काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका निम्ति सुझाव दिएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका निम्ति संरचनात्मक परिवर्तनलगायत सुझाव दिएका हुन् ।

कांग्रेसले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, राजस्व परिचालन, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालगायत विषयलाई उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले उद्योग, व्यवसाय विस्तारको बाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएको बताए । नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष उनले जोड दिए ।

“राजनीतिक स्थायित्व हालको व्यवस्थामा तत्काल कम देखिए पनि धेरै देशले नीति र संस्थालाई स्थिर बनाई आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । थाइल्यान्ड त्यसको एउटा उदाहरण हो,” ढकालले भने, “त्यसैले हाम्रो अनुरोध सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेपाली कांग्रेसले नीतिगत स्थायित्वका लागि र दरिलो संस्था निर्माणका लागि सर्वदलीय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ । सबै दलहरूले कम्तीमा अबको १० वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ ।”

उनले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बताए । बजेटको १७ प्रतिशत हाराहारी मात्र पुँजीगत खर्च छुट्ट्याइने उनले उल्लेख गरे । त्यो पनि करिब ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुने प्रवृत्तिले देशमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको उनले बताए । अबका कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव नपार्न उनले सुझाव दिए । वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गरिनुपर्ने महासंघको राय छ ।

आमनिराशा घटाउन र युवालाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति, त्यसनिम्ति प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ ।

महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययनानुसार, अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई सबै दलहरूले स्वीकार गरी उद्यमी, व्यवसायीले सम्मानित भई व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण निश्चित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत, न्यून आर्थिक वृद्धिले रोजगारीका अवसर खुम्चँदा करिब ६० लाख जनशक्ति विदेशमा कार्यरत र सन् २००४ यता निर्यात तीन र आयात नौ गुणाले वृद्धि भएको तथ्यांक अध्यक्ष ढकालले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम फाइदा लिन सक्ने र आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै देशमै रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका निम्ति छिमेकी देशका सीमा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सूचनाको आदानप्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।