काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ठूला पुँजीपति वर्गको इसारामा चालेको आरोप लगाएका छन् । 

शुक्रबारबाट ललितपुरमा सुरू भएको एकीकृत समाजवादीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गरेको १५ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उक्त आरोप लगाइएको छ । 

अमेरिकाको ४७औं राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि उनले अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर जारी गरेका थुप्रै नीतिगत निर्णय र कार्यकारी आदेशहरूले विश्व राजनीतिमा गम्भीर असर पुयाउन सक्ने नेपालले जनाएका छन् । 

ट्रम्पले अमेरिकाको हितरक्षा गर्ने बहानामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ, पेरिस सम्झौता (पेरिस एग्रिमेन्ट) र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोक्का गर्ने आदेश जारी गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

ट्रम्पले अमेरिकी सैनिक खर्च बढाउने, राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने र मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको कुरालाई अध्यक्ष नेपालले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेका छन् । 

अमेरिकी प्रभुत्वलाई विस्तार गर्न ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने र क्यानाडालाई ५१औँ राज्य बनाउने सोंचसमेत अघि सारेको तर्क अध्यक्ष नेपालको छ । 

यस्ता गम्भीर नीतिगत निर्णयको विश्वव्यापी रूपमा कडा प्रतिक्रिया व्यक्त भएको र आलोचना पनि भएको उनले जनाएका छन् ।

“उनले अमेरिकाभित्रै पनि घोर दक्षिणपन्थी विचारलाई अंगाल्दै कानूनी कागजात नभएका ठुला पुँजीपति वर्गको इसारामा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने, विविधता र समवेशीताको नीति परित्याग आप्रवासीलाई निष्कासन गर्ने, वोक जस्ता आन्दोलन र विचारलाई दमन गर्ने, जातिवादलाई प्रश्रय दिने, रक्षाको नाममा भन्सार दर बढाएर छिमेकि मुलकहरूलाई दवाव दिने र समाजवादी चीनको आर्थिक विकासको गतिलाई निस्तेज पार्न चिनियाँ उत्पादनलाई भन्सार महसुल बढाउने कार्य गर्न थालेका छन्,” अध्यक्ष नेपालले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । 

पनामाले चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरेको र चीनलाई पनामा नहरमा सहज पहुँच दिएको आरोपमा ट्रम्पले पनामा नहर आफ्नो कब्जामा लिने धम्की दिएपछि पानामा बीआरआई सम्झौताबाट पछि हटेको दाबी अध्यक्ष नेपालको छ । 

“ट्रम्पका यस्ता नीतिले गर्दा आर्थिक रूपमा पछिपर्दै गएको अमेरिकी साम्राज्यवाद गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिन सक्ने देखिन्छ,” अध्यक्ष नेपाले भनेका छन् । 

पार्टीको दशौं महाधिवेशन पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गम्भीर प्रकृतिका अनेकौँ घटनाहरू घटेको उनले जनाएका छन् । उक्त घटनाले गर्दा विश्वका आधारभूत अन्तर्विरोधहरूमा गुणात्मक परिवर्तन त भएको छैन तथापि शक्ति सन्तुलनमा भने केहि हलचल पैदा गरेको बुझाई उनको छ । 

मोदीबाट अल्पसंख्यकमाथि दमन

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अवलम्बन गरेको घोर हिन्दुवादी तथा दक्षिणपन्थी र सर्वसत्तावादी रणनीतिले यस क्षेत्रमा असर गरेको बुझाइ अध्यक्ष नेपालको छ ।

प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, “भारतमा अहिले प्रतिपक्षी दललगायत अल्पसंख्यक आदिवासी, उत्पीडित समुदाय, किसान र मजदुरहरूमाथि व्यापक दमन भइरहेको छ । सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउन कठिन भइरहेको छ ।” 

सेन्टर फर स्टडी अफ सोसाइटी एण्ड सेकुलरिजम् (सीएसएसएस)लाई उद्वृत गर्दै प्रतिवेदनमा गत बर्षको तुलनामा भारतमा यस वर्ष हिंसात्मक घटना ८४ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । 

भाजपा सरकारको सर्वसत्तावाद विरुद्धमा २०२४ को अन्त्यमा सीपीआई, सीपीआई–एम, सीपीआई–एमएल लगायत २६ वटा विपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको स्मरण प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

“हालै भएको विभिन्न राज्यका साथै दिल्ली विधानसभाको निर्वाचनमा भाजपाको जितले गर्दा प्रधानमन्त्री मोदी अझ बढी हौसिन सक्ने देखिन्छ,” अध्यक्ष नेपालले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

चीनको विकासले अमेरिका स्तब्ध

अध्यक्ष नेपालले चीनले हासिल गरेको उपलब्धी र त्यसले विश्व अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षामा खेलेको भूमिकाले गर्दा अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकहरू स्तब्ध भएको बताएका छन् ।   चीनलाई निरन्तर दवाबमा राख्ने रणनीतिका बावजुद चीनले गतवर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

“चीनले बीआरआई, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स (जीडीआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्स (जीएसआई)मा लगानी बढाउने र पश्चिमा प्रभुत्वलाई कमजोर बनाउने नीति लिएको छ । यसैविच चीनले एआईमा गरेको अभूतपूर्व विकासले अमेरिकी प्राविधिक महारथी र अमेरिकी सरकार स्तब्ध बनेका छन् । यसले पुँजीवादको विज्ञान र प्रविधिमा रहेको प्रभूत्वलाई विस्थापन गरिदिएको छ,” अध्यक्ष नेपालले भनेका छन् ।

प्यालेस्टाइन–इजराइलबीच युद्ध

अध्यक्ष नेपालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पटक–पटक पारित गरेको प्रस्ताव, स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको दवाव र स्वतन्त्रताको पक्षमा विश्वव्यापी रूपमा उठेको आवाजले गर्दा प्यालेस्टाइन र इजराइलविच युद्ध विराम भएको उल्लेख गरेका छन् । 

युद्ध विरामले त्यहाँका जनतालाई केहि राहत प्रदान गरेको जनाउँदै उनले त्यहाँ केहि मानवीय सहायताको आपूर्ति र बन्दीहरूको आदान प्रदान भएको जनाएका छन् । अब नेपाली युवा विपिन जोशी पनि मुक्त हुन सक्ने सम्भावना बढेको ठम्याई उनको छ । 

“यसैविच प्यालेस्टिनी भूमिमा देखिएको शान्तिको आशालाई तुसारापात हुने गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजाक्षेत्रलाई अमेरिकाले नियन्त्रणमा लिने गैर जिम्मेवार विचार व्यक्त गरेका छन्,” अध्यक्ष नेपालले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । 

प्यालेस्टिनी राज्य र मध्यपूर्वको चीरशान्तिको लागि पहल गर्नुपर्ने समयमा राष्ट्रपति ट्रम्पबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति अरव मुलुकलगाएत संसारका थुप्रै सरकार प्रमुखले असहमति प्रकट गरेको कुरालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।  

हालै वासिंगटनमा अमेरिकी राष्ट्रपति र इजरायली प्रधानमन्त्रीविच भएको छलफलपश्चात् अमेरिकाले इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी)लाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको स्मरण प्रतिवेदनमा गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, “आईसीसीले प्यालेस्टिन– इजराइल युद्धमा प्रधानमन्त्री न्यातन्याहुको भूमिकालाई युद्ध अपराध ठहर गरी उनका विरुद्ध प्रक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । अमेरिका इजरायलको प्रतिरक्षाको लागि सामरिक मात्रै होइन सबैखाले हत्कण्डा अपनाउन सक्छ भन्ने कुरा यसवाट प्रमाणित भएको छ ।”  

गाजा क्षेत्र खाली गराउने र अमेरिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कुरा अस्वीकार्य र अन्तरास्ट्रिय कानुन विरुद्ध रहेको अध्यक्ष नेपालको ठहर छ । 

रुस–युक्रेन युद्ध

प्रतिवेदनमा रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य नभएको र अन्त्य हुने कुनै सम्भावना पनि अझै नदेखिएको उल्लेख छ । युक्रेनमा रहेका दुर्लभ र बहुमूल्य धातुमा रुसको मात्रै नभई अमेरिका र युरोपेली मुलुकको पनि ध्यान गएको उनले जनाएका छन् ।

“त्यसैले उनीहरू सबै युक्रेनमा आफ्नो पहँुच बढाउन चाहन्छन् । रुसले यस युद्धमा हरतरहले सफल हुने प्रयत्न गरिरहेको छ । नेटो सम्बद्ध राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई निरन्तर रूपमा हातहतियार, युद्ध सामग्री र आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । युक्रेन–रूस युद्धले विश्व शान्ति र अर्थव्यवस्थामा पारेको असर यथावत छ,” अध्यक्ष नेपालले भनेका छन् । 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफु अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि तुरुन्तै युद्धविराम गराउने घोषणा गरेको भएपनि अहिलेसम्म युद्धविराम वा शान्ति वार्ताको कुनै प्रभावकारी प्रस्ताव तयार नभएको उनले जनाएका छन् ।

“ट्रम्पको घोषणामा पनि दुबै पक्षलाई मान्य हुने कुनै प्रभावकारी प्रस्ताव रहेको छैन । अमेरिका रुसलाई दबावमा राखेर युद्धविराम गराउन चाहन्छ । त्यसैले उसले थप नाकाबन्दीको नीति अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ,” अध्यक्ष नेपालको भनाई छ । 

अफिकी महादेशमा वामपन्थी 

अफ्रिकी महादेशका दक्षिण अफ्रिका, नामिविया र सेनेगलमा बामपन्थी पक्षधर शक्ति सत्तामा रहेकोमा खुसी व्यक्त गरिएको छ । युरोपेली उपनिवेशवादको चपेटामा परेका अधिकांश अफ्रिकी मुलुकहरू अहिले पनि स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि लडिरहेको भनाइ अध्यक्ष नेपालको छ ।

पश्चिमी पुँजीवादी शक्तिहरू सस्तो मानवीय श्रम र अपार प्राकृतिक श्रोतमाथि ब्रम्हलुट मच्चाउन लागिपरेको आरोप उनको छ । यस्ता नवउपनिदेशवादी हर्कतहरूको विरुद्धमा एकजुट हुन २०२४ को नोभेम्बरमा नाइजेरियामा एउटा बृहत ऐतिहासिक सम्मेलन सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

सिरियाली गृहयुद्ध 

लामो समयदेखि राजनीतिक द्वन्द्व र अतिवादी इस्लामिक शक्तिको चपेटामा परेको सिरिया विश्व शक्ति केन्द्रहरूको क्रिडास्थल बनेको आरोप अध्यक्ष नेपालको छ ।

लामो समयदेखि सङ्घर्षरत इस्लामिक विद्रोहीहरूले २०२४ डिसेम्बर ८ मा सिरियाको राजधानी दामस्कस सहर कब्जा गरेका थिए । त्यसपछि सिरियाका रुस तथा इरान समर्थित राष्ट्रपति वसिर अल अहमद देश छाडी भागेर शरण लिन रूस पुगेका थिए ।  

“त्यहाँ आर्थिक तथा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कम्जोर भएको थियो । त्यही आधारभूत कारणले गर्दा इस्लामिक विद्रोहीहरू अत्यन्त तीव्र गतिले विस्तार हुँदै मुलुक कब्जा गर्ने अवस्थामा पुग्न सफल भएका छन् । अहिले त्यहाँ –अहमद अल सहाराको नेतृत्वमा सङ्क्रमणकालीन सरकार बनेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लामो समयदेखि द्वन्द्वग्रस्त सिरियामा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभावबाट बाहिर रहेर शान्ति सुरक्षा कायम राख्दै आर्थिक समृद्धि हाशिल गर्न र स्थिरता एवं स्थायित्व कायम गर्न ज्यादै कठिन देखिएको बुझाई उनको छ ।

दक्षिण कोरियामा राजनीतिक अस्थिरता

दक्षिण कोरियामा तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक येओलका कारण खैलाबैला उत्पन्न भएको जनाइएको छ ।  युनले २०२४ डिसेम्बर ३ मा राजनीतिक सङ्कट र उत्तर कोरियाबाट हुने सुरक्षा खतराको सामना गर्न भन्दै सैनिक शासन लागू गर्ने घोषणा गरेपछि त्यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दक्षिण कोरियाका सांसदहरु, विश्वभरिका लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्ति र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज बुलन्द पारेपछि सैनिक शासन लागू गर्ने निर्णयबाट युन पछि हटेको अध्यक्ष नेपालले जनाएका छन् । 

संसदले युनलाई महाअभियोग लगाएर १४ डिसेम्बरमा राष्ट्रपतिबाट हटाएको छ । युनलाई महाअभियोग लगाएर हटाइएपछि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री हान दुक सूलाई पनि २७ डिसेम्बरमा महाअभियोग नै लगाएर हटाइएको छ । उपप्रधानमन्त्री चोइ साङ मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेका छन् । 

“यस घटनाले दक्षिण कोरियामा राजनीतिक अस्थिरता निम्ताएको छ, यद्यपि लोकतन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भने विफल भएको छ,” अध्यक्ष नेपालले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।