काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण (टीआरसी)का निम्ति यसअघि म्याद सकिएको सिफारिस समितिलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

यसअघि गठित समिति सिफारिस नै गर्न नसकी बिदा भएपछि  ‘सर्च कमिटी’ बनाउने विषयमा सोमबार प्रमुख दलबीच समझदारी बनेको थियो । विगतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा बनाएको सर्च कमिटी दरखास्त आह्वान गरेर नाम संकलनपछि विघटन भएको थियो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि नै बनेको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । मिश्र नेतृत्वको सर्च समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ छन् । एकजना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष एवं अध्यक्षले तोकेको एक जना सदस्य रहने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।