काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सहकारी क्षेत्रमा भएको विकृति रोक्न बचतको सीमा तोक्ने र बिक्री गर्न खरिद गरिने जग्गामा रोक लगाउन सुझाव दिएको हो ।

एकभन्दा बढी शाखा रहेको सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने पनि सुझाव दिइएको छ ।

“एकभन्दा बढी शाखा रहेको सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने, स्थानीयस्तरमा कार्य क्षेत्र भएका सहकारीलाई समेत कर्जा लिन र बचत राख्न निश्चित सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तत्कालका लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको शाखा खोल्न बन्द गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । सहकारी विभागले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग सहकार्य गरेर सहकारीको विस्तृत तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता आयोगले औँल्याएको छ ।

स्थानीय स्तरका सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

पाँच लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउने गरी रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाइएको छ । सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालकको राहदानी रोक्का गरी विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने र सम्पत्ति रोक्का राख्ने र सहकारीबाट कर्जा लिई कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको पनि राहदानी एवं सम्पत्ति रोक्का गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था र तत्कालका लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको आवास विकासका लागि घर–आवास नभएका एक सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफल सम्म (१००० वर्ग मिटरसम्म) मात्र जग्गा खरिद गर्न ऋण दिन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । बचत तथा सहकारी संस्थाले एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्ने नियामकीय व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।