काठमाडौं । नेपालले आउँदो दुई वर्षभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार पार्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै २०८३ भित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने मुलुकको श्रेणीमा पुर्‍याइने उल्लेख गरे ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियमन गर्न अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यता, अर्थ मन्त्रालयले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न गृहकार्य सुरु भएका बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेको हो ।

गत फागुन ९ गते फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद नियन्त्रणमा काम नगरेको भन्दै नेपाललाई दोस्रोपटक नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट)मा राखेको छ ।

कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर हुँदा नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा परेको हो । एफएटीएफले सुधार गरेर ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन दुई वर्षको समय दिएको छ ।   

फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालको वैदेशिक ऋण, अनुदानका साथै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने जोखिममा परेको छ । नेपालले विश्वमा वित्तीय हैसियत गुमाउने नेपाली बैंकहरूले खोलेको प्रतीतपत्र (एलसी) पनि अस्वीकृत हुनसक्ने सम्भावना छ ।

भ्रष्टाचार, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार, राजस्व छलीका घटना नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको बताइएको छ ।

नेपाल यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो । त्यसपछि विभिन्न सर्तहरू पूरा गरेर कानुनी र संस्थागत संरचना बनाएपछि नेपालाई ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन मौका दिइएको थियो ।

ग्रे लिस्टमा पर्दा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतले दिने ऋण तथा आर्थिक सहायतामा नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायतामा कटौतीको सम्भावना रहन्छ ।