काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को बैठकले नेपाललाई लगानी जोखिम अर्थात् ग्रेष्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन कार्यान्वयन नगरेपछि ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको हो ।

यसअघि लगातार सन् २००८ को जनवरीदेखि २०१४ को जनवरीसम्म नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको थियो । नेपालले कानुनी र संस्थागत संरचना बनाएपछि उक्त सूचीबाट हटेको थियो । तर, २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुनी सुधार गर्न नसकेपछि पुनः ग्रे लिष्टमा परेको हो ।

बैठकमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हरि नेपाल सहभागी छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आपराधिक गतिविधिको निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संगठन फाइनान्सियल एक्सन फोर्स (एफएटीएफ) र सोको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले गत वर्ष नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहेको औंल्याएको थियो । एपीजीले एक वर्षभित्र यसको निराकरण गरिसक्न पनि चेतावनी दिएको थियो । तर, ४० वटा सूचकमध्ये १५ वटा सूचकमा मात्र नेपालले सुधार गरेको थियो ।

नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्दा बेफाइदा हुन्छ ?
नेपाल अहिले पनि ग्रे लिष्टमा परे जस्तै नै छ । किनभने बाह्य लगानी भित्रिएको छैन, व्यावसायिक वातावरण छैन । नेपाल ग्रे लिष्टमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले विश्वास नगर्ने अर्थशास्त्री तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् ।

उनका अनुसार लागत पनि बढ्छ । “ग्रे लिष्टमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले कम विश्वास गर्छन् । कष्ट बढ्न सक्छ । विदेश जाने भिसामा कडाइ हुन्छ, आयात–निर्यातमा अन्य मुलुकले कन्डिसन राख्छन्,” कार्कीले भने, “कानुनी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । घरजग्गा, सहकारी, क्यासिनो र सेयर बजार क्षेत्रमा एफएटीएफले खतरा देखेको छ ।”

एउटा घरजग्गा–मूल्यांकन एउटा र कारोबार फरक रहेको यो क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राखिएको कार्की बताउँछन् ।

त्यस्तै, बैंकले कडाइ गरेपछि सहकारीमा गैरकानुनी रूपमा पैसा गएको हुनसक्ने भन्दै यसलाई पनि खतराको सूचीमा राखिएको छ ।  एक वर्षमा सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्‍यो भने नेपाललाई मौका छ । तर, सुधार गरेन भने ब्लाकलिष्टमा पर्छ ।

“अहिले पनि विदेशी लगानी आकर्षित भएको छैन । किनभने नेपालमा लगानीको वातावरण छैन । निजी क्षेत्रलाई पुँजी विस्तार दिइएको छैन,” उनले भने, “निजी क्षेत्रले गरेको जुनसुकै व्यवसाय सरकारले प्रतिबन्ध गर्न सक्नेछ भनेर संविधानको धारा १७ (२) मा लेखिएको छ । अहिले पनि नेपालमा राम्रो देश लगानीका लागि आएको छैन ।”

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलमा ५० भन्दा तलको लिष्टमा परे त्यो भ्रष्ट मुलुकमा मान्छ । हाम्रो ३४ नम्बरका साथ १०७औं स्थानमा छ ।
नेपालमा ‘रुल अफ ल’ कमजोर भइरहेको कार्की बताउँछन् । रेटिङमा नेपालको बी डबल माइनस ग्रेड प्राप्त गरेको छ । यो भनेको ‘नन् इन्भेष्टमेन्ट ग्रेड’ हो । नन् इन्भेष्टमेन्ट ग्रेडमा पनि लगानी गरेर फाइदा लिने ग्रुप छ । ट्याक्स हेबन मुलुकले नेपालमा लगानी गरेर फाइदा लिन चाहाने गरेको कार्की बताउँछन् । यस्ता लगानीकर्ताले सुशासितभन्दा कम सुशासित देशमा लगानी गर्न खोज्ने उनी बताउँछन् ।  

“ग्रे लिष्टमा परे लगानीलाई असर गर्छ । यो अलर्ट गरेको हो । मेक्सिमम सुधार गर्‍यो भने यो लिष्टबाट निस्किन समय लाग्दैन । तर, राजनीतिज्ञहरू सचिनुपर्छ र सुधारमा लाग्नुपर्छ,” कार्कीले भने, “हाम्रोमा इन्फर्मल इकोनोमी बढी छ । जहाँ इनफर्मल इकोनोमी बढी हुन्छ, त्यहाँ मनिलण्डिङ बढी हुने गर्छ । हाम्रो इनफर्मल इकोनोमी ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसले गर्दा ग्रे लिष्ट सुधार गर्न गाह्रो हुन्छ ।”

बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एम्मोन्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्सलगायत ग्लोबल नेटवर्क र पर्यवक्षक संस्थाका २०० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए ।