काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका अधिकृत महिमान सिंह विष्ट बुधबार साँझदेखि जिल्ला प्रहरी परिसरको थुनामा छन् ।  उनीमाथि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आज अदालतमा म्याद थपका लागि उपस्थित गराइँदैछ ।

सर्वोच्च अदालतले नै बुधबार विष्टविरुद्ध अपराध संहिता २०७४ को दफा ८४, ८७ र २७६ अनुसार अनुसन्धान गर्न भने प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

२०७२ मा भएको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर आममाफी पाएर छुटेका रेशम चौधरीलाई पुनः जेल हाल्नुपर्ने भन्दै आफैले पत्र बनाएर कार्यान्यनका लागि प्रहरी लिएर डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए ।

सधैं छोरासँगै सर्वोच्च आउने महिमान त्यसदिन बिहानै घरबाट निस्किएर कार्यालय पुगेको स्रोतले जानकारी दियो । कार्यालयमा आएर उनले पत्र तयार पारेको स्रोत बताउँछ । सर्वोच्चले २०८० जेठ २ मा टीकापुर घटनामा चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद सजाय तोकेको थियो । 

तर, सरकारले उनलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएर थुनामुक्त गराएको थियो ।  सरकारको त्यही निर्णय अवैध भएको भन्दै विष्ट आफैँले पुनः थुन्नुपर्ने पत्र बनाएर कार्यान्वयन गर्न पत्र बोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका हुन् ।

विष्टले प्रहरीसितको प्रारम्भीक सोधपुछमासमेत सरकारले फैसलाको पूर्णपाठ नै नआई चौधरीलाई आममाफी दिनु गलत भएको भन्दै आफूले पत्र काटेको बताएका छन् । 

उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी स्रोतका अनुसार विष्ट चौधरीलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्न सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै आफैँ बुधबार बिहान १० बजे नै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका थिए । 

त्यहाँ प्रहरीका उच्च अधिकारीसित उनको भेट भएको केही प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रधान कार्यालयका केही अधिकारीसितको भेटपछि भने प्रहरी प्रधान कार्यालयकै निर्देशनअनुसार काठमाडौं प्रहरी परिसरका डीएसपी प्रल्हाद कार्कीको टोली चौधरीलाई पक्राउ गर्न कलमादी प्रज्ञा भवन पुगेको हो । 

चौधरीलाई त्यहीँबाट पक्राउ परेर प्रहरीले सिधै डिल्लीबजार कारागार पुर्‍याएको थियो ।

बुधबार नै उनकै श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टीबीचको एकताको मिति तय भएको थियो ।  तर, चौधरी पक्राउ पछि भने एकता भाँडिएको छ । अब दुवै पार्टीले पुनः आन्तरिक छलफल गरेपछि मात्रै एकताको मिति तोक्ने बताएका छन् । 

चौधरीको पक्राउमा प्रहरी चुकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दिनेश आचार्यले भने फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चकै अधिकारी आफैँ पत्रसहित आएका कारण प्रहरीले सहयोग मात्रै गरेको बताए । 

उनी भन्छन्,‘‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन शाखा आफैँले पनि दोषी ठहर भएका मानिसलाई पक्राउ गरेर थुनामा पठाउन सक्छ । हामीलाई सहयोग माग्यो भने जानेमात्रै काम हो । चौधरीको हकमा पनि सर्वोच्चकै मान्छे फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्रसहित आएपछि हामीले अन्य भेरिफाई गर्नुपर्ने कारण नभएको हो । यसमा हामी चुकेको भन्ने होइन ।’’

अनुसन्धानका रहेका विष्टमाथीको कसुर अदालतले पुष्टि गरिदियो भने उनी जेल पुग्नेछन् ।  जागिर अवधिको उत्तरार्धमा पुगेका उनको पेन्सन पट्टा समेत रोकिने छ । अपराध संहिता २०७४ को ८४ मा झुठ्ठा जानकारी दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

भनिएको छ, ‘‘कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक लगाउन वा गर्न नपर्ने वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुठ्ठा जानकारी दिन हुँदैन ।’’ 

यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । यसरी नै दफा ८७ मा आदेश अवज्ञा गर्न नहुने व्यवस्था छ । 

लेखिएको छ,‘‘कसैले अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानून बमोजिमको आदेश अनुसार कानून बमोजिम गर्नु पर्ने काम नगरी वा गर्न नहुने काम गरी त्यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्न हुँदैन ।’’

यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने छ ।  यसरी नै विष्टमाथि लगाइएको अर्को कसुर अदालतको आदेश कीर्ते हो । उक्त कसुरमा आठ वर्षसम्म कैद र असी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विष्टले भने प्रहरीको प्रारम्भीक सोधपुछमा आफू कानुन अनुसारको सजाय भोग्न तयार भएको बताएका छन् । 

विवादित पृष्ठभूमिका अधिकृत विष्टले प्रहरीलाई भनेका छन्,‘‘मैले होसमै पत्र लेखेको हुँ । जे सजाय भोग्न पनि तयार छु । चौधरीको कैद मिनाहा नै गलत छ । पूर्णपाठ नआई आममाफी दिइयो । मैलै सच्याउन खोजेको हुँ ।’’ 

चौधरी पक्राउ परेपछि डिल्लीबजार कारागार बुझाउन विष्ट आफैँ कारागार पुगेका थिए ।

डिल्लीबजार कारागारका जेलर बाबुराम अर्यालले चौधरीलाई बुझाउँदा दिनुपर्ने पत्रसहित सर्वोच्चकै कर्मचारी कारागार पुगेको बताएका छन् । उनले भने,‘‘ हामीलाई कैदी थुनामा राख्दा अदालतले नै पत्रदिनु पर्ने हुन्छ । कहिले इमेलबाट पनि आउँछ । चौधरी थुनामा राख्न भने पत्र नै आएको हो ।’’