काठमाडौँ । ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको झगडाको असर निजी क्षेत्रले व्यहोर्नुपरेको छ ।  ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच द्वन्द्वको घानमा ९६० मेगावाटको सोलार आयोजना परेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका दुई सरकारी निकाय लडाईँमा होमिँदा त्यसको प्रभाव सौर्य आयोजनामा परेको हो ।  ऊर्जा सन्तुलन निम्ति प्राधिकरणले ०८० चैतमा ८०० मेगावाट सौर्य ऊर्जाका प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । 
प्रस्तावमा १३४ कम्पनीका ३६ सय मेगावाट बराबर प्रस्ताव परे । 

उक्त प्रस्तावमा प्राधिकरणको प्राविधिक मूल्यांकनबाट १२७ कम्पनीको ३४९२ मेगावाट सौर्य ऊर्जा वित्तीय प्रस्तावका लागि योग्य भए ।  ०८१ कात्तिकमा खोलेको वित्तीय प्रस्तावमा ६३ कम्पनीको ९६० मेगावाट मात्रै छनोट भयो । 
प्राधिकरणले वित्तीय प्रस्तावमा कम मूल्य र सबस्टेसनको क्षमताअनुसार पीपीएका लागि छनोट गर्‍यो । 

प्रस्ताव ८०० मेगावाटको भएपनि त्यसमा २० प्रतिशत बढी छनोटको व्यवस्था छ ।  उक्त व्यवस्थाअनुसार नै प्राधिकरणले ऊर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए)का लागि ९६० मेगावाट ६३ कम्पनी छनोट गर्‍यो ।  छनोट भएका आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर पीपीएका लागि फागुन १५ सम्मको समयसीमा दिएको थियो । तर, उक्त अवधिमा कुनै पनि कम्पनी पीपीएमा आएनन् । 

छनोट भएका प्रवद्र्धक पीपीएमा नआउनुको कारण विद्युत् विकास विभागको सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्न सिँचाइ विभाग एवं प्रदेशबाट सौर्य विद्युत् सिँचाइयोग्य जमिनभित्र नपर्ने सिफारिस आवश्यक थियो । 

ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, ०७८ र सिँचाइ गुरूयोजना (अद्यावधिक २०२४) बीचको दुविधा देखाएर सिँचाइ विभागले सिफारिसपत्र दिएन । विभागले माघ २८ मा ग्रीड कनेक्टेड कार्यविधि संशोधन गरी सर्वेक्षण लाइसेन्स लिन वडा वा पालिकाबाट मात्रै सिफारिस ल्याए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसअघिको व्यवस्थामा स्थानीय तह/केन्द्रबाट कृषियोग्य जग्गा नरहेको प्रामाणितको व्यवस्था थियो ।

तर, संशोधन गर्दै प्रस्तावित क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् आयोजनाका लागि सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिश पत्र र निकुन्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिस पत्र प्रवद्र्धकले पेस गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रर्वद्धकहरूले सम्पूर्ण विवरण बुझाउँदा पनि विभागले लाइसेन्स नदिएपछि प्राधिकरणले दुई महिनाको समय थप गरेको हो ।  सुख्खायाम निम्ति अपुग विद्युत् माग पूर्ति गर्न झण्डै एक हजार हाराहारीमा सौर्य आयोजना अघि बढाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । 

“सुख्खायाममा विद्युत् माग पूर्ति गर्न अघि बढाएको सोलार आयोजना के कारणले विभागले ढिलाइ गरिरहेको भन्ने बुझ्न सकेको छैन,” उनले भने, “आयोजना बन्न दिए एक डेढ वर्षमा उत्पादन सुरू हुन्थ्यो, यसले हिउँदमा आयात निर्भरता घट्थ्यो ।”

प्रर्वद्धकहरूले लाइसेन्स निम्ति सबै डकुमेन्ट बुझाउँदा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुमा मन्त्री र कार्यकारी निर्देशककै झगडा कारक देखिएको छ । 

“हामीले चाहिने सबै डकुमेन्ट बुझाउँदा पनि विभागले फाइल अगाडि बढाएन,” एक प्रर्वद्धकले भने, “यसमा विभागको के स्वार्थ हो खुलाएको छैन । ”

विभागले समयमै लाइसेन्स नदिएपछि म्याद दुई महिना थप गरेको हो ।  प्राधिकरणले छानेका ६३ कम्पनीले आशयपत्र जारी भएको ९० दिन अर्थात् फागुन १५ भित्र प्रतिमेगावाट ६ लाख रूपैयाँ धरौटी राखेर पीपीए गर्नुपर्थ्यो ।

तोकिएको अवधिसम्म कुनै प्रवद्र्धक लाइसेन्स लिन नआएपछि प्राधिकरणले समय थपको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

मन्त्रालयको स्वार्थ !

प्राधिकरणले एकलौटी रूपमा सोलार आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाएपछि मन्त्रालय र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का रूष्ट रहेको स्रोत बताउँछ ।  मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । उक्त सम्बन्धको असर सोलार आयोजनामा परेको हो ।

मन्त्रालयले विभागका महानिर्देशकमार्फत सौर्य परियोजना चासो बढाएपछि ढिलासुस्ती भएको स्रोत बताउँछ । 

“पहिला निकै सकारात्मक रहेको विभाग पछिल्लो विकशित घटनाक्रमसँगै हरेक कुरामा चासो लिइरहेको देखिन्छ,” स्रोत भन्छ, “विभागले ढिलाइ गरिरहँदा प्राधिकरणले म्याद थपेको हो ।”

उता विद्युत् विकास विभाग भने आयोजनाको प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएपनि गत सातासम्म ३३ वटा आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिइसकेको बताउँछ ।  

विभागका निर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार, माघ २३ देखि आइतबारसम्म ३३ वटा आयोजनाको ५४३ मेगावाटको लाइसेन्स जारी भएको बताउँछन् । 

“हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर आएकाहरूलाई फस्ट कम फस्ट सर्भिसको व्यवस्थाअनुसार लाइसेन्स जारी गरेका छौं,” उनले भने, “सबै अन्तिम समयमा आएका र कतिपयले चाहिने कागजातसमेत नपुर्‍याएका कारण रोकिएको हो अन्यमा समस्या छैन ।”

प्राधिकरणले सौर्य आयोजनामा गरेको बोलपत्रअनुसार १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले १८ महिनाभित्र र त्यसभन्दा ठूला आयोजनाले दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त छ  । आयोजनाको पीपीएको समयावधि २५ वर्षको हुने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए गर्नेगरी आयोजनाको छनोट गरिएको उल्लेख छ । 

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने तर सौर्य आयोजना एक/डेढ वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउन सक्ने भएकाले हिउँदमा बढ्दो विद्युत् माग पूरा गर्न ग्रीड मा आबद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै आएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सौर्य आयोजनाको प्रतियुनिट दर अधिकतम ५ रूपैयाँ ९४ पैसा कायम गरेको थियो । 

प्राधिकरणको ९६३औँ बैठकले सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट अधिकतम उक्त दररेटमा प्रतिस्पर्धाको दररेट कायम गरेको थियो । उक्त व्यवस्था अघि साढे सात रूपैयाँको हाराहारी थियो ।