काठमाडौं । स्वदेशी र विदेशीलाई जलविद्युत् आयोजनाको स्वीकृति एउटै निकायबाट दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगका संयोजक एवं पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालले शुक्रबार (चैत २९) सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जलविद्युत्मा विदेशी लगानीको स्वीकृति दिँदा अपनाउनुपर्ने बहुचरणलाई हटाई एउटै निकायबाटै सम्पूर्ण अनुमति प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ ।

स्वदेशी पुँजी बजार र वैदेशिक स्रोतबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका निम्ति अभिप्रेरित गर्न वित्तीय टेवा, न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूतिजस्ता प्रावधान प्रयोग, विनिमय दर, जलवायु परिवर्तन र यसका असरबाट हुने जोखिम आदिको हेजिङ प्रणाली विकास गर्ने, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार योजना र सूचना प्रविधि आदिले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ता संलग्न कम्पनी खोल्न तथा करबाहेकको नाफा फिर्ता लैजान सहज वातावरण बनाउन थप सहजीकरण गर्नुपर्ने र त्यसका अतिरिक्त देशभित्र मुनाफा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

लगानीकर्ता चयन गर्दा निःशुल्क ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै सित्तैमा पुँजीगत हिस्सा (सेयर)लगायत मुलुकलाई बढी फाइदा हुने अरू आर्थिक लाभ विषयलाई समेत आधार मानेर छनोट गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।