमा केही समयका लागि जनतालाई घर वा कार्यालयका सबै बत्ती बन्द गर्न निर्देशन दिइन सक्छ । यो अभ्यास (ड्रिल) मा बत्ती पूर्णरूपमा बन्द भएको अवस्थामा के उपाय गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हेरिने बताइएको छ । यसबाहेक आपत्कालीन अवस्थामा सिभिल डिफेन्सको प्रतिकार्य, कुनै निश्चित स्थानबाट जनतालाई सुरक्षितरूपमा निकाल्ने प्रशिक्षण आदि पनि समावेश हुन्छ ।
यो निर्देशनअनुसार, अभ्यास ड्रिलमा जिल्ला नियन्त्रक, जिल्लाका विभिन्न अधिकारी, सिभिल डिफेन्सका स्वयंसेवक, होम गार्ड, एनसीसी, राष्ट्रिय सेवा योजना (एनएसएस)का स्वयंसेवक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन र स्कुल–कलेजका विद्यार्थीहरूको सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बीबीसी हिन्दीबाट ।