काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित दुईवटा ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ऐतिहासिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत् तथा आवासमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको संयुक्त उपस्थितिमा उक्त सम्झौता भएको हो ।

भारतीय मन्त्री खट्टर उर्जामन्त्री खड्काको निमन्त्रणमा दुईदिने नेपाल भ्रमणमा छन् ।

सम्झौताअनुसार इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधारा (लम्की)–बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी गठन गरिनेछ । जसमा सम्बन्धित देशको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ भने बाँकी ४९ प्रतिशत अर्को देशको हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्य र भारतका पावर ग्रिड लिमिटेडका निर्देशक डा. यतिन्द्र दुवेदीले संयुक्त रूपमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यलाई 'साझा समृद्धिको प्रतीक'को रूपमा व्याख्या गर्दै इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधारा –बरेली प्रसारण लाइनलाई केवल संरचना नभई आपसी विश्वास र दीगो विकासतर्फको साझा यात्रा भएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री खड्काले अरुण–३, लोअर अरुण, अरुण–४, फुकट कर्णाली, अपर कर्णाली, एसआर–६, र वेस्ट सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनामा भारतको निरन्तर सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै २०२४ नोभेम्बर १५ को दिनलाई नेपालको ऊर्जा इतिहासमा स्वर्णिम अध्यायको रूपमा उल्लेख गरे ।

भारतीय मन्त्री मनोहरलाल खट्टरले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति भारत र नेपालको गहिरिँदो सम्बन्धको द्योतक भएको उल्लेख गरे । उनले सन् २०२२ मा नेपाल–भारतबीच जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै तीन प्रमुख आधार–संयुक्त उत्पादन, सीमापार पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारमा उल्लेखनीय प्रगति भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे ।

उनले गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएसँगै नयाँ परियोजनाहरूले द्विपक्षीय ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, खट्टरले नेपाली विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए ।

इनरुवा–न्यु पूर्णिया प्रसारण लाइनमा नेपालतर्फ २५ किलोमिटर र भारततर्फ १०० किलोमिटर दुरी रहनेछ भने दोदोधारा–बरेली प्रसारण लाइन नेपालतर्फ करिब ३५ र भारततर्फ १५० किलोमिटर रहने बताइएको छ । यी प्रसारण संरचनाले भारत–नेपाल विद्युत् कारोबारलाई सहज बनाउँदै ऊर्जा प्रवाहलाई भरपर्दो बनाउनेछ ।

संयुक्त कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइने परियोजनाहरूले दुई देशबीचको परस्पर ऊर्जा निर्भरता सुदृढ पार्ने मात्र नभइ समग्र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको गतिशीलता पनि बढाउने विश्वास गरिएको छ ।