काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना कम्पनीमाथि अरू देशले लगाउने करको विकल्प खोज्न निर्देशन दिएको छ । गएको शुक्रबार ट्रम्पले यससम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अमेरिकी कम्पनीमाथि डिजिटल सेवा शुल्क (डीएसटी), जरिवाना र विभिन्न नीति एवं अभ्यास गर्ने देशविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले कर वा अरू विकल्पको खोजी गर्ने भएको हो । डीएसटीमार्फत कुनै देशले त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका विदेशी कम्पनीबाट कर असुल्न सक्छ ।

ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको निर्देशनले डीएसटीमार्फत अमेरिकी कम्पनीविरुद्ध भेदभाव गर्ने देशमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुला गरेको छ । क्यानडा र फ्रान्सले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीबाट वार्षिक ५० करोड अमेरिकी डलर डिजिटल सर्भिस ट्याक्स उठाउँछन् ।

नेपाल, भारत, बेलायत, इटाली, स्पेन, टर्की, अस्ट्रियालगायत देशले डिजिटल सेवा कर लगाउने गरेका छन् । नेपालले हाल देशमा सेवा दिने र कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीमाथि २ प्रतिशत डिजिटल सेवा कर लगाएको छ ।

विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स)सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसार नेपालमा १९ विदेशी कम्पनी दर्ता छन् ।

नेपालमा माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पल, लिंक्डइनजस्ता अमेरिकी प्रविधि कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालयमा डिजिटल सेवा कर तिर्ने गरेका छन् ।

कार्यालयका अनुसार, यीलगायत १९ विदेशी कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भ्याट र करिब ६८ लाख रुपैयाँ डिजिटल सेवा कर तिरेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना कम्पनीलाई विदेशमा कर नतिर्ने वा असुल्ने देशविरुद्ध कुनै निर्णय गरेमा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ ।

अमेरिकाले यो विषयमा के कस्तो निर्णय गर्छ त्यसानुसार असर पर्न सक्ने ठूला करदाता कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुवप्रसाद पाण्डेको भनाइ छ । “कुनै निर्णय नभएर अहिले यो नै हुन्छ भन्न सकिँदैन । तर, अमेरिकाले आफ्ना कम्पनीको हकमा गरेको निर्णयको असर ती कम्पनी नेपालमा पनि सञ्चालनमा हुँदा केही न केही असर पर्छ,” पाण्डेले बाह्रखरीसित भने ।

नेपालमा सञ्चालित अमेरिकी कम्पनी सिंगापुर, जापानस्थित शाखाबाट चलिरहेको हुँदा त्यो विषयले पनि महत्त्व राख्न सक्ने उनले बताए ।

ट्रम्प प्रशासनको एकपछि अर्काे निर्णयले विभिन्न देशमा असर परेको छ । सहायता एजेन्सी यूएसएआईडी खारेज गर्ने, विभिन्न देशलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रोक्नेजस्ता निर्णयले नेपालमा समेत असर परेको छ । अब डिजिटल सेवा करका विषयमा गरिने निर्णयले समेत नेपालमा असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।