काठमाडौं । विशिष्ठ श्रेणीका बहालवाला सचिवहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिदेखि सदस्यहरूसम्म भेट्दै ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान नराख्न दबाब बढाएका छन् । 

समिति ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक’लाई अन्तिम रुप दिँदैछ । 

समितिद्वारा गठित उपसमितिले विधेयकका विवादित प्रावधानमा सहमति जुटाउँदै छ ।

मुख्यसचिव तथा सचिवहरूले एक हातले राजीनामा बुझाउँदै अर्काे हातले राजदूत या संवैधानिक नियुक्ति लिँदै अझ शक्तिशाली कुर्सीमा पुगेको दृश्य बाक्लिएपछि ‘कुलिङ पिरियड’ अर्थात् पदीय रापतापबाट ‘चिसिने समय’सम्बन्धी प्रावधान खोजिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक वृत्तलाई ‘खुसी पार्न सफल’ मुख्यसचिव–सचिवले संवैधानिक अंगको पदाधिकारी, राजदूतको नियुक्ति लिने गरेका छन् ।  त्यसमा अपवादबाहेक योग्य–इमान्दारभन्दा सत्ता नजिक र चाकडीमा पोख्त मानिएका विशिष्ठ श्रेणीका अधिकारीले नियुक्ति पाउँदै आएका छन् ।

विगतमा मुख्यसचिव हुँदाहुँदै लोकदर्शन रेग्मी राजदूत बन्न पुगे । 

कर्मचारीतन्त्रमा रहँदा ‘उल्लेखनीय काम’को उदाहरण स्थापित गर्न असफल रेग्मी शासकीय वृत्तलाई खुसी पार्न सफल भएकै कारण उनी बेलायतको राजदूत बने । पछि फेरि अमेरिकाको राजदूत बन्न सफल भए । भर्खरै अमेरिका पुगेर उनले कार्यभार सम्हालेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको कुर्सीबाटै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बन्ने अवसर मिल्यो, दिनेश थपलियालाई पनि ।  सरकारी जागिरबाट अवकाशको दिन नजिकिँदै गर्दा संवैधानिक कुर्सी मिलेको हुँदा उनलाई सरकारी गाडी छाड्नुपरेन । 

पूर्वमहालेखा परीक्षकमा पनि टंकमणि शर्मा हुन् कि हालका महालेखा परीक्षक तोयम राय सचिवको कुर्सीबाट सिधै नियुक्ति पाएका हुन् । सरकारी कुर्सीबाट संवैधानिक कुर्सीमा पुगेको यस्ता उदाहरण बढ्दै गएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमाथि राय लिँदै गर्दा ‘चिसिने समय’को प्रावधान राख्नैपर्ने धारणा राखेका थिए, पूर्वमुख्यचिव विमल कोइरालादेखि लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीसम्मले ।

संवैधानिक पदाधिकारी या राजदूत नियुक्तिका हकमा सरकारले विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान राखेको थिएन । 

विधेयकमा सेवानिवृत्त सचिव/सहसचिवका हकमा अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रुपमा कार्य गर्न ‘पूर्व स्वीकृति’को प्रावधान राखिएको छ । जहाँ दुई वर्षसम्म ‘पूर्व स्वीकृति’को व्यवस्था राखिएको छ ।

तर, जानीबुझीकन संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति ‘बाहेक’ गरिँदै विधेयक दर्ता भएको थियो । 

यो विधेयकको मस्यौदा उच्च कर्मचारीतन्त्रबाटै कोरिएको हुँदा तिनले मन्त्रिपरिषद्लाई प्रभावित गरी विधेयक दर्ता गरेको स्पष्ट देखिन्छ । तिनले आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो हान्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ । 

राज्य व्यवस्था समितिले त्यो प्रावधान राख्न खोजेपछि तिनले ‘लबिइङ’ तीव्र बनाएका हुन् । संसदीय समितिका अधिकांश सांसदहरू ‘कुलिङ पिरियड’कै पक्षमा देखिन्छन्, उनीहरूमाथि बहालवाला सचिवहरूबाट चर्काे दबाबमा परे पनि । 

संसदीय समितिका सदस्यहरू दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म ‘चिसिने अवधि’ राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रशासन सुधार समितिले पनि दुई वर्षभन्दा बढी ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न सरकारसँगै सिफारिश गरेको थियो ।

त्यसो त, संवैधानिक अंग पूर्व कर्मचारीले भरिने गर्छ ।  त्यहीकारण संवैधानिक अंगलाई ‘पूर्व कर्मचारी क्लब’ भन्ने गरिन्छ । अर्थात् ‘थाकेका–पाकेका’हरूको थप जागिर खाने मेलोको रुपमा लिने गरिन्छ । 

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले राज्य व्यवस्था समितिमै उपस्थित हुँदै संवैधानिक अंगलाई पूर्व कर्मचारीको ‘विश्रामस्थल’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । 

उनले भनेका थिए, ‘‘जो चाकडी गर्छ, जो भनेको मान्छ, त्यसलाई अघिल्लो दिन राजीनामा गराएर भोलिपल्टै नियुक्ति दिन्छ । जो स्वाभिमान बस्छ, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको हुुँदैन, उसले नियुक्ति पाउँदैन ।’’

संवैधानिक अंगको पदाधिकारी भएपछि तिनीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट छ वर्षसम्म उन्मुक्ति पाउँछन् ।  तिनीहरूमाथि कारबाही गर्न कि त महाभियोग लाग्नुपर्छ कि त तिनको अवकाश पर्खनुपर्छ । 

विशिष्ठ श्रेणीमा रहँदा तिनीहरूबाट सम्पादित काम कारबाही अनुचित वा भ्रष्टाचार प्रेरित रहे वा नरहेको थेग्रिन पनि समय लाग्छ नै ।  विशिष्ठ श्रेणीको पदबाट बाहिरिएको केही वर्षसम्म काम–कारबाहीमा प्रश्न नउठेको खण्डमा मात्र नियुक्तिका लागि योग्य हुने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा समितिमा प्रस्तुत भएका थिए ।

न्याय सेवातिर पनि त्यस्तै विकृति छ । न्याय सेवाका उच्च पद अधिकारीहरू अवकाशको मुखमा पुगेपछि न्यायाधीशका कुर्सीमा पुग्छन् । 

कर्मचारीतन्त्रमा रहँदा ५८ वर्षमात्र जागीर खान पाइन्छ भने उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्दा ६३ वर्षसम्म सेवारत रहन पाइन्छ । अझ सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएमा ६५ वर्षसम्म आकर्षक सरकारी सुविधा भोग गर्न पाइन्छ ।

त्यहीकारण संवैधानिक नियुक्ति निम्ति पदमै हुँदा मुख्य–सचिव र विशिष्ठ श्रेणीका पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री र दलीय नेतालाई खुसी पार्नेमा धून पुग्छन् । 

त्यसरी नेतृत्व वृत्तमा धाउँदै गर्दा तिनका अनुचित काम र निर्णय गर्नसमेत पछि पर्दैनन् ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली नियुक्तिमा विकृति र शासनतन्त्रका गडबडी रोक्न खातिर पनि ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था राख्नैपर्ने धारणा व्यक्त राख्छन् । ‘‘पदमा हुँदा हुँदै नेतृत्व वृत्तलाई प्रभावित गरी नियुक्ति लिने चलन बढेको छ, त्यो रोक्न पनि यो प्रावधान चाहिन्छ’’ मैनालीले बाह्रखरीसँग भने ।

मैनाली सचिवबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि लोक सेवा आयोग अध्यक्ष बनेका थिए । तर, उनले अवकाश पाएको छ वर्षपछि मात्रै अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका हुन् ।

उनी कम्तीमा दई वर्षे अवधि राख्दा विशिष्ठ श्रेणीका अधिकारीहरूको पदीय रापतापका ‘लिङ्केज’ टुट्ने’ बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘‘त्यो अवधि नियुक्तिका लागि मात्र होइन, परामर्शदाताका निम्ति पनि लागू हुनुपर्छ । किनभने पदमै हुँदा तिनले परामर्शदाताका निम्ति ठाउँ बनाउँछन्, अवकाशसँगै काम गर्न पुग्छन् । त्यस निम्ति कसैको नाजायज या अनुचित काम गर्ने स्थिति आउन सक्छ ।’’