काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी ‘असंवैधानिक’ तरिकाले नियुक्त भएको जिकिरसहित चार वर्षअघि परेको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुँदै छ । संवैधानिक अंगमा २०७७ मंसिरमा ३० जना र ०७८ वैशाखमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका निम्ति सिफारिस भएका थिए । तिनीहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिनपछि नियुक्ति पाएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका निम्ति गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् । परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सामेल थिए ।

संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । संविधानतः संसदीय सुनुवाइ नगरी पदाधिकारी नियुक्ति गरिएपछि तिनको योग्यता, क्षमता, दक्षतामा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

ती दुवै नियुक्तिविरुद्ध तत्कालै रिट परे पनि परिषद्कै एक सदस्य तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट अघि बढ्न दिएनन् । संवैधानिक नियुक्तिको भागबन्डामै राणाले भतिजामात्र होइन, पीएकै आमालाई समेत नियुक्त गरेका थिए । उता राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भाइलाई नियुक्ति दिलाएपछि विवादित बनेका थिए । आफैँ भागबन्डामा संलग्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले रिटविरुद्ध अनेकन षड्यन्त्र र जालझेल रचेका थिए ।

नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमा फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीले गत माघ २१ देखि चार वर्ष पार गरिसकेका छन् । बाँकी २० पदाधिकारी पनि चार वर्ष नजिकको कार्यकालमा छन् ।

उक्त रिटमा गत माघ ३० यता संवैधानिक इजलासमा हेर्दैहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले गत चैत ६ गतेको सुनुवाइपछि वैशाख ३ (आज)का लागि पेसी तोकेको थियो । 

सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रिटमा बुधबारको पेसी चार वर्षमा १६औँ हो । १६ मध्ये आठपटक ‘हेर्न नभ्याइने’मा र दुईपटक ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको थियो । अन्तिमपटक गएको माघ २ गते हेर्न नमिल्नेमा परेको उक्त रिट संवैधानिक इजलासकै पुनर्संरचनापछि माघ ३० देखि हेर्दा हेर्दैमा राखेर सुनवाइ अघि बढेको हो ।