काठमाडौं । ऋण दिएर उद्योगी व्यवसायीलाई उद्धार गर्दै आएको बैंकिङ क्षेत्र अहिले आफैँ बिरामी परेको छ । बजारमा वस्तुको माग बढ्न सकेको छैन । तर जानकारहरुका अनुसार पहिलेजस्तो अवस्था पनि छैन । सहज बाटोतर्फ रहे पनि जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ भएको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा कतै न कतै समस्या चाहिँ कायमै छ ।

उचाइमा पुगेको घरजग्गा कारोबार एकाएक शिथिल बनेपछि गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

अधिक मौद्रिकीकरण भएपछि घरजग्गा कारोबार शिथिल बन्न पुगेको हो । घरजग्गामा आएको मन्दीले बैंकको ‘ब्यालेन्स सिट’ बिगारेको बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् । अहिले बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात बढेर पाँच प्रतिशत नजिक पुगेको छ । खराब कर्जा अनुपातका साथै गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । 

यो समस्या समाधान खोज्न सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

गत शुक्रबार संघीय संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न भनेर सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने उल्लेख छ । 

यसैगरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि पछिल्लो समय ऋण असूली कमजोर भै निष्कृय कर्जा र गैरबैकिङ सम्पत्ति बढिरहेको अवस्थामा यसको व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको कानुनी आधार बनाउन सुझाएको छ । 

आयोगको सुझावलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।  यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन २०५८ मा राख्न सकिने सुझाव आयोगको छ । 

व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि बैंकहरुको जोखिम स्वतः समाधान हुने सम्भावना छ । प्रारम्भीक चरणमा रहेकाले कम्पनीको खाकाबारे बहस हुन बाँकी छ ।  केही महिनाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताएका थिए । 

सिबिफिनले गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष पौडेलले समस्या र धितोस्वरूप राखिएका सम्पत्तिहरूको बेचबिखन समेत हुन नसकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंले त्यस्ता सम्पत्तिलाई सकार्नु परिरहेको अवस्थामा अचल सम्पत्ति बढी हुने विडम्बना सिर्जना भएको बताएका थिए ।  

बैंकले ऋणीबाट धितो सकार्ने क्रम बढेपछि बैंकमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रो लागेको छ । 

बैंकहरु आफूले सकारेको धितो बेच्न सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (साउनदेखि चैत मसान्त) सम्म वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ४.८३ प्रतिशत पुगेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासम्म आइपुग्दा खराब कर्जा ४.४९ प्रतिशत थियो । 

यस्तै गत आर्थिक वर्ष ०८०८१ को चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ३.६५ प्रतिशत थियो । एक वर्षको अवधिमा बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात झण्डै डेढ प्रतिशत बढेको देखिएको छ । 

अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब, नयाँ ऋण प्रवाह नबढ्नु, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा ढिलाइ र बैंकहरूबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको बैंकरहरु स्वीकार्छन् ।

सरकारले समयमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नगर्दा पनि खराब कर्जा बढ्न सहयोग पुगेको देखिन्छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरूले लिएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न समय दिँदा पनि बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताले बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभएर सहकारी संस्थासमेत संकटमा परेका छन् । जग्गामा अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा अहिले धेरै सहकारी समस्याग्रस्त बनेको छ ।

घरजग्गाको मूल्य अधिक हुँदा कारोबार शिथिल भएको, धेरै जसो मान्छेले घरजग्गामै लगानी गर्न ऋण लिएको स्थितिले गर्दा कर्जा असुली प्रभावित भएको बैंकरहरुको भनाई छ । धितोको रुपमा भएको घरजग्गा गैरबैकिङ सम्पत्तिमा लिनुपर्ने स्थिति र बैंकले लिलाम गर्दा खरिदकर्ता नभेटेको अवस्था छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कानुन आवश्यक 

घरजग्गा धितोमा मात्रै झण्डै दुई तिहाई कर्जाको प्रवाह भएको छ, त्यो घरजग्गाकै धितोमा गएको छ । 

त्यसले गर्दा पनि घरजग्गामा अधिक मौद्रिकीकरण हुँदा झनै समस्या बढेको देखिन्छ । अहिले बैंकहरुको खराब कर्जा बढीरहेको र सहकारीमा समस्या देखिएकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कम्पनी बनाउनु पर्ने समय आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “कम्पनी गठन गर्न कानुनी आधार चाहिन्छ । कानुनविना कम्पनी गठन हुँदैन् । बैंकहरुले उठाउन नसकेको खराब कर्जा र सम्पत्ति बिक्री गरेर उठाउने काम गर्छ । अहिले बैंकहरुले गैरबैकिङ सम्पत्ति होल्ड गर्नुपरेको छ ।”

कम्पनी स्थापनापछि गैरसम्पत्ति समस्या हट्न गई बैंकमा तरल पुँजी आउने उनको भनाई छ ।

“गैरबैकिङ सम्पत्तिलाई कम्पनीले व्यवस्थापन गर्छ । कम्पनीले सम्पत्ति किनेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सहकारीको कतिपय सम्पत्ति किन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ,” उनले भने “सम्पत्ति बिक्रीमा बैंकहरु आफैँ गर्न सक्ने अनुभव नहुन सक्छ । यस्तै सहकारीको पनि सम्पत्ति किनेर पैसा दिन सक्छ ।”

घरजग्गाको कारोबारले कसैलाई छोटो समयमा धनी बनाएको छ । 

तर, यसले अर्थतन्त्रमा विकृति ल्याएको छ । घरजग्गा बेचेरै धनी हुने सोचले उत्पादनशीलतर्फ लगाव हुने प्रवृति घटेको देखिएको छ ।  

अन्य सिर्जनात्मक काम भन्दा पनि सबैजना कुनै न कुनै रुपमा घरजग्गासँग जोडिने, घरजग्गाकै खरिद बिक्री गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने मनासाय राख्ने र त्यहीअनुसार बैंकले आँखा चिम्लिएर लगानी गर्दा यस्तो किसिमको अपेक्षा राख्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।

विश्लेषक अनलराज भट्टराई ‘एसेट म्यानेजमेन्ट’ कम्पनी स्थापनाले मात्र गैरबैंकिङ सम्पत्ति समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । 

खराब कर्जाको व्यवस्था र वर्गीकरण दुवै पहिला छुट्टाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

“भारतको बैकिङ प्रणाली खराब ऋणको वर्गिकरण एक वर्षमा हुन्छ । तर, हाम्रोमा एक वर्षमा उठ्न नसकेको ऋण सबै खराबमा परिणत हुन्छ र शतप्रतिशत व्यवस्थापन (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ । धितो भएका आधारमा भारतमा खराब ऋणको प्रोभिजन तीन वर्षमा गरे हुन्छ । नभए हामीले यस्तो व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ,” उनले भने । 

कूल खराब कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशत मान्दा झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले प्रोभिजन गरेका छन् । यति ठूलो रकम प्रोभिजन गरेपछि थप पुँजी कहाँबाट ल्याउने ? भन्ने प्रश्न उठेको विश्लेषक भट्टराईको भनाइ छ । 

उनले कम्पनी गठनसँगै सहयोग गर्ने दामासाहीलगायतका ऐन ल्याउने, सम्पत्तिको मूल्याँकन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कानुनी पूर्वाधार तयार हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । विकृति नल्याउने किसिमले संस्था बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ  यसका लागि कानुनी पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ ।   

बैंकरको पहिलादेखिकै माग 

राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि स्थापना गर्ने भनेको कम्पनी हामीले पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओे) सन्तोष कोइराला बताउँछन् । 

“बैंकहरूको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा बैंकहरूमा समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढेको छ । बैंकरहरुले पहिलेदेखि नै यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका थिए । यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा नै बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी कुरा समावेश भएकाले अब स्थापना हुनेमा बैंकरहरू आशावादी छन्,” उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख भएको भए पनि यो वर्ष ऐन बन्न सकेन । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकोमा अब बैंकरहरूको माग पुरा हुनेमा आशावादी भएको संघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका सीईओ सुरेन्द्रराज रेग्मी बताउँछन् । 

“चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने कुरा समावेश थियो । राष्ट्र बैंकले पनि यसको लागि गृहकार्य गरिरहेको छ,” रेग्मीले भने “सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रममा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको हुँदा बैंकरहरु आशावादी भएका छन् । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो ।”