काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्‌बाट पारित गरी शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित देशभरिका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । शिक्षकहरू आन्दोलनमा भइरहेको बेला मध्यमार्गी रूपमा प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

नेसनल प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले संयुक्त रूपमा चारबुँदे धारणासहितको विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइरहेको अवस्थामा, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा अवरोध आउनेतर्फ सजग हुनुपर्ने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार र सबै सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“हामी सबै पक्षलाई शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि एकजुट भइ सहकार्य गर्न आह्वान गर्दछौँ । वार्ता, संवाद, र आपसी समझदारीको माध्यमबाट मात्र दीर्घकालीन समाधान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ चारबुँदे संयुक्त धारणा  
१. शिक्षा ऐनको शीघ्र निर्माण :
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा छलफलमा रहेको सन्दर्भमा, नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच आवश्यक छलफल तथा सहकार्य गरी विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गरी शिक्षा ऐन जारी गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ । यसले हाल देखिएका गतिरोधहरू अन्त्य गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व र स्पष्टता ल्याउनेछ ।

२. वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान :
आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार र सरोकारवाला पक्षहरूबीच खुला वार्ता र संवादको वातावरण निर्माण गरी समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्छ । यस प्रक्रियामा सबै पक्षहरूको सहभागिता र सहमति आवश्यक छ ।

३. सहमतिको कार्यान्वयन :
विगतमा सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सहमतिहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ । सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले शिक्षा क्षेत्रमा विश्वास र स्थायित्व कायम गर्न मदत गर्ने छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ । यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ ।

४. निजी क्षेत्रको योगदानको सम्मान :
निजी विद्यालयहरूसँग सम्बद्ध संस्थाहरू प्याब्सन र नेसनल प्याब्सन, शिक्षक महासंघको आन्दोलनका जायज मागहरूमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै विद्यालय बन्द बाहेकका सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा साथ, सहयोग, र समर्थन रहेको जानकारी गराउँदछौँ । साथै, नेपाल सरकारले यथाशीघ्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धताको माग गर्दछौँ ।