काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्रीसहित मुलुकभरका स्थानीय तहमा आपत्‌कालीन गोदामहरूको व्यवस्थापन गर्न पहल अघि बढाएको छ ।

शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा बसेको विषयगत समितिको बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिमको नक्सांकन, सुरक्षित बासस्थान निर्माण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुर्नलाभ, पुर्नस्थापनाका कार्यहरू राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरुले समन्वायत्मक रुपमा कार्य गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

त्यसैगरी बैठकमा नगर प्रहरीको क्षमता विकासमा मागअनुसार नेपाल प्रहरीले सहयोग गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता/सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । त्यस्तै, पछिल्लो समय बढ्दै गएको लागुऔषध दुर्व्यसन, आत्महत्या, सडक दुर्घटना, साइबर अपराध लगायतका सुरक्षा चुनौतीको न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको जिउधन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नीति कार्यक्रम तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने छ ।

प्रहरी समायोजनको कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक कानुन परिमार्जन तथा व्यवस्थापकीय तयारीको कार्यलाई गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग समन्वय अगाढी बढाउने निर्णय भएको गृह मन्त्रायलले जनाएको छ ।

“देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र प्रादेशिक रूपमा देखिएका सुरक्षा चुनौतीहरूको विश्लेषण तथा समीक्षा गरिएको छ,” प्रवक्ता तिवारीले भने, “बैठकमा भएका निर्णय र प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पठाइनेछ ।”

पछिल्ला दिनमा देखिएका संविधान तथा व्यवस्था विरोधी गतिविधीहरुलाई निस्तेज गर्दै विद्यमान सुरक्षा चुनौतीहरुको सुरक्षा निगरानी तथा नियन्त्रण गर्दै आमनागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रादेशिक आपत्‌कालीन गोदामहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण थालिएको जानकारी दिए । “कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले प्रदेश सरकारलाई गोदामघरहरू हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ,” उनले भने, “अरु प्रदेशमा पनि हस्तान्तरण गर्ने र पालिकास्तरसम्म गोदामहरू सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक छ ।”