काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सहुलियत कर्जा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । ब्याज अनुदान दिने गरी प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने काम संघीय सरकारले नगरी स्थानीय तहले गर्न उपयुक्त हुने आयोगको हठर छ ।

त्यस्तै, चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको प्रकृतिअनुसार उपयुक्त हुने गरी परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीका प्रशस्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाई रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार बन्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाका लागि ऊर्जा बन्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने पनि सुझाव छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रबन्धसहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम सुरु गर्नुपर्ने सुझाव छ । सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पनि कर्जा सूचना एकीकृत ढंगले राख्ने र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्तालाई तीनदेखि पाँच वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यसका लागि नियामकीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने छ ।

बैंकिङ क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासको कार्य गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यसले गर्दा नयाँ उद्यमी सिर्जना भएर कर्जा माग बढ्ने आयोगको ठहर छ । विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवं वित्तीय शिक्षा समावेश गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्ने गरेको निक्षेप र कर्जा बिमाको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा उक्त संस्थाको सम्भावित जोखिम बहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । बिमाको सिद्धान्तअनुरूप बिमा गर्ने, कोषले लगानी विविधीकरण गर्ने र पुनर्बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

पछिल्लो समय कर्जा असुली कमजोर भएर निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना स्थापना गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यससम्बन्धी प्रावधान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ मा राख्न अयोगको सुझाव छ ।