काठमाडौं । यतिखेर नेपाल प्रहरीमा ६ अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी)का फुली, कुर्सी खाली छन् ।  प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हरू ती कुर्सी ताक्दै शक्तिकेन्द्र धाउँदै छन् । प्रहरीमा महानिरीक्षक (आईजीपी) पछिको महत्वपूर्ण पद हो, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) । 

अझ एआईजी बनेमात्रै आईजीपीको ढोका खुल्ने हुँदा आकांक्षीबीच प्रतिस्पर्धा चलेको हो । प्रहरी एआईजी पनि विशिष्ठ श्रेणीको पद मानिन्छ भने डीआईजी प्रथम श्रेणीको ।  अवकाशपछि सरकारले गर्ने संवैधानिक नियुक्तिमा एआईजीपी/एआईजी योग्य मानिने हुँदा रस्साकसी चलेको हो । 

त्यही लालसाले प्रहरी अधिकारीहरू एकै दिनका लागि मात्रै किन नहोस् एआईजीको फुली लगाउने आकांक्षामा छन् । त्यही रिक्त दरबन्दीका लागि तीन ब्याचका एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) यतिखेर दौडधूपमा लागेका हुन् । 

एआईजी बढुवाका लागि उनीहरू शक्ति–केन्द्रका दैलो धाउँदै गुहार्दैछन् । गृह मन्त्रालयका सचिव नेतृत्व रहेको बढुवा समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले बढुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

त्यसैले एआईजी बढुवाका लागि डीआईजीहरू आईजीपीलाई मात्रै खुसी पारेर पुग्दैन । राजनीतिक दलका नेतादेखि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मै ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक प्रहरी अधिकारीको टिप्पणी छ ।

प्रहरीमा बढुवाका लागि व्यवसायिकता र वरिष्ठता मात्रै हेरिने परम्परा त एकादेशको कथा जस्तै भइसकेको उनको धारणा छ ।  सरकारलाई खुुसी नपार्दा भएका आईजीपीहरूसमेत फेरबदल भएका उदाहरण छन् । एआईजी हुन त्यही तीव्र ‘लबिइङ’का कारण बढुवामा ढिलाइ भएको हो ।

गत चैत ५ गतेदेखि ६ जना एआईजीको दरबन्दी रिक्त भएको थियो । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त कुँवरसँगै एआईजीहरूले समेत अवकाश पाएका थिए । 

आईजीपीमा दिपक थामा नियुक्त भए । ६ जना एआईजीका लागि २०५३ र २०५४ मा भर्ना भएकाहरू तीव्र लबिइङमा छन् ।

एआईजीको बलिया प्रतिस्पर्धीमा मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी लालमणि आचार्य, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का चन्द्रकुवेर खापुङ, वाग्मती प्रदेश प्रहरी प्रमुख कृष्णहरि शर्मा छन् । उनीहरू हालका आईजीपी दिपक थापाकै ब्याची हुन् । तर, नियुक्ति फरक–फरक मितिमा लिएका थिए । उनीहरूपछि २०५३ मा भर्ना भएका टोली र २०५४ मा भर्ना भएका टोलीहरू प्रतिस्पर्धामा छन् ।

२०५३ मा भर्ना भएका डीआईजी सिद्धिविक्रम शाह, उमा चतुर्वेदी, डम्बर बिक, सुशीलसिंह राठौरसहित छन् । 

त्यस्तै २०५४ का टोलीहरूबाट लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र कोसी प्रदेश प्रमुख डीआईजी राजन अधिकारी छन् । उनीहरू डीआईजीमा फरक–फरक मितिमा बढुवा भएका थिए । प्रहरीमा माथिल्लो तहमा रिक्त हुँदा कमान्ड कन्ट्रोल प्रभावित हुने गर्छ ।

एआइजीको दरबन्दी रिक्त हुँदा सीआईबी नेतृत्वविहीन छ । त्यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत विभाग, प्रशासन विभाग, कार्यविभाग अपराध अनुसन्धान विभागजस्ता महत्वपूर्ण विभागहरू पनि नेतृत्वविहीन छन् ।