काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।  ऊर्जा मन्त्रालयले गत पुस २२ गते सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको कारण देखाउँदै कुलमानलाई हटाउने तयारी गरेको हो । 

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै घिसिङ हटाउने प्रस्ताव लागेका थिए ।  तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका केही मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएपछि रोकिएको थियो । 

उक्त विषयमा कुनै निर्णय भए नभएको आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताउँदै एक मन्त्रीले भने, “क्याबिनेट सिष्टममा मन्त्रिपरिषद् पुगेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट एकल निर्णय पनि हुन सक्छ तर कुलमानको विषयमा अहिलेसम्म थप जानकारी गराइएको छैन ।”

मंगलबार नै प्रस्ताव लगेको भए पनि गृह मन्त्री रमेश लेखकसहितका केही मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएपछि रोकिएको थियो ।

“मंगलबार बसेको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको हो,” एक मन्त्रीले भने, “त्यसमा लेखकलगायतका केही मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसै रह्यो ।”

तर, अब भने घिसिङलाई हटाइएको पत्र दिनमात्रै बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

घिसिङलाई हटाउन मन्त्री खड्काले पुस २२ मा सोधेको स्पष्टीकरणको बुँदा नं ४ को जवाफलाई आधार बनाइएको स्रोत बताउँछ ।  मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको चौथो बुँदामा गठन गरिएको समितिप्रति असहमति राख्दै कुलमानले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

अहिले सरकारले त्यही बुँदामा टेकेर कुलमान हटाउन लागेको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पुस ४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडर महसुल विवाद समाधान गर्न गठन गरेको प्राविधिक जाँच समिति नै कुलमानले गैरकानुनी बताउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

उक्त स्पष्टीकरणमा घिसिङले मन्त्रीस्तरीय समिति गैरकानुनी भएको जवाफमा उल्लेख गरेका थिए । 

घिसिङको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “..मन्त्रालयबाट उक्त जाँचबुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रक्रियासम्मत् नहुनुको साथै क्षेत्राधिकारविहीन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदीय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ ।”

यस्तो थियो घिसिङले दिएको उक्त प्रश्नको जवाफ :–
घिसिङको जवाफको बुँदा नम्बर–४ मा भनिएको छ, “डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका ग्राहकहरूको बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग तथा विभिन्न सम्मानित अदालतहरूबाट फैसला/आदेश भएको मन्त्रिपरिषदबाट समेत महसुल उठाउन निर्णय भएको एवम् उक्त जाँचबुझ समिति अवैध र गैरकानुनी रहेको छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा प्रश्न उठाई प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा हाल विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिल/बिजकउपर प्राधिकरण तथा विद्युत नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्क/धरौटी राखी अधिकार प्राप्त निकायमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयबाट उक्त जाँचबुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रकृयासम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकारविहीन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदीय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ ।”
अगाडि भनिएको छ :–“नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १५ को उपदफा (४) मा “समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ भन्ने व्यवस्थाले सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीहरूबीच कुनै निर्णयमा मतैक्य हुन नसकी सञ्चालकहरूबीच फरक फरक राय रहन सक्ने अवस्थाको कल्पना गरी त्यस्तो अवस्थामा बहुमतको राय मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा कुनै प्रस्ताव वा सोसम्बन्धी निर्णयमा असहमत हुने सञ्चालकले फरक राय लेख्न सक्ने सुविधा उक्त कानुनले दिएकै र अभ्यासमा समेत रहेको तहाँलाई अवगत नै छ । सार्वजनिक पदमा रहेको कर्मचारीले आफ्नो विवेकमा उचित लागेको मत दिन र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुने सार्वजनिक सेवाको विशेषता, अधिकार र कर्तव्य हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।’’

उल्लिखित अभ्यासले कुनै पनि विषयको गाम्भीर्यतालाई फरक ढंगले मूल्याङ्कन गर्न, निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने जटिलता आँकलन गर्न, भए गरेका निर्णयहरू विधिसम्मत् छन् या छैनन् भनी विचार र विश्लेषण गरी पुनरवलोकन गर्न एवम् विधिसम्मत् र परिपक्व निर्णय गर्न समेत मद्दत पुग्ने नै देखिँदा सोलाई अन्यथा नलिइदिनु हुन अनुरोध छ ।”

तर, घिसिङको मन्त्रालयबाट गठित समिति अवैधानिक हो र उक्त अधिकार विद्युत् नियमन आयोगको हो भन्ने दाबीलाई आयोगले नै खण्डित गरिदिएको छ ।  यही फागुन ९ गते शुक्रबार विद्युत् नियमन आयोगले मन्त्री गठित समितिलाई वैधानिकता दिएको छ । 

आयोगले शुक्रबार प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा मंसिर २ मा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र डडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा निर्णय लिनू भनी समितिलाई वैधता दिएको हो ।

आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार (मन्त्री स्तर)बाट ०८१/८/२ मा निर्णय भई प्रा.डा अरबिन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित बक्यौता रकम जाँच गर्ने प्राविधिक समितिलाई त्यस प्राधिकरणको विवादित विषयमा आफ्नो तथ्य स्थापित गराउने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको व्यहोरा त्यहाँ विदितै छ ।”