काठमाडौं । विपक्षी दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बर्खास्ती प्रकरणले विपक्षीलाई सदनमा एक ठाउँमा उभ्याएको हो । 

घिसिङ छोटो अवधि बाँकी रहँदा बर्खास्तीमा परेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत दलहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

बुधबार बिहान संसद् बैठक सुरु हुनुअघि सिंहदरबारमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको बैठक बसेको थियो । राप्रपा बैठकमा सामेल थिएन । बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गरेको विषयमा सदन र सडकबाट विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लगत्तै बसेको ससंद् बैठकमा विपक्षी दलले घिसिङ बर्खास्ती प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ माग गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रधामन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने निर्णय सुनाए । 

राप्रपा पनि सरकारी निर्णयविरुद्ध उभियो । पार्टीको मंगलबारको निर्णयअनुरुप सदनमा विरोध गरिएको राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले बताए ।

“पार्टीले हिजो विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले हामीले आज सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हौं,” उनी भन्छन्, “सरकारको निर्णयको विरोधमा प्रतिपक्षी एकै ठाउँमा भयौं ।”

विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको कारबाही अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरे । तर, प्रधानमन्त्रीकै जवाफको अडान कायम राखेपछि सभामुख घिमिरेले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरे । त्यसपछि सभामुखसहित बैठक बस्यो ।

सत्तापक्षले विभागीय मन्त्रीका हिसाबले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले जवाफ दिने प्रस्ताव राख्यो । प्रतिपक्षी दलले त्यो अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीकै जवाफ चाहिने अडानमा लियो । अनि बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । 

त्यसपछि सत्तापक्ष नेताहरू बालुवाटार लागे । तर, बालुवाटारमा भूमि अध्यादेश विधेयक अघि बढाउनेबाहेक अरु विषयमा छलफल नभएको नेताहरू बताउँछन् ।

दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी सूचना टाँसेर बैठकको समय सारिएको थियो । तर दोस्रो बैठक पनि विपक्षी दलले अवरोध कायमै राख्यो ।

सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफका लागि रुलिङको माग गरे । तर, सभामुखले सांसदहरु कुर्सीमा बसेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जवाफ दिए । तर, विपक्षी दलका सांसदहरूले असहमति जाहेर गरेपछि सभामुखले बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सदनमै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

“प्रधानमन्त्रीले रोष्टममा उभिएर जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले यसलाई सहज रुपमा लिनुपर्छ,” प्रचण्ड भन्छन्, “स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भए सदन चल्छ ,जालझेलको भए आन्दोलन हुन्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूले जवाफ नदिने बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा कर्मचारीलाई सरकारले हटाउँदा छाती पिटीपिटी रोएको भन्दै आफूले जवाफ नदिने बताएका हुन् । “एउटा हटायो, अर्को नियुक्ति गर्‍यो, सक्कियो । त्यही हो जवाफ,” ओलीको जवाफ छ ।

प्रतिपक्ष दलले सदनमा बेला–बेलामा सहकार्य गर्दैै आएका छन् । पछिल्लो समय संसद्को अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिन गएको माघ २ गते प्रतिपक्षीको बैठक बसेको थियो । सदन छल्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि विरोध गर्दै प्रतिपक्षले सदन बोलाउन दबाब दिएको थियो । 

पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको विषयले सदनमा गणतन्त्रवादी र राजापक्ष धारबीच सवाल–जवाफ चल्दै आएको छ । त्यसले विपक्षी दलहरू आ–आफ्ना कित्तामा उभिएका छन् ।

प्रतिपक्षमा पूर्वराजाको विषयले अलग–अलग उभ्याएको थियो । घिसिङ प्रकरणले सदनमा एक ठाउँमा ल्याएको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुलमानका विषयले प्रतिपक्षीलार्ई एक ठाउँमा उभ्याएको बताउँछन् । अन्य विषयमा भने एजेन्डा फरक भएकाले बिहानको बैठकमा नबोलाएको टिप्पणी गरे । 

“उहाँहरूको र हाम्रो एजेन्डा फरक भएकाले हो । उहाँहरूले पनि विरोध गर्नुभएको छ । हामी मिलेकै छ । कुरा गरिरहेकै छौँ,” प्रचण्डले भने । 

राप्रपा सांसद तामाङ पनि मुद्दाका आधारमा सहयोग हुने बताउँछन् । “अरु दलले पनि गर्नुभयो । सदनमा मुद्दाका हिसाबले प्रतिपक्षी एक ठाउँमा उभिँदैै आएका छौं । आज पनि त्यस्तै भयो । संसद्मा दलहरू मुद्दा मिल्दा एक ठाउँमा हुनुपर्छ”, उनी भन्छन् । 

सडकमा भने अलग–अलग

कुलमान प्रकरणले सदनमा एक भए पनि सडकमा भने प्रतिपक्ष एक हुने अवस्था छैन । सडकमा गणतन्त्रवादी र राजावादीहरू अलग–अलग रुपमा प्रस्तुत हुँदैछन् । समाजवादी मोर्चामा रहेको माओवादी, एकीकृत समाजवादी चैत १५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियताविरुद्ध उभिने तयारीमा छन् । मोर्चाले चैत १५ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन र सभाको आयोजना गरेको छ ।

त्यही दिन दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘नागरिक बचाउ अभियान’ले काठमाडौंमा कार्यक्रम गर्दैछ । कार्यक्रममा राप्रपाले पनि समर्थन गर्ने भएको छ । राप्रपा नेता तामाङले उक्त कार्यक्रममा पार्टीको तर्फबाट सहभागिता हुने बताए । 
“त्यो कार्यक्रममा कुनै न कुनै रुपमा पार्टीको सहभागिता हुन्छ,” उनी भन्छन्, “हामीले गर्ने कार्यक्रममा पनि उहाँहरूलाई उपस्थितिका लागि आह्वान गर्छौैं ।”

राप्रपाले कार्तिक २६ गते काठमाडौंमा जनप्रदर्शन र सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, वैशाख ७ गतेबाट राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने तय गरेको छ ।

तामाङ फरक एजेन्डा भएका कारण विपक्षीहरू सडकमा एक ठाउँ हुन नसक्ने बताउँछन् । “सदन र सडक फरक कुरा हो । हाम्रो र अरु दलको एजेन्डा नै फरक छ । सडकमा पार्टीको आफ्नै स्ट्रेन्थ हुन्छ,” उनी भन्छन् ।