काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने नीति लिएको छ ।

शुक्रबार (वैशाख १९) संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आउँदो आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, रोजगारीका अवसर सिर्जना र गरिबी निवारणका निम्ति सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवर्धन गरिने उल्लेख छ ।

उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्य कायम गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

निजी लगानी प्रवर्धनका निम्ति थप नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिने पनि उल्लेख छ ।

यसैगरी, औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ ।

वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा लक्ष्य राखिएको छ ।