काठमाडौं । चिकित्सकको सेवा सुविधा सम्बन्धमा सुरु भएको आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच सहमति भएको छ । आज भएको वार्तापछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा नौबुँदै सहमति भएको हो । 

उक्त समहतिसँगै संघले आह्वान गरेको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम आजैदेखि फिर्ता लिने र नियमित कार्यमा फर्किने सहमति भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका अधिकारीबीच वार्ता भएको थियो । वार्तापश्चात् सहमति गर्दै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका तर्फबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । 

वार्ताका क्रममा सरकारको प्रचलित नियमअनुसार इन्टर्नसिप र रेजिडेन्सीमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई सेवा सुविधा, बिदा र स्वस्थ कार्यस्थलको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत निकायलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ ।

संघले राखेको स्नातकोत्तरको सिट संख्या थप्ने माग सम्बन्धमा यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकबाट निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी संघले राखेको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तहसरह उपलब्ध गराउने विषयमा आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासमक्ष पहल गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर्ने विषय सर्वेक्षण पूरा गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यसैगरी विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वमा प्रशासनतर्फको उपसचिव (एकजना) र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि एकजना रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदलले एक हप्ताभित्र कार्यविधि तयार गरी पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन थालेपछि मन्त्री पौडेलले माग पूरा गर्न वार्ता गर्न टोली खटाएका थिए । दुई चरणको वार्तापछि आज सहमति भएको हो । रासस