वासिङ्टन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले दर्जनौँ संस्थालाई व्यापार कालोसूचीमा राखेको त्यहाँको वाणिज्य विभागले जनाएको छ । बेइजिङको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र उन्नत गणना क्षमतामा खलल पुर्‍याउने उद्देश्यले मंगलबार यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको हो । 

यो कारबाहीले चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इरानलगायत देशका ८० संस्थालाई प्रभावित पारेको छ र विभागले उनीहरूको ‘अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिविपरीतका गतिविधिहरू’ भनेको छ। 

‘प्रतिबन्ध सूची’मा थपिएकाहरूलाई सरकारी अनुमतिविना अमेरिकी वस्तु र प्रविधि प्राप्त गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले भने, “हामी विरोधीहरूलाई अमेरिकी प्रविधिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो सेनालाई बलियो बनाउन र अमेरिकी जीवनलाई खतरामा पार्न अनुमति दिनेछैनौँ ।”

चीनस्थित प्रयोगकर्ताका लागि उन्नत एआई, सुपर कम्प्युटर र उच्च प्रदर्शन एआई चिप्सको विकासमा संलग्न भएको आरोप लगाई चीनमा रहेका ११ र ताइवानमा रहेको एक संस्थालाई लक्षित गरी प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यसमा ‘बेइजिङ एकेडेमी अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र विशाल प्रविधि फर्म ‘इन्सपुर ग्रुप’का सहायक कम्पनी सामेल छन् ।

अन्यलाई ‘असुरक्षित आणविक गतिविधिमा योगदान’ वा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमका निम्ति दोषी करार गरिएको छ । उद्योग तथा सुरक्षाका निम्ति वाणिज्य उपमन्त्री जेफरी केसलरले अमेरिकी प्रविधि र सामानलाई उच्च कार्यसम्पादन कम्प्युटिङ, हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र र सैन्य विमान प्रशिक्षणजस्ता गतिविधिका लागि दुरुपयोग हुनबाट रोक्नु यसको उद्देश्य रहेको बताए । 

इरानको रक्षा उद्योग र ड्रोन कार्यक्रमका निम्ति अमेरिकी सामान खरिद गर्न खोज्ने इरान र चीनका दुई संस्थालाई पनि सूचीमा समावेश गरिएको वाणिज्य विभागले जनाएको छ । बेइजिङले आफ्ना कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको निन्दा गर्दै वासिङ्टनले व्यापार र प्रविधिलाई ‘आधिपत्यवादको विशिष्ट कार्य’मा ‘हतियार’ बनाएको आरोप लगाएको छ।

“हामी अमेरिकी पक्षलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई सामान्यीकरण नगर्न आग्रह गर्दछौँ,” चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले नियमित पत्रकार भेटमा भने, “चिनियाँ उद्यमहरूलाई अनुचित रूपमा दबाउन सबै प्रकारका प्रतिबन्ध सूचीहरूको दुरुपयोग बन्द गर ।”

गुओले चीनले आफ्ना कम्पनीको अधिकार रक्षाका निम्ति आवश्यक कदम चाल्ने बताए । कालोसूचीमा परेका केही कम्पनीले एएफपीको प्रतिक्रियाका निम्ति  बुधबार गरेको अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन् । रासस/एएफपी