काठमाडौं । सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत् खरिदमा ‘टेक एन्ड पे’ (लेऊ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै ऊर्जा उद्यमीहरू सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् । ऊर्जा उद्यमीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई मेन्सन गरेर पीपीएमा ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि, गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका प्रवर्धकहरूले शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीसहित, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई एकैपटक सयौँ एसएमएस गरेर टेक एन्ड पे प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेका छन् ।

आन्दोलनको तेस्रो दिन ऊर्जा उद्यमीहरू सामाजिक सञ्जालमा आएर 'ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एन्ड पे पीपीए खारेज गर' बताएर विरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक एन्ड पे प्रावधानअनुसार मात्र गरिने उल्लेख गरेदेखि नै ऊर्जा उद्यमीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले असार ६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं इप्पान आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले टेक एन्ड पे फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको तेस्रो दिन सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेखिएको बताए ।

उनका अनुसार, सामाजिक सञ्जालबाट पनि सरकारले मागको सुनुवाइ नगरे सदनमा जनप्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई झकझकाउने तयारी छ । त्यति गर्दा पनि माग पूरा नभए दोस्रो चरणमा सडक आन्दोलनमा जाने र तेस्रो चरणमा निजी क्षेत्रले बनाएका जलविद्युत् आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउने आन्दोलन समितिका संयोजक डाँगीले बताए ।