काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वअर्थसचिवहरूसँग अर्थतन्त्र सुधारबारे छलफल गरेको छ । पूर्वअर्थसचिवहरूले अर्थतन्त्रमा थप सुधारका लागि बोल्ड कदम चाल्न सुझाव दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालममा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले प्रतिफल नदिने आयोजनाहरूमा निर्मतापूर्वक कैची चलाउन, ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन, वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, पुँजीगत खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूलाई उत्तरदायी बनाउन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी चालु खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन, आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

पूर्वअर्थसचिवहरूले बिमा, सहकारी, पुँजीबजार र संस्थानहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण र अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

वैदेशिक सहयोगमा सहयोग र ऋणभन्दा लगानीमा जोड दिनुपर्ने, जलवायु वित्तलाई जोड दिनुपर्ने, तथ्यपरक र कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने पनि पूर्वसचिवहरूको सुझाव छ ।

सामाजिक सुरक्षाबारे समीक्षा गरी एकीकृत गर्न, रुग्ण उद्योगहरूलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका  क्षेत्रमा थप विकल्प खोज्न, बजारमा तरताल बढाउन, राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व पर्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन, राजस्वको लक्ष्य महत्वकांक्षीभन्दा यथार्थपरक राख्न, पुँजी खर्च वृद्धि गर्न, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन, तथ्यमा आधारित भएर नीति र बजेट बनाउन, भएका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

पूर्वअर्थसचिवहरूले निजी क्षेत्रलाई सहज हुनेगरी व्यावसायिक वातावरण वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।