काठमाडौं । सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सुझाव मागेको छ ।

सरकारले पहिलोपटक २०७६ सालमा 'सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि' भनेर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको थियो । यसले ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने र आमनागरिकलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सरल र सहजरूपमा उपलब्ध गराउने फ्रेमवर्कको लक्ष्य थियो ।

उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरेको हो । परिमार्जित एवं संशोधित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ६० पृष्ठको छ ।

पुरानो फ्रेमवर्कमा विभिन्न आठ क्षेत्रमा गर्नुपर्ने ८० भन्दा बढी योजना/पहल समावेश गरिएको थियो ।

कोभिड–१९ को महामारी र त्यसयताको समयमा नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन भइसकेको हुँदा परिमार्जित फ्रेमवर्कले नयाँ विषय र फरक तरिका अपनाएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० आर्थिकरूपमा रेजिलियन्ट, समावेशी र जलवायुमैत्री रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि भविष्यका लागि तयार डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल सेवामा पहुँच, सिप तथा डिजिटल साक्षरता र डिजिटल अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका क्षेत्रमा काम गर्ने विषय समेटेको छ ।

त्यसपछि स्मार्ट पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, गर्भनेन्स, सामाजिक सुरक्षा एवं लाइफसाइकल सर्भिस र वित्त क्षेत्रको डिजिटल विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कक २.० ले यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय डिजिटल रूपान्तरण परिषद्को परिकल्पना पनि गरेको छ ।

परिषद्को अध्यक्षमा सञ्चारमन्त्री र उपाध्यक्षमा मुख्यसचिव र सञ्चार सचिव, ईजीबीका सीईओ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष गरी तीन सदस्य रहने मस्यौदामा उल्लेख छ । परिषद्ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रगति विवरण बुझाउनेछ ।

यस्तो छ परिमार्जित फ्रेमवर्क