विराटनगर । मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । बीचको सरकारका रूपमा सात प्रदेशले सात वर्ष पूरा गरिसकेका छन् ।

तीन तहमध्ये खासगरी प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र अस्थिर चरित्रका सवालमा खरो टीकाटिप्पणी गर्ने गरिएको छ । तर, यो अवधिमा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणसँगै कानुन बनाउन कतिपय राम्रा कामका उदाहरण पेस गरेका छन् ।

कोसी प्रदेश सरकार गठनको पनि यही साता सात वर्ष पूरा भएको छ । ०७४ साल फागुन २ गते कोसीमा एमाले नेतृत्वको पहिलो सरकार गठन भएको थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राई थिए । दोस्रो कार्यकालको आधा अवधि पूरा हुनै लाग्दा कोसीमा नौ सरकार फेरबदल भइसके । यतिखर कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार छ । सरकारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ ।

संविधान र संघीयताकै मर्मअनुरूप प्रदेश सरकार बनेका हुन् । संघीयताविरुद्धका आलोचनाको जवाफ दिँदै कोसीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भन्छन्, “सबै बिग्रियो, केही भएन, प्रदेश सरकार भारी भयो भन्ने ढंगले मात्र व्याख्या हुने गरेको छ । तर, यथार्थमा प्रदेश सरकार आएपछि जनताका नजिकको सरकारका रूपमा धेरै राम्रा काम भएका छन् । यसको प्रचार जुन ढंगले हुनुपर्ने थियो, हुन सकेको छैन ।”

कोसीमा पहिलो कार्यकालमा तीन सरकार बने । सरकारको नेतृत्व एमाले र एकीकृत समाजवादीले गरे । दोस्रो कार्यकालका दुई वर्षको अवधिमा ६ सरकार फेरबदल भइसकेका छन् ।

कांग्रेसले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । केन्द्रमा राजनीतिक दलको गठबन्धन फेरिँदा त्यसको असर प्रदेशमा समेत पर्ने गरेको छ । सरकार गठनका हकमा संविधानतः सबै उपधारा कोसीमा प्रयोग भइसकेको छ । यतिखेर नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कोसी प्रदेशसभाको चालु हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश सरकारका सातवर्षे कामका फेहरिस्त जानकारी गराएका छन् । बितेका सात वर्षमा कोसी प्रदेशसभाबाट ७५ कानुन बनाइएको छ । चालु अधिवेशनमा समेत नयाँ विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।

सरकारको तथ्यांकानुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८०/८१ सम्म प्रदेशमा कुल दुई खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ । सात वर्षमा एक खर्ब ६८ अर्ब ३९ करोड बजेट खर्च भएको छ ।

त्यसमध्ये पुँजीगत खर्च ९६ अर्ब ६९ करोड छ । स्थानीय तहमा २३ अर्ब १० करोड अनुदान हस्तान्तरण भएको छ । यो वर्ष कोसी सरकारको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म प्रदेश सरकारले ४५३ किलोमिटरका बहुवर्षीय सडक, एक हजार ३९० किमि ग्राभेल र ६०८ किमि सडक कालोपत्र गरेको छ । ९३ पक्की पुल र २२२ झोलुंगे पुल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

११३ सामुदायिक, २८ सरकारी भवन, १६ एकीकृत बस्ती बनाइएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सात हजार २८४ घर निर्माणसहित दुई भ्यु टावरलगायत संरचना तयार गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राई भन्छन्, “हामी सरकारमा आएपछि दीर्घकालीन महत्त्वका सडक, पुल र अन्य संरचनाको काम तोकिएकै अवधिमा पूरा गराउन र जनताप्रति थप उत्तरदायी हुने ढंगले काम गरिरहेका छौँ । रुग्ण योजनाको आफैँ अनुगमन गरी नियमित गराउन सक्रिय छौँ ।”

प्रदेश सरकारले आफूसँग उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम प्रयोगमार्फत जनतासमक्ष पुग्ने प्रयत्न गरिरहेको उनले बताए ।

सुरक्षा निकायको भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र कोसी सरकारले सात वर्षमा एक अर्ब १२ करोड बजेट खर्च गरेको छ । नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका भवन, बोर्ड आउट पोस्ट (बीओपी) बनाउन बजेट खर्च भएको छ । ९७ प्रहरी कार्यालय भवन बनाइएको छ । दुई भवन निर्माणाधीन छन् ।

प्रदेश सरकारले जनताका सेवामा खटिने जनपद प्रहरीलाई ३७० थान मोटरसाइकल, १० स्कुटर, ६ डोमिनेट र १५ चारपांग्रे सवारीसाधन हस्तान्तरण गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीतर्फ नेपाल–भारत सीमामा १८ बीओपी बनाइएको छ । सशस्त्रले ७० मोटरसाइकल र राष्ट्रिय अनुसन्धानले १५ थान मोटरसाइकल पाएका छन् ।

०७६ माघमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनपछि स्थानीय सरकारी सेवातर्फ चार हजार ४३ पद संख्यामा विज्ञापन गरी दुई हजार ११४ जनालाई पदपूर्तिको सिफारिस गरिएको छ ।

बालबालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, कोरोना महामारीमा आफ्नै उपचार केन्द्र, गरिबका सन्तानलाई निःशुल्क उच्च शिक्षालगायत कार्य प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेका केही महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा लिने गरिन्छ ।

कति सरकार बने, कति भए मन्त्री ?

०७४ फागुन २ गते कोसी प्रदेशमा शेरधन राईको नेतृत्वमा पहिलोचोटि सरकार गठन भयो । त्यति बेला तत्कालीन प्रदेश नम्बर–१ थियो ।

प्रदेशले कोसी नाम प्राप्त गरिसकेको छ । प्रदेशसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी मतबाट नामकरण गरिएको हो । प्रदेश राजधानी विराटनगर तोकिएको छ ।

कोसीका संस्थापक मुख्यमन्त्री राई प्रदेश सरकार शून्यबाट उठ्दै कर्मचारी, कानुन, कार्यालय, वित्तीय स्रोत र साधन जुटाएको बताउँछन् । “यो बिल्कुलै नयाँ अभ्यास हो । शून्यबाट उठेको प्रदेश सरकारले यो परिस्थितिसम्म आइपुग्न धेरै मिहिनेत भएको छ, अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ,” उनले भने । 

राईपछि एमालेका भीमप्रसाद आचार्य र एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने । दोस्रो कार्यकालमा एमालेका हिक्मत कार्की तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री छन् ।

कांग्रेसका उद्धव थापा दुई र केदार कार्की एकपटक मुख्यमन्त्री बने । एमालेका ३९ सांसदको साथ लिँदै कार्की पहिलोपटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए । हिक्मत कार्की त्यही धाराअनुरूप मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

कोसीमा १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । ०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेलबदल हुँदा त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्‍यो । केन्द्रमा माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै प्रदेशमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार छ । कोसीमा दोस्रो कार्यकालमा ६ चोटि सरकार फेरबदल हुँदा ३८ सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे ।